पारस्परिक व्यापार समझौते

• 26 Feb 2026

प्रिलिम्स के लिये: विश्व व्यापार संगठन, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, मुक्त व्यापार समझौते (FTA), क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP), पारस्परिक व्यापार समझौता

मेन्स के लिये: बहुपक्षवाद से 'शक्ति-आधारित' द्विपक्षीय वार्त्ताओं की ओर बदलाव, पारस्परिक व्यापार समझौते

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों? 

अमेरिकी प्रशासन ने बांग्लादेश, मलेशिया, कंबोडिया और अल साल्वाडोर जैसे विकासशील देशों के साथ 'पारस्परिक व्यापार समझौतों' (Agreements on Reciprocal Trade- ARTs) को तीव्रता से आगे बढ़ाने की नीति अपनाई है। इसी क्रम में, भारत के साथ भी एक अंतरिम व्यापार ढाँचे की रूपरेखा तैयार की गई है। 

• व्यापक दंडात्मक टैरिफ के दबाव में निर्मित ये 'पारस्परिक व्यापार समझौते' (ARTs) विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 'नियम-आधारित बहुपक्षीय ढाँचे' से एक बड़े विचलन को दर्शाते हैं।
• विकासशील देशों के लिये 'फेयर-प्ले' वाले वैश्विक नियमों से 'शक्ति-आधारित' द्विपक्षीय वार्त्ताओं की ओर यह बदलाव गहरे आर्थिक, रणनीतिक और विधिक निहितार्थ रखता है।

सारांश

• अमेरिका के नेतृत्व वाला पारस्परिक व्यापार समझौता (ART) विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों को दरकिनार करता है। इससे MFN सिद्धांतों, विवाद निपटान तंत्र और सामूहिक सौदेबाज़ी की प्रक्रिया कमज़ोर होती है। इन समझौतों के कारण विकासशील देशों को जबरन बाज़ार पहुँच, डिजिटल संप्रभुता के लिये जोखिम और वैश्विक व्यापार में विखंडन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
• भारत अपनी डिजिटल संप्रभुता की रक्षा करते हुए नियम-आधारित और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखने के लिये विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सुधारों का समर्थन कर रहा है। इसके साथ ही, भारत मुक्त व्यापार समझौतों (FTA), मज़बूत आपूर्ति शृंखलाओं और वैश्विक दक्षिण के साथ सहयोग को भी बढ़ावा दे रहा है।

परंपरागत बहुपक्षीय व्यापार ढाँचा क्या है?

