भारत के कृषि परिदृश्य का पुनर्निर्माण

• 03 Mar 2026

यह एडिटोरियल 02/03/2026 को “Turning agriculture into an engine of prosperity” शीर्षक वाले लेख पर आधारित है, जो 02/03/2026 को द हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ था। यह एडिटोरियल वर्ष 2026 तक भारतीय कृषि को एक उच्च-मूल्यवान, प्रौद्योगिकी-एकीकृत उद्यम में परिणत करने की रणनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण करता है, जिसमें भू-विखंडन एवं मृदा अपक्षय जैसी संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करते हुए लघु किसानों के लिये व्यावहारिक और लाभ-उन्मुख समाधान प्रस्तावित किये गए हैं।

प्रिलिम्स के लिये: एग्रीस्टैक, भारत-VISTAAR, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (कृषि अवसंरचना कोष), परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY), नैनो-उर्वरक 

मेन्स के लिये: कृषि क्षेत्र में प्रमुख घटनाक्रम, भारत में कृषि से जुड़े मुद्दे, आवश्यक उपाय

लगभग 600 अरब डॉलर मूल्य वाली भारतीय कृषि, भारत के लगभग 45% कार्यबल का भरण-पोषण करती है तथा सकल मूल्य संवर्द्धन (GVA) में लगभग 15-18% का योगदान देती है, जो इसके गहन सामाजिक-आर्थिक महत्त्व को दर्शाता है। तथापि खाद्यान्न, दूध, फल और सब्जियों के विश्व के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक होने के बावजूद, भारत 8 ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक कृषि-खाद्य व्यापार में केवल 2.5-3% की हिस्सेदारी रखता है। कृषि में मूल्य संवर्द्धन लगभग 10% के आसपास सीमित रहने के कारण देश का अधिकांश उत्पादन ब्रांडेड, प्रसंस्कृत निर्यात के स्थान पर कच्चे उत्पाद के रूप में बाज़ार में जाता है। उत्पादन क्षमता और बाज़ार प्राप्ति के बीच यह अंतर भारतीय कृषि को एक आधुनिक, बाज़ार-संबद्ध, मूल्य-शृंखला संचालित विकास इंजन में परिवर्तित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

वर्तमान में कौन-से घटनाक्रम भारतीय कृषि विकास को गति दे रहे हैं? 

• डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (एग्रीस्टैक और भारत-VISTAAR): कृषि के लिये एक सॉवरेन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण प्रणालीगत सूचना विषमता और खंडित भूमि शासन की समस्या का समाधान करता है। किसानों की पहचान और कृषि भूखंड पंजीकरण को समेकित करके, राज्य प्रतिक्रियात्मक नीति निर्माण से हटकर सटीक लक्षित और सक्रिय शासन की ओर अग्रसर होता है। यह प्रणालीगत डिजिटलीकरण एक बल गुणक के रूप में कार्य करता है, सब्सिडी वितरण में होने वाले अपव्यय को कम करता है, साथ ही गतिशील, वास्तविक समय के बाज़ार संबंधों को सक्षम बनाता है।
  • केंद्रीय बजट 2026-27 में  भारत-VISTAAR की शुरुआत की गई, जो एक बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म है तथा इसमें एग्रीस्टैक को ICAR के परामर्श के साथ समेकित किया गया है।
  • फरवरी 2026 तक एग्रीस्टैक (AgriStack) ने 14 राज्यों में 8.48 करोड़ से अधिक किसान ID सृजित किये तथा डिजिटल फसल सर्वेक्षण के माध्यम से 28.5 करोड़ भू-खण्डों का मानचित्रण किया।
• प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: व्यापक सब्सिडी से हटकर स्थानीय हस्तक्षेपों की ओर बढ़ने से ऐतिहासिक कृषि उत्पादकता में मौजूद स्थानिक असमानताओं का रणनीतिक रूप से समाधान होता है। यह मौजूदा विकेंद्रीकृत योजनाओं को एकीकृत करके कम उपज वाले क्षेत्रों की विशिष्ट कमज़ोरियों को दूर करने के लिये अनुकूलित कृषि संबंधी सहायता प्रदान करती है। यह लक्षित क्षेत्रीय दृष्टिकोण ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिक समुत्थानशीलता, फसल विविधीकरण और ज़मीनी स्तर पर ऋण वितरण को बढ़ावा देता है। 
  • वर्ष 2025 के अंत में ₹24,000 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ शुरू की गई यह पहल ज़िला स्तर पर तकनीकी विश्वविद्यालयों की साझेदारी को एकीकृत करती है। इसका विशेष लक्ष्य देशभर के 100 कम उत्पादकता वाले ज़िलों को शामिल करना है, जिससे लगभग 1.7 करोड़ वंचित किसानों की आजीविका में प्रत्यक्ष सुधार हो सके।
• दलहन एवं तिलहन में आत्मनिर्भरता मिशन: दलहन एवं तिलहन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भारत की खाद्य सुरक्षा को अस्थिर वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं से मुक्त करने के लिये एक भू-राजनीतिक अनिवार्यता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसलों की घरेलू खेती को प्रोत्साहित करके, राज्य एक साथ अपने भारी व्यापार घाटे को अनुकूलित करता है और स्वाभाविक रूप से क्षरित हो चुकी मृदा के स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करता है। यह संरचनात्मक हस्तक्षेप संपूर्ण मूल्य शृंखला को सुरक्षित करता है, उच्च उपज वाले बीजों के वितरण को गारंटीकृत संस्थागत खरीद ढाँचे से सीधे जोड़ता है।
  • सरकार ने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है, जिसके लिये 11,440 करोड़ रुपये का विशेष बजट आवंटित किया गया है, ताकि आयात पर पूर्ण निर्भरता सुनिश्चित की जा सके। केंद्रीय एजेंसियों ने हाल ही में तुअर, उड़द और मसूर की निर्बाध खरीद की गारंटी दी है, साथ ही 5 प्रमुख घरेलू तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिये समानांतर रणनीतियाँ भी तैयार की हैं।
• फसल कटाई के बाद कृषि अवसंरचना कोष (AIF): कृषि-स्तर की अवसंरचना में ऋण-वित्तपोषित पूंजी का निवेश करके फसल कटाई के बाद खाद्य अपशिष्ट की दीर्घकालिक संरचनात्मक बाधा को व्यवस्थित रूप से दूर किया जा सकता है। आधुनिक भंडारण और प्रसंस्करण क्षमताओं के विकेंद्रीकरण द्वारा, यह नीति स्थानीय कृषि समूहों को विवशता में विक्रय करने के बजाय बाज़ार समय निर्धारित करने का अधिकार देती है। यह महत्त्वपूर्ण परिवर्तन निष्क्रिय किसानों को सक्रिय कृषि उद्यमियों में परिवर्तित करता है, जिससे अधिकतम आर्थिक मूल्यवर्द्धन पूरी तरह से ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ही बना रहता है। 
  • वित्तीय वर्ष 2026 के अंत तक अपने रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाते हुए, AIF मध्यम अवधि के ऋणों के लिये 3% ब्याज सब्सिडी और मज़बूत ऋण गारंटी प्रदान करता है। जनवरी 2026 के अंत तक, फंड ने 1,50,431 अलग-अलग परियोजनाओं में ₹80,224 करोड़ की राशि सफलतापूर्वक स्वीकृत की, जिससे कुल ₹1,27,508 करोड़ का कृषि निवेश का संग्रह किया गया।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण और परिशुद्ध कृषि प्रौद्योगिकियाँ: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्थानिक विश्लेषण को मुख्यधारा में लाने से पारंपरिक भारतीय कृषि एक अति-कुशल, जलवायु-अनुकूल वैज्ञानिक उद्यम में परिवर्तित हो रही है। पूर्वानुमानित एल्गोरिदम और स्थानीयकृत ड्रोन प्रौद्योगिकी की तैनाती से सूक्ष्म स्तर पर संसाधनों का अनुकूलन संभव हो पाता है, जिससे इनपुट लागत एवं पारिस्थितिक पदचिह्न में भारी कमी आती है। 
