मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

संविधान में अनुच्छेद 85 के अंतर्गत यह उल्लिखित है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम छ: माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिये। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष संसद के तीन सत्र आयोजित किए जाते हैं, वर्ष के आरम्भ में बजट सत्र, मानसून सत्र और अंत में शीतकालीन सत्र।

किंतु, हाल ही में यह देखा गया कि संसद के शीतकालीन सत्र में दो सप्ताह का विलंब हुआ और जहाँ पूर्व में संसद में बैठकों की संख्या औसतन 120 दिन प्रतिवर्ष थी अब यह संख्या विभिन्न व्यवधानों के कारण घटकर लगभग 70 दिन हो गई है।

भारत में संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की है और विधायी कार्यों के निष्पादन में संसदीय सत्रों के माध्यम से विचार-विमर्श की संस्कृति को अपनाया है जिससे कि संसद में किसी भी मुद्दे पर पर्याप्त चर्चा हो और विधायी कार्य जन सरोकार से जुड़ सके। ऐसे में बैठकों की घटती संख्या निश्चित ही चिंताजनक है और संसदीय प्रणाली की विधायिका पर प्रश्न चिह्न लगाती है। इसके निम्नलिखित नकारात्मक परिणाम देखे जा सकते हैं-

• अल्पकालीन संसदीय सत्र के कारण विधेयक और बजट बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए जाते हैं। यह कदम विधायी कार्यों से समझौता करने जैसा ही होता है क्योंकि चर्चा के अभाव में उसके सभी पक्षों पर विस्तार से विचार नहीं किया जाता है।
• चर्चा के अभाव में देश के विभिन्न हिस्सों के प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद के पटल पर नहीं रख पाते हैं जिससे वह क्षेत्र विकास की गतिविधियों से नहीं जुड़ पाता है और इसी क्रम में वह क्षेत्र पिछड़ता चला जाता है। साथ ही, यह मुद्दा संसद में असंतोष को भी जन्म देता है।
• संसदीय बैठकों की घटती संख्या विधायिका  की वैधता को भी कम करती है और जनता में भी सर्वोच्च विधायी निकाय के रूप में उसकी छवि प्रभावित होती है।

उपाय:
सत्र के आयोजन में सरकार की शक्तियों को कम कर, इसके लिये एक स्वतंत्र निकाय का गठन करना चाहिये जो  संसद में होने वाली बैठकों और सत्रों के लिये एक कैलेंडर तैयार करे तथा उन्हें निर्धारित समय पर आयोजित कराए। इसके अतिरिक्त, संसद सदस्यों के लिये अपने क्षेत्र में निश्चित संख्या में कुशल प्रतिनिधि नियुक्त करना भी अनिवार्य किया जाना चाहिये।