• अंतरयुद्ध काल का संदर्भ: 1930 के दशक की विनाशकारी संरक्षणवादी नीतियों (जैसे– उच्च शुल्क) के बाद, जिसने महामंदी को और बढ़ा दिया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक सहकारी आर्थिक प्रणाली की आवश्यकता को पहचाना।
• GATT (1947): द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड (GATT) स्थापित किया गया था।
  • यह कोटा, टैरिफ और सब्सिडी को समाप्त या कम करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करने के लिये एक अस्थायी कानूनी समझौते के रूप में कार्य करता था।
• विश्व व्यापार संगठन (1995): उरुग्वे दौर की वार्त्ता (1986-94) के बाद अंततः GATT को विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।
  • जहाँ GATT (गैट) केवल नियमों का एक संग्रह था, वहीं विश्व व्यापार संगठन ने एक स्थायी और मज़बूत संस्थागत संरचना स्थापित की। इस व्यापक संस्थागत ढाँचे ने वैश्विक व्यापार नियमों का दायरा बढ़ाया है, जिसमें अब केवल वस्तुओं ही नहीं, बल्कि सेवाओं (GATS) और बौद्धिक संपदा अधिकारों (TRIPS) को भी शामिल किया गया है।
• बहुपक्षीय ढाँचे के मूल सिद्धांत:
  • सर्वाधिक वरीयतापूर्ण राष्ट्र (MFN) नियम: यह नियम विश्व व्यापार संगठन (WTO) का एक मूलभूत सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी देश को सामान्यतः अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ भेदभाव करने की अनुमति नहीं है।
    • यदि कोई राष्ट्र किसी को विशेष सुविधा प्रदान करता है (जैसे कि उनके किसी उत्पाद पर कम सीमा शुल्क दर), तो उसे इसे अन्य सभी WTO सदस्यों को भी प्रदान किया जाना चाहिये।
  • राष्ट्रीय व्यवहार: विदेशी वस्तुओं के बाज़ार में प्रवेश करने के बाद आयातित और स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिये। 
    • यही सिद्धांत विदेशी और घरेलू सेवाओं के साथ-साथ विदेशी और स्थानीय ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट पर भी लागू होता है।
  • एक देश, एक वोट: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) या विश्व बैंक के विपरीत, जहाँ मतदान शक्ति वित्तीय योगदान के आधार पर निर्धारित होती है, विश्व व्यापार संगठन (WTO) सर्वसम्मति से संचालित होता है। प्रत्येक सदस्य देश, चाहे उसका आर्थिक आकार कुछ भी हो, अपनी बात रखने का समान अधिकार रखता है।
• अनुमत अपवाद: विश्व व्यापार संगठन का सिद्धांत गैर-भेदभाव पर आधारित है, फिर भी GATT का अनुच्छेद XXIV कुछ समझौतों को गैर-MFN आधार पर अनुमति प्रदान करता है, जैसे कि मुक्त व्यापार क्षेत्र और सीमा शुल्क संघ (CU)।
  • मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTA) में सदस्य देशों के बीच लगभग सभी प्रकार के व्यापार शामिल होना आवश्यक है। जबकि, सीमा शुल्क संघ (CU) को न केवल यह शर्त पूरी करनी होती है, बल्कि गैर-सदस्य देशों के प्रति एक समान बाह्य व्यापार नीति भी अपनानी होती है। ये शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि क्षेत्रीय व्यापार समूह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कमज़ोर करने के बजाय उसे मज़बूत करें।
• विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अतिरिक्त दायित्व: कई आधुनिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) [जैसे– क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) समझौता] श्रम, पर्यावरण और विदेशी निवेश पर नियमों को शामिल करने के लिये मानक WTO जनादेश से आगे बढ़कर कार्य करते हैं।
• अनिवार्य जाँच: मानक मुक्त व्यापार समझौतों के लिये यह कानूनी रूप से आवश्यक है कि उनकी सूचना विश्व व्यापार संगठन (WTO) को दी जाए। यह प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह उन सदस्य देशों को, जिन पर समझौते का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, उसकी शर्तों पर सवाल उठाने और उनकी जाँच करने का अवसर प्रदान करती है।

विकासशील देशों के लिये महत्त्व

• सामूहिक सौदेबाज़ी: आम सहमति पर आधारित यह दृष्टिकोण विकासशील देशों को विकसित आर्थिक शक्तियों के खिलाफ प्रभावी ढंग से सौदेबाज़ी करने के लिये गठबंधन (जैसे– अफ्रीकी संघ) बनाने की क्षमता प्रदान करता है। 
• दबाव से सुरक्षा: एक नियम-आधारित व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि विवादों का समाधान आर्थिक ताकत के बजाय कानूनी सिद्धांतों के आधार पर हो। यह प्रणाली विशेष रूप से छोटी अर्थव्यवस्थाओं को बड़ी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाई जाने वाली एकतरफा और ज़बरदस्ती की रणनीतियों से बचाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है।
  • दोहा घोषणा पर ट्रिप्स एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य (2001): इसने भारत जैसे देशों को स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान किफायती दवाएँ सुनिश्चित करने के लिये पेटेंट को दरकिनार करने (अनिवार्य लाइसेंसिंग) की अनुमति दी।
• विशेष एवं विभेदक उपचार (S&DT): यह ढाँचा आधिकारिक तौर पर मान्यता देता है कि विकसित और विकासशील देश समान स्तर पर नहीं हैं। 
  • S&DT प्रावधान विकासशील देशों को समझौतों और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिये लंबी समयावधि प्रदान करते हैं, साथ ही उनके व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने के उपाय भी करते हैं।
  • हालाँकि, दिसंबर 2019 से, विश्व व्यापार संगठन (WTO) का अपीलीय निकाय निष्क्रिय बना हुआ है क्योंकि अमेरिका ने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक व्यापार प्रणाली "नियम-आधारित व्यवस्था" से वापस "शक्ति-आधारित व्यवस्था" की ओर स्थानांतरित हो गई है।

पारस्परिक व्यापार समझौते (ART) क्या हैं?