  • यह तकनीकी लोकतंत्रीकरण ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को न्यूनतम करता है और सीमांत किसानों को सीधे तौर पर अनुकूलित, स्थानीय भाषा में कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करता है। 
  • सरकार ने हाल ही में कृषि निर्णय सहायता प्रणाली के साथ-साथ वॉइस बेस्ड AI चैटबॉट किसान ई-मित्र को भी तैनात किया है, जो प्रतिदिन हजारों प्रश्नों को सक्रिय रूप से हल प्रदान करता है। 
  • उदाहरण के लिये, यह वॉइस-बेस्ड, बहुभाषी चैटबॉट 11 क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करता है तथा PM-KISAN जैसी योजनाओं के लिये व्यक्तिगत सहायता प्रदान करता है। दिसंबर 2025 तक, यह प्रतिदिन 8,000 से अधिक प्रश्नों का समाधान प्रदान करता है और कुल मिलाकर 93-95 लाख से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे चुका है।
    • इसी के साथ, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ₹1,261 करोड़ के परिव्यय का उपयोग महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन से उपलब्ध कराने के लिये किया गया है, जबकि AI कीट निगरानी 65 अलग-अलग फसलों की निगरानी करती है।
• जलवायु-सहिष्णु फसल बीमा: समग्र जोखिम-अंतरण तंत्रों का संस्थानीकरण संवेदनशील कृषि-आधारित अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु-जनित विनाशकारी आघातों की बढ़ती आवृत्ति से संरक्षित करता है। क्षति-आकलन रूपरेखाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण से स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात तीव्र, पारदर्शी तथा निर्बाध चलनिधि-पुनर्स्थापन सुनिश्चित होता है। यह महत्त्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा-संजाल निरंतर कृषि-चक्रों की गारंटी प्रदान करता है तथा अस्थायी मौसमी विचलनों को स्थायी सामाजिक-आर्थिक संकट में परिवर्तित होने से रोकता है।
  • यह प्रणाली दावों की गणना और निपटान में तेज़ी लाने के लिये YES-TECH (यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजी) और WINDS (वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम्स) का उपयोग करती है।
  • 69,515 करोड़ रुपये के वृहत बहुवर्षीय परिव्यय द्वारा समर्थित, इस एकीकृत प्रणाली ने खरीफ- 2025 के दौरान अकेले महाराष्ट्र में 90 लाख से अधिक प्रभावित किसानों को 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के त्वरित अंतरण को सुगम बनाया।
  • इसके अलावा, बीमा निपटान प्रक्रिया की पारदर्शिता तथा गति को और बढ़ाने के लिये ₹824.77 करोड़ के कोष के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिये एक नया कोष (FIAT) स्थापित किया गया था।
• विकेंद्रीकृत सहकारी भंडारण एकीकरण: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को बहुआयामी आर्थिक केंद्रों में पुनर्गठित करके भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सहकारी नींव को पुनर्जीवित किया जा सकता है। आधुनिक भंडारण को सीधे ग्राम-स्तरीय सहकारी समितियों में एकीकृत करने से लॉजिस्टिक्स संबंधी विखंडन समाप्त हो जाता है तथा ऐतिहासिक रूप से शोषणकारी मध्यस्थ नेटवर्क को दरकिनार किया जा सकता है। 
  • ज़मीनी स्तर पर अधोसंरचना का यह समेकन स्थानीय ऋण पहुँच को भौतिक वस्तु भंडारण के साथ सिंक्रनाइज़ करता है, जिससे छोटे किसानों को अभूतपूर्व सौदाकारी लाभ मिलता है।
  • राज्य ने विकेंद्रीकृत गोदामों के निर्माण के लिये एक अत्यधिक लक्षित पायलट परियोजना शुरू की, जिनका सीधा संचालन डिजिटल और वित्तीय रूप से पुनर्गठित PACS इकाइयों द्वारा किया जाएगा।
  • इस सहकारी भंडारण योजना के प्रारंभिक कार्यान्वयन चरणों में 165 PACS के लिये वित्तीय समापन हासिल किया गया है, जिससे 70,000 मीट्रिक टन की स्थानीय भंडारण क्षमता का तेज़ी से निर्माण हुआ है।
• उच्च मूल्य वाली बागवानी और निर्यात विविधीकरण: उच्च मूल्य वाली बागवानी वस्तुओं की ओर संस्थागत रूप से ध्यान केंद्रित करने से कृषि अर्थव्यवस्था को प्रीमियम, निर्यात-उन्मुख लाभप्रदता की ओर सुनियोजित रूप से पुनर्गठित किया जाता है। विशेषीकृत वस्तु बोर्डों की स्थापना से उन्नत आनुवंशिक अनुसंधान से लेकर परिष्कृत वैश्विक ब्रांड स्थिति तक संपूर्ण आपूर्ति चक्र सुव्यवस्थित हो जाता है।
  • यह रणनीतिक विविधीकरण, एक ही फसल की खेती के गंभीर आर्थिक जोखिमों को सक्रिय रूप से कम करता है, साथ ही आकर्षक वैश्विक स्वास्थ्य बाज़ार में एक बड़ा हिस्सा हासिल करता है। 
  • बजट 2025-26 में विशेष रूप से बिहार में ₹100 करोड़ के आवंटन के साथ एक समर्पित मखाना बोर्ड का प्रस्ताव रखा गया है, साथ ही तटीय काजू और कोको के लिये सक्रिय पुनरुद्धार कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की गई है। समग्र सब्ज़ी एवं फल कार्यक्रम बड़े पैमाने पर स्थानीय उत्पादन समूहों को बढ़ावा देता है, जो ग्रामीण किसानों को शहरी उपभोग केंद्रों से सीधे जोड़ता है।  

भारतीय कृषि क्षेत्र में प्रमुख मुद्दे क्या हैं? 

• जलवायु अस्थिरता और उपज में ठहराव: चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति पारंपरिक फसल चक्रों को मौलिक रूप से अस्थिर कर रही है और कृषि संकट को बढ़ा रही है। मानसून के अप्रत्याशित पैटर्न और लंबे समय तक चलने वाली हीट वेव्स सीधे तौर पर फसल की पैदावार को कम कर रही हैं, जिससे सुभेद्य लघु किसान गंभीर नकदी संकट में फँस रहे हैं। 
  
  • जलवायु परिवर्तन के इस व्यापक झटके के कारण दीर्घकालिक और सक्रिय समुत्थानशीलता निर्माण के बजाय तदर्थ अनुकूलन पर आधारित प्रतिक्रियात्मक नीति अपनाने को विवश होना पड़ा। वर्ष 2025 में, भारत को 334 दिनों में से 331 दिनों तक भीषण मौसम का सामना करना पड़ा, जिससे देशभर में लगभग 17.4 मिलियन हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान पहुँचा।
    • परिणामस्वरूप, भीषण जलभराव और बाढ़ के कारण महाराष्ट्र में 2025-26 सीज़न के लिये तुअर (अरहर) का उत्पादन 40% तक गिर गया।
• भूमि विखंडन और आर्थिक रूप से अलाभकारी पैमाना: निरंतर जनसंख्या दबाव और उत्तराधिकार संबंधी विधानों ने कृषि जोतों को अत्यधिक खण्डित कर दिया है, जिससे पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ नष्ट हो गयी हैं। यह सूक्ष्म-विखंडन भारी कृषि यंत्रीकरण की तैनाती को भौतिक रूप से अवरुद्ध करता है तथा आधुनिक पूँजी निवेश को व्यक्तिगत कृषकों के लिये वित्तीय दृष्टि से अव्यवहार्य बना देता है।
  • अंततः, यह कृषि अर्थव्यवस्था को निम्न-निवेश, निम्न-उत्पादन संतुलन में फँसा देता है, जिससे प्रति-इकाई उत्पादन लागत में भारी वृद्धि होती है।
  • वर्ष 2025 के हालिया अनुमानों के अनुसार, औसत भूमि जोत का आकार घटकर मात्र 1.08 हेक्टेयर रह गया है, जिसमें कृषि आबादी का 86% हिस्सा लघु या सीमांत कृषि क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत है।
• विकृत इनपुट सब्सिडी और मृदा क्षय: उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था में भारी असंतुलन (विशेष रूप से यूरिया को प्राथमिकता देते हुए) ने एक गंभीर पारिस्थितिक संकट को जन्म दिया है, जिसे मृदा क्षय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को संरचनात्मक रूप से प्रोत्साहित करके, इस नीति ने व्यापक मृदा विषाक्तता, भूजल संदूषण और सीमांत फसल पैदावार में गिरावट को बढ़ावा दिया है। 
  • बाज़ार में व्याप्त यह विकृति दीर्घकालिक स्थिरता के लिये आवश्यक संतुलित, सूक्ष्म पोषक तत्त्वों से भरपूर जैविक खेती के ढाँचे के अंगीकरण को सक्रिय रूप से हतोत्साहित करती है।
  • आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने राष्ट्रीय N:P:K (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम) खपत अनुपात को चिंताजनक रूप से 10.9:4.1:1 पर इंगित किया, जो कृषि की दृष्टि से आदर्श 4:2:1 अनुपात से कहीं अधिक है। 
  • साथ ही, इन इनपुट सब्सिडी का भारी राजकोषीय बोझ संरचनात्मक अनुसंधान एवं विकास तथा ग्रामीण अधोसंरचना में किये जाने वाले आवश्यक निवेशों से महत्त्वपूर्ण पूंजी को विचलित कर देता है।
• जल संकट और भू-जल दोहन: अनुचित राजनीतिक प्रोत्साहनों, विशेष रूप से मुफ्त या भारी सब्सिडी वाली कृषि बिजली, ने भूजल के अनियंत्रित और अस्थिर दोहन को बढ़ावा दिया है। इस अनियंत्रित दोहन ने गंभीर जलभराव उत्पन्न कर दिया है, विशेष रूप से उत्तरी अन्न उत्पादक क्षेत्रों में, जिससे भविष्य की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। 
  • अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में अधिक जल खपत करने वाली नकदी फसलों की ओर संक्रमण से जल-ऊर्जा का यह जटिल संबंध और भी बिगड़ जाता है, जिससे तीव्र मरुस्थलीकरण का खतरा बढ़ जाता है। भारत में कृषि द्वारा लगभग 80% ताजे जल की खपत होने के बावजूद, सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर) का प्रसार अत्यंत सीमित है, जो राष्ट्रीय स्तर पर केवल लगभग 83.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को ही कवर करता है। 
  • वर्तमान में कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 49% हिस्से पर ट्यूबवेल का उपयोग होता है, जिस पर अत्यधिक निर्भरता पंजाब और हरियाणा जैसे संवेदनशील राज्यों में जलभंडारों के क्षरण को तेज़ करती है।