• स्वतंत्र श्रेणी: पारंपरिक मुक्त व्यापार समझौतों के विपरीत अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित ART, GATT के अनुच्छेद XXIV के तहत स्थापित नहीं हैं।
• WTO से जुड़ाव का अभाव: ये समझौते विश्व व्यापार संगठन के संस्थागत ढाँचे के बाहर कार्य करते हैं, मानक कानूनी निगरानी को दरकिनार करते हैं और विश्व व्यापार संगठन या अन्य सदस्य देशों द्वारा जाँच को रोकते हैं।
• "अमेरिका प्रथम" से प्रेरित: ART गहनता के साथ एकतरफा अमेरिकी हितों में निहित हैं, जो अमेरिका को असंगत टैरिफ दरें बनाए रखने की अनुमति देते हैं, साथ ही व्यापार भागीदारों को अमेरिकी वस्तुओं पर अपने स्वयं के टैरिफ को समाप्त करने या भारी कमी करने के लिये मजबूर करते हैं।
  • अमेरिका की वैकल्पिक समाधान तकनीकें साम्राज्यवादी हैं और ये व्यापार बहुपक्षवाद को कमजोर करने का एक प्रयास हैं।

वैकल्पिक समाधान तकनीकें बहुपक्षवाद और सामूहिक सौदेबाज़ी  को कैसे प्रभावित करती हैं?

• विश्व व्यापार संगठन शील्ड का क्षरण: विश्व व्यापार संगठन को "एक-देश, एक-वोट" सिद्धांत के साथ डिज़ाइन किया गया है, ताकि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को छोटी अर्थव्यवस्थाओं को दबाने से रोका जा सके। 
  • चूँकि ART विश्व व्यापार संगठन के ढाँचे को पूरी तरह से दरकिनार करते हैं, विकासशील देश सामूहिक सौदेबाज़ी की सुरक्षा खो देते हैं।
• विवाद निपटान से हानि: मानक मुक्त व्यापार समझौतों का विश्व व्यापार संगठन के साथ संस्थागत संबंध है, जिससे छोटे देश अनुचित प्रथाओं को चुनौती दे सकते हैं। 
  • ART में एक निष्पक्ष, तृतीय-पक्ष विवाद समाधान तंत्र का अभाव है, जिससे विकासशील देश समझौते की एकतरफा अमेरिकी व्याख्याओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
• वैश्विक व्यापार का विखंडन: मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) सिद्धांत को त्यागकर ART वैश्विक व्यापार प्रणाली को अमेरिकी हितों के इर्द-गिर्द केंद्रित पृथक्, लेन-देन संबंधी केंद्रों में विखंडित कर देते हैं, जिससे छोटी अर्थव्यवस्थाओं के लिये वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ कम अनुमानित हो जाती हैं।
• बाज़ार पर एकतरफा शासन: विकासशील देशों को प्रायः गंभीर टैरिफ (कभी-कभी अमेरिकी आपातकालीन आर्थिक शक्तियों के अधीन 50% तक) की धमकी से दबाया जाता है। 
  • यह उन्हें अमेरिकी कृषि और विनिर्मित वस्तुओं के लिये व्यापक बाज़ार पहुँच प्रदान करने के लिये मजबूर करता है, जो स्थानीय कृषकों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रभावित कर सकता है।
• "पॉइज़न पिल" क्लॉज़: हाल के ART में अभूतपूर्व भू-राजनीतिक शर्तें शामिल हैं: 
  • उदाहरण के लिये, मलेशिया और कंबोडिया के साथ समझौतों में चीन के साथ उनके आर्थिक एकीकरण को रोकने के लिये डिज़ाइन किये गए क्लॉज़ शामिल हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा निवेश आकर्षित करने या "गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं" के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने की उनकी क्षमता को सीमित करते हैं।
• डिजिटल करों पर प्रतिबंध: अधिकांश ART में सख्त "WTO-प्लस" प्रावधान शामिल हैं, जो देशों को इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण या डिजिटल सेवाओं पर सीमा शुल्क लगाने से रोकते हैं। 
  • डिजिटल अवसंरचना के निर्माण का प्रयास कर रही विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (जैसे– भारत) के लिये डिजिटल कर (जैसे– विशाल विदेशी प्रौद्योगिकी पर समान शुल्क) लगाने में असमर्थता के परिणामस्वरूप संभावित संप्रभु राजस्व का भारी नुकसान होता है।
• अप्रतिबंधित डेटा प्रवाह: ये समझौते अक्सर स्वतंत्र सीमा पार डेटा प्रवाह को अनिवार्य करते हैं, जिससे विकासशील देश डेटा स्थानीयकरण कानूनों को लागू करने के अपने अधिकार से वंचित हो जाते हैं, जो नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा और घरेलू प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