• असममित फसल खरीद और विविधीकरण की विफलता: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में अत्यधिक असमानता और खुली खरीद प्रणाली धान और गेहूँ जैसी अधिक जल खपत वाली फसलों के पक्ष में असमान रूप से उन्मुख है। यह संस्थागत पूर्वाग्रह संरचनात्मक रूप से किसानों को दालों, तिलहन और कदन्न जैसी उच्च मूल्य वाली, जलवायु-सहिष्णु फसलों की ओर विविधता लाने से हतोत्साहित करता है।
  • परिणामस्वरूप, भारत अनाज की बाज़ार में अत्यधिक आपूर्ति के साथ-साथ प्रोटीन और वसा स्रोतों की घरेलू स्तर पर भारी कमी से जूझ रहा है। अनाज के भंडार भरे होने के बावजूद, भारत को 2024-25 विपणन वर्ष के दौरान लगभग ₹1.61 लाख करोड़ की लागत से 16 मिलियन टन से अधिक खाद्य तेल आयात करने के लिये विवश होना पड़ा। 
  • यद्यपि सरकार ने सत्र 2025-26 में 22 अनिवार्य फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की घोषणा की, फिर भी तिलहन के लिये वास्तविक राज्य खरीद नगण्य रही, जिससे किसान अस्थिर खुले बाज़ार में कीमतों में गिरावट के शिकार हो गए।
• तकनीकी असमानता और कृषि-तकनीक संबंधी अड़चनें: हालाँकि परिशुद्ध कृषि, AI-आधारित फसल परामर्श और ड्रोन तकनीक में क्रांतिकारी क्षमता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद तीव्र डिजिटल असमानता के कारण इनका उपयोग बहुत कठिन है। उच्च प्रारंभिक लागत, खंडित डेटा अवसंरचना और डिजिटल निरक्षरता जैसी गहरी संरचनात्मक बाधाएँ लघु किसानों को इन अगली पीढ़ी के उपकरणों का लाभ उठाने से रोकती हैं। 
  • इससे कृषि अर्थव्यवस्था में दो स्तर की संरचना बनती है, जहाँ केवल पूंजीकृत, बड़े पैमाने के कृषि व्यवसाय ही पैदावार को अधिकतम कर सकते हैं, जबकि सीमांत किसान अप्रचलित तरीकों का उपयोग करने के लिये विवश हो जाते हैं। 
  • वर्ष 2025 में उपग्रह उपज अनुमान को एकीकृत करने के लिये भारत-VISTAAR और YES-TECH जैसे प्लेटफॉर्मों की शुरुआत के बावजूद, लघु किसानों के बीच प्रौद्योगिकी के अंगीकरण का स्तर सर्वोत्तम स्थिति में भी मध्यम ही बना हुआ है।
  • इसके अलावा, अपर्याप्त अति-स्थानीय मौसम पूर्वानुमान नेटवर्क कीटों के प्रकोप और जलवायु असामान्यताओं के खिलाफ प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की वास्तविक समय की प्रभावशीलता को गंभीर रूप से सीमित करते हैं।
• आपूर्ति शृंखला में अक्षमताएँ और फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान: एकीकृत कोल्ड चेन और मॉडर्न साइलोज़ जैसी महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं में लगातार मौजूद कमियों के कारण कृषि आपूर्ति नेटवर्क लगातार बाधित होता रहता है। इन लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाओं के कारण नाशवान वस्तुओं की मात्रा और गुणवत्ता में भारी गिरावट आती है, इससे पहले कि वे अंतिम बाज़ारों तक पहुँच सकें। 
  • अपारदर्शी कृषि उत्पाद बाज़ार समिति (APMC) संरचनाओं और हावी मध्यवर्तियों के साथ मिलकर, यह किसानों को मिलने वाले निवल मूल्य पर भारी असर डालता है। 
  • हालिया आँकड़ों के अनुसार, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के कारण भारत को सालाना लगभग 92,651 करोड़ रुपये का भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जल्दी खराब होने वाले फलों और सब्जियों के मामले में, फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान लगातार 20% से 30% के बीच रहता है, जिसका सीधा असर ग्रामीण आय में गिरावट एवं उपभोक्ता खाद्य मुद्रास्फीति पर पड़ता है।
• ऋण असमानता और व्यापक ऋणग्रस्तता: संस्थागत ऋण तक पहुँच की व्यवस्था संरचनात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण बनी हुई है, जो मुख्य रूप से भूस्वामी अभिजात वर्ग को प्राथमिकता देती है तथा बटाईदारों एवं काश्तकार कृषकों को औपचारिक वित्तीय तंत्र से बाहर रखती है। यह वित्तीय अपवर्जन सीमांत किसानों को अनौपचारिक साहूकारों के शोषणकारी चंगुल में धकेल देता है, जो अत्यधिक ब्याज दरें वसूलते हैं, जिससे वे एक ऐसे ऋण जाल में फँस जाते हैं जिससे निकलना असंभव हो जाता है। 
  • पुनरावृत्त, राजनीतिक रूप से प्रेरित कृषि ऋण-माफी औपचारिक ऋण अनुशासन को विकृत करती है तथा बैंकिंग संस्थानों को ग्रामीण ऋण-विस्तार में संकोची बनाती है। सत्र 2025-26 के बजट में, संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (MISS) के लिये ₹22,600 करोड़ आवंटित किये गए थे, लेकिन इसका सबसे निचले स्तर तक समान वितरण एक बड़ी बाधा बना हुआ है।   
  • इसके अलावा, हाल के संशोधित अनुमानों में फसल बीमा (PMFBY) आवंटन में कमी से जलवायु संबंधी आघातों के दौरान वित्तीय जोखिम का बोझ सीधे तौर पर कर्जदार लघु किसानों पर वापस स्थानांतरित हो जाता है।