बहुध्रुवीय विश्व में भारत की व्यापार रणनीति

• सतर्कता से सक्रिय भागीदारी की ओर: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में (जैसा कि वर्ष 2019 में RCEP से इसके बाहर निकलने से देखा गया था) भारत अब उन्नत और उच्च-मूल्य वाली अर्थव्यवस्थाओं (यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, UAE) के साथ व्यापक मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) को अंतिम रूप दे रहा है।
  • भारत का FTA नेटवर्क वर्ष 2019 में मात्र 22% से बढ़कर वर्ष 2026 तक इसके एक्सपोर्ट बास्केट के 71% को कवर करने का अनुमान है।
  • विकसित देश अपने FTA का 70-80% उपयोग करते हैं, भारत की उपयोग दर लगभग 25% पर कम बनी हुई है, मुख्यतः उत्पत्ति के जटिल नियमों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच सीमित जागरूकता के कारण। 
    • इसे संबोधित करने के लिये भारत प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अनुपालन में सुधार करने और निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने हेतु अपने FTA और दोहरे कराधान से बचाव समझौतों (DTAA) की समीक्षा कर रहा है।
• निर्यात लक्ष्य: विदेश व्यापार नीति, 2023 ने वर्ष 2030 तक भारत के कुल निर्यात को दो ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने का निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया है। 
  • कुल निर्यात (वस्तु एवं सेवाएँ) वित्त वर्ष 2024-25 में 825.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया, जो 6.05% की मज़बूत वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है।
• "चीन प्लस वन" रणनीति का लाभ उठाना: भारत वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVC) में स्वयं को शामिल करने के लिये भू-राजनीतिक कमियों का लाभ उठा रहा है। 
  • पैक्स सिलिका फ्रेमवर्क जैसे समझौते दुर्लभ मृदा तत्वों, अर्द्धचालक और उच्च-तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को प्राथमिकता देते हैं, जो भारत को एक विश्वसनीय वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में मज़बूत करते हैं।
• रणनीतिक स्वायत्तता और बाज़ार विविधीकरण: यूरोप, मध्य पूर्व तथा अमेरिका में निर्यात गंतव्यों का विस्तार करते हुए भारत नीतिगत अनिश्चितता, एकल-बाज़ार पर अत्यधिक निर्भरता एवं वैश्विक आपूर्ति-शृंखला व्यवधानों से बचाव की रणनीति अपना रहा है।
• सेवाओं और डिजिटल शक्ति का उपयोग: नई पीढ़ी के मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) में सीमा-पार डिजिटल व्यापार, पेशेवर गतिशीलता और योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता से जुड़े विशेष प्रावधान शामिल किये जा रहे हैं, जिससे भारत अपनी विशाल IT क्षमता और कुशल मानव संसाधन लाभ का प्रभावी उपयोग कर सके।
• कूटनीतिक और रणनीतिक स्वायत्तता: विभिन्न महाद्वीपों में अनेक वैश्विक शक्तियों के साथ सहभागिता भारत को अपने निर्यात गंतव्यों में विविधता लाने, किसी एक भू-क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता से बचने और वैश्विक व्यापार मानदंडों को आकार देने में अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है।
• घरेलू नीतियों के साथ समन्वय: भारत का बाह्य एकीकरण घरेलू संरचनात्मक क्षमता निर्माण के साथ गहराई से समन्वित है, जहाँ उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन तथा अवसंरचना विस्तार जैसी पहलों का उपयोग कर एक विकसित राष्ट्र के दृष्टिकोण को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है।

क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के बढ़ते प्रभाव के बीच बहुपक्षवाद को बचाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं? 