भारतीय कृषि को अधिक लाभदायक बनाने के लिये किन उपायों की आवश्यकता है? 

• उच्च मूल्य वाली जैव-आर्थिक फसलों की ओर संक्रमण: वर्तमान परिदृश्य में लाभप्रदता के लिये कम लाभ वाली मुख्य फसलों से हटकर उच्च मूल्य वाली बागान फसलों और कोको, चंदन एवं औषधीय जड़ी-बूटियों जैसी लाभकारी फसलों की ओर रणनीतिक बदलाव आवश्यक है। BioE3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार) ढाँचे को एकीकृत करके किसान खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर पोषक तत्त्वों और जैव-औद्योगिक क्षेत्रों के लिये कच्चे माल की आपूर्ति कर सकते हैं।
• यह विविधीकरण अनाजों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करता है और जैविक अर्क एवं  प्राकृतिक रेशों की बढ़ती वैश्विक मांग का लाभ उठाता है। इस तरह के बदलाव से यह सुनिश्चित होता है कि पारंपरिक धान-गेहूँ चक्रों की तुलना में प्रत्येक एकड़ भूमि से कई गुना अधिक राजस्व प्राप्त हो।
• सटीक वित्तपोषण के लिये 'एग्रीस्टैक' को संस्थागत रूप देना: एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), विशेष रूप से एग्रीस्टैक किसान रजिस्ट्री के कार्यान्वयन, 'प्रयोगशाला से भूमि' और 'ऋण से कृषि' के बीच के दीर्घकालिक अंतराल को संबोधित करने के लिये आवश्यक है। डिजिटल भू-अभिलेखों को वास्तविक समय की उपग्रह छवियों और ICAR के वैज्ञानिक आँकड़ों से जोड़कर, वित्तीय संस्थान कम जोखिम प्रीमियम के साथ पैरामीट्रिक बीमा एवं अनुकूलित ऋण उत्पाद प्रदान कर सकते हैं।
• इससे ऋण की अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता समाप्त हो जाती है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना के माध्यम से सब्सिडी वितरण में सटीकता संभव हो पाती है। 
• परिणामस्वरूप,बिना भारी कर्ज के किसानों को उपज बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिये आवश्यक तरल पूंजी प्राप्त होती है।
• सौर अवसंरचना का विस्तार: फसल कटाई के बाद होने वाले मूल्यह्रास को रोकने के लिये, भारत को ग्राम स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित विकेंद्रीकृत कोल्ड-चेन समाधानों को प्राथमिकता देनी चाहिये। सौर ऊर्जा से चलने वाले सूक्ष्म भंडारण और मॉड्यूलर प्रसंस्करण इकाइयाँ छोटे किसानों को फसल की अधिकता के दौरान विवशी में बिक्री करने के बजाय  'उत्पादों को भंडारित करने और बेचने' की सुविधा प्रदान करती हैं।
• यह अधोसंरचना जल्दी खराब होने वाली बागवानी उपज को भंडारण योग्य संपत्ति में बदल देती है, जिससे किसानों की सौदाकारी की शक्ति में वृद्धि होती है। ग्रेडिंग, छँटाई और सुखाने जैसी प्राथमिक प्रक्रियाओं को कृषि क्षेत्रों के निकट लाने से यह सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ता मूल्य का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही बना रहे।
• परामर्श हेतु AI-सक्षम 'भारत-VISTAAR' का उपयोग: वर्ष 2026 में भारत-VISTAAR प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हुआ। यह क्षेत्रीय स्तर पर फसल बोलियों में प्रदान की जाने वाली अति-स्थानीयकृत, AI-संचालित कृषि संबंधी परामर्श देता है। कृषि क्षेत्र में यह 'डिजिटल ट्विन' आईओटी सेंसर और रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके सिंचाई, पोषक तत्त्व प्रयोग और कीट प्रबंधन के लिये सटीक निर्देश प्रदान करता है, जिससे अनावश्यक उपयोग से बचा जा सकता है। 
• नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की खपत के अनुपात को अनुकूलित करके और कीटों के प्रकोप का पहले से ही पूर्वानुमान लगाकर, किसान परिचालन लागत को लगभग 20% तक कम कर सकते हैं। 
• यह डेटा-आधारित दृष्टिकोण अनुमान को वैज्ञानिक सटीकता से प्रतिस्थापित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उत्पादकता लाभ बढ़ती इनपुट लागतों से नष्ट न हो जाएँ।
• किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के नेतृत्व में प्रत्यक्ष बाज़ार मध्यस्थता को सुदृढ़ करना: छोटे किसानों का किसान उत्पादक संगठनों (FPO) में एकीकरण मात्र उत्पादन समूहों से विकसित होकर परिष्कृत बाज़ार मध्यस्थ संस्थाओं में तब्दील होना चाहिये। डिजिटल बाज़ारों और 'एसएचई-मार्ट्स' के माध्यम से पारंपरिक APMC मध्यस्थों को दरकिनार करते हुए, FPO थोक खरीदारों, निर्यातकों और खुदरा शृंखलाओं के साथ सीधे संवाद कर सकते हैं। 
• यह संरचनात्मक सामूहिक खरीद और लॉजिस्टिक्स पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को सुनिश्चित करती हैं, जो आमतौर पर व्यक्तिगत सीमांत किसानों को उपलब्ध नहीं होती हैं। खाद्य उत्पादक संगठनों (FPO) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बीच ऊर्ध्वाधर एकीकरण को मज़बूत करना आपूर्ति शृंखला में वर्तमान में खो रहे 'मूल्य वर्द्धित' लाभों को पुनः प्राप्त करने का सबसे व्यावहारिक तरीका है।
• जलवायु परिवर्तन से अप्रभावित 'जीनोम-संपादित' बीजों को मुख्यधारा में लाना: जलवायु अस्थिरता के 'सामान्य' होने के साथ, लाभप्रदता CRISPR और जीनोम संपादन के माध्यम से विकसित जलवायु-अनुकूल बीज किस्मों को अपनाने पर निर्भर करती है। तापन, जलमग्नता प्रतिरोध और लवणता के लिये अनुकूलित ये बीज, 2020 के दशक के अनियमित मानसून पैटर्न के विरुद्ध पैदावार का अनुरक्षण करते हैं। 
• परंपरागत किस्मों से इन 'स्मार्ट बीजों' की ओर बदलाव प्रतिकूल मौसम वाले वर्षों में भी आय स्थिरता सुनिश्चित करता है, जिससे गरीबी के जाल में फंसने वाली फसल की पूर्ण बर्बादी को रोका जा सकता है। 'बीज केंद्रों' के माध्यम से इन बीजों के वितरण को व्यापक बनाने से यह सुनिश्चित होता है कि नवीनतम जैव प्रौद्योगिकी संबंधी उपलब्धियाँ छोटे से छोटे किसानों तक भी पहुँचें।
• इनपुट दक्षता के लिये 'नमो ड्रोन' सेवाओं को बढ़ावा देना: ड्रोन-एज़-अ-सर्विस (डीएएएस) का संस्थागतकरण, विशेष रूप से नमो ड्रोन दीदी पहल के माध्यम से, परिचालन दक्षता और श्रम प्रबंधन के लिये एक क्रांतिकारी बदलाव है। मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर से लैस ड्रोन, नैनो-उर्वरकों और कीटनाशकों का सटीक छिड़काव मैन्युअल श्रम के लिये आवश्यक समय के एक अंश में कर सकते हैं, जिससे रासायनिक अपशिष्ट में 30% तक की कमी आती है। 
• इससे न केवल खेती की लागत कम होती है, बल्कि व्यस्त मौसमों में कृषि श्रमिकों की भारी कमी का भी समाधान होता है। इसके अलावा, इन ड्रोनों द्वारा एकत्र किया गया डेटा 'फसल के प्रमाण' के रूप में कार्य करता है, जिससे बीमा दावों का तेज़ी से निपटान और उपज अनुमानों में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
• पशुधन और मात्स्यिकी को प्राथमिक विकास इंजनों के रूप में एकीकृत करना: संबद्ध क्षेत्र फसल उत्पादन की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहे हैं अतः एक बहुआयामी लाभ रणनीति में पशुधन और मात्स्यिकी को मुख्य कृषि मॉडल में एकीकृत करना आवश्यक है। 
• संबद्ध गतिविधियाँ नियमित दैनिक आय प्रदान करती हैं और फसल खराब होने से होने वाले नुकसान से बचाव का काम करती हैं, जिससे किसान आर्थिक रूप से अधिक मज़बूत बनते हैं। डेयरी विकास के लिये संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम और मात्स्यिकी मूल्य शृंखलाओं के लिये ऋण सहायता जैसी पहल किसानों को आय के विभिन्न स्रोतों को बढ़ाने में सक्षम बनाती हैं। 
• खेत को एक एकीकृत जैविक इकाई के रूप में मानकर, जहाँ एक घटक (जैसे- फसल अवशेष) से ​​निकलने वाला अपशिष्ट दूसरे (जैसे-पशुधन) को पोषण प्रदान करता है, चक्रीयता कुल कृषि उत्पादन और लाभ को अधिकतम करती है।