• WTO-केंद्रित बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता का पुनर्पुष्टि: भारत को वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ सहयोग करते हुए विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रणाली को मज़बूत करना चाहिये, अपीलीय निकाय की बहाली के लिये सक्रिय समर्थन देना चाहिये और यह सुनिश्चित कर पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिये कि सभी व्यापार समझौते WTO की अधिसूचना आवश्यकताओं के अनुरूप हों।
• संतुलित सहभागिता रणनीति अपनाना: द्विपक्षीय समझौतों में चयनात्मक रूप से भागीदारी करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि शुल्क नीति, डिजिटल कराधान और डेटा शासन जैसे क्षेत्रों में आवश्यक नीतिगत अवकाश बना रहे।
  • ऐसी प्रतिबद्धताओं से बचें जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को प्रभावित कर सकें, विशेष रूप से उभरते क्षेत्रों, जैसे– कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा में।
• डिजिटल संप्रभुता और वित्तीय स्वतंत्रता की रक्षा: डेटा को अक्सर "नया तेल" (New Oil) कहा जाता है, और भारत के विशाल डिजिटल उपयोगकर्त्ता आधार द्वारा उत्पन्न उच्च-मूल्य डेटा नवाचार, आर्थिक विकास और रणनीतिक लाभ में योगदान देता है।
  • इसलिये भारत को अपनी निजता की रक्षा करने, वैश्विक तकनीकी कंपनियों से उचित राजस्व सुनिश्चित करने और घरेलू नवाचार को बढ़ावा देने के लिये डिजिटल टैक्स लगाने और डेटा स्थानीयकरण लागू करने के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहिये। साथ ही सीमा-पार डेटा प्रवाह पर एक ऐसे संतुलित वैश्विक ढाँचे का समर्थन करना चाहिये जो संप्रभु नियंत्रण से समझौता किये बिना व्यापार का समर्थन करे।
• घरेलू आर्थिक लचीलापन सुदृढ़ करना: MSME की प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता बढ़ाना, कृषि सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना और औद्योगिक नीतियाँ (PLI योजनाएँ) लागू करना ताकि विदेशी बाज़ारों के अनुचित दबाव का सामना किया जा सके।
  • भारत को अपनी आपूर्ति शृंखला की सुदृढ़ता में निवेश करना चाहिये ताकि चाइना प्लस वन अवसरों का लाभ उठाया जा सके और किसी एक स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता से बचा जा सके।
• समावेशी और विकासोन्मुख व्यापार मानदंडों को बढ़ावा देना: वैश्विक व्यापार नियमों में ऐसे सुधार लागू करने का प्रयास करें जो विकास संबंधी असमानताओं तथा जलवायु ज़िम्मेदारियों को समुचित रूप से प्रतिबिंबित करें।
  • व्यापार नीतियों में श्रम, पर्यावरण और स्थिरता मानकों का समावेश आवश्यक है, किंतु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ये मानक 'गैर-शुल्क बाधाओं' या छिपे हुए संरक्षणवाद का रूप न लें।
• दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना: एकतरफा दबावों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिये ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ और आसियान जैसी साझेदारियों के भीतर व्यापारिक संबंधों को गहरा करना अनिवार्य है।
  • क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं को प्रोत्साहित करें, जैसे– भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC), जो न्यायसंगत और विकासोन्मुख हो।
    

निष्कर्ष

ARTs को एक नए ‘गोल्ड स्टैंडर्ड’ के रूप में स्वीकार करने के बजाय, भारत और अन्य विकासशील देशों को समावेशी तथा नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन करना चाहिये। एक संतुलित दृष्टिकोण—जिसमें रणनीतिक सहभागिता, घरेलू क्षमता निर्माण एवं गठबंधन-आधारित कूटनीति शामिल हो—सुनिश्चित करेगा कि वैश्विक व्यापार न्यायसंगत, पूर्वानुमेय व विकासोन्मुख बना रहे।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. “बहुध्रुवीय विश्व में, व्यापार समझौते केवल आर्थिक समझौतों से बढ़कर रणनीतिक राज्यकला के महत्त्व पूर्ण उपकरण बन गए हैं।” चर्चा कीजिये।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. पारस्परिक व्यापार समझौते (ARTs) क्या हैं?
ARTs वे अमेरिका-नेतृत्व वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते हैं जो WTO ढाँचे के बाहर होते हैं और रणनीतिक