निष्कर्ष:

'हरित क्रांति' से 'हरित-स्वर्ण क्रांति' की ओर बढ़ने के लिये, भारत को कृषि उत्पादन और वैश्विक बाज़ार में इसकी प्राप्ति के बीच के अंतराल को समाप्त करना होगा। एग्रीस्टैक जैसी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को जलवायु-अनुकूल जैव प्रौद्योगिकी और विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा व्यवस्था के साथ एकीकृत करके, यह क्षेत्र निर्वाह मॉडल से उच्च लाभ वाले कृषि व्यवसाय में परिवर्तित हो सकता है। अंततः, भारतीय कृषि की लाभप्रदता सामूहिक सौदाकारी, सटीक विश्लेषण और एक विविध जैव-आर्थिक दृष्टिकोण के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को सशक्त बनाने पर निर्भर करती है, जो जल की प्रत्येक बूंद और मृदा स्तर के प्रत्येक इंच का महत्त्व समझता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न

भारत में किसानों की कम आय और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान की गंभीर समस्या का समाधान 'उत्पादन-केंद्रित' से 'मूल्य-आधारित' कृषि प्रणालियों में परिवर्तन के माध्यम से किस प्रकार किया जा सकता है, इसका समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. एग्रीस्टैक क्या है?
यह एक डिजिटल आधारभूत संरचना है जो किसानों को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करती है तथा लक्षित सेवा-प्रदाय हेतु भूमि और फसल संबंधी आँकड़ों का मानचित्रण करती है।

2. जीनोम-एडिटेड बीज किस प्रकार सहायक होते हैं?
ये पौधे ‘हीटवेव’ और ‘बाढ़’ जैसे जलवायु आघातों के प्रति उच्च प्रतिरोध प्रदान करते हैं तथा स्थिर उपज सुनिश्चित करते हैं।

3. N:P:K अनुपात की समस्या क्या है?
यह उर्वरकों के उपयोग (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम) में असंतुलन को दर्शाती है, जो वर्तमान में ‘यूरिया’ की ओर अधिक उन्मुख है, जिससे मृदा की गुणवत्ता में क्षरण होता है।

4. नमो ड्रोन दीदी की भूमिका क्या है?
यह महिला ‘स्वयं सहायता समूहों (SHGs)’ को सशक्त बनाते हुए ड्रोन-आधारित परिशुद्ध छिड़काव तथा फसल निगरानी सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाती है।

5. फर्स्ट-माइल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों महत्त्वपूर्ण है?
यह ग्राम-स्तर पर कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करती है, जिससे विवशता में किये जाने वाले विक्रय तथा खाद्य अपव्यय को रोका जा सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ) 

प्रिलिम्स 

प्रश्न 1. जलवायु-अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये- (2021)

1. भारत में ‘जलवायु-स्मार्ट ग्राम (क्लाइमेट-स्मार्ट विलेज)’ दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम-जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा (सी.सी.ए.एफ.एस.) द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है।  
2. सी.सी.ए.एफ.एस. परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह (सी.जी.आई.ए.आर.) के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्राँस में है।  
3. भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्द्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी.), सी.जी.आई.ए.आर. के अनुसंधान केंद्रों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2             
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3  
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

---

प्रश्न 2. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2014)

कार्यक्रम/परियोजना	मंत्रालय
1. सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	कृषि मंत्रालय
2. मरुस्थल विकास कार्यक्रम	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
3. वर्षापूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जलसंभर विकास परियोजना	ग्रामीण विकास मंत्रालय

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं? 

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) 1, 2 और 3
(d) कोई नहीं

उत्तर: (d)

---

प्रश्न 3. भारत में, निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है।  (2020)

1. सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना 
2. प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण  
3. सामाजिक पूंजी विकास 
4. कृषकों को नि:शुल्क बिजली की आपूर्ति 
5. बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी 
6. सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1, 2 और 5
(b) केवल 1, 3, 4 और 5
(c) केवल 2, 3 और 6
(d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर : (c)

---

मेन्स

प्रश्न 1. भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनज़र, फसल बीमा की आवश्यकता की विवेचना कीजिये और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाइ.) की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिये। (2016)

प्रश्न 2. भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकारों की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिए । इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता प्रदान की है ?  (2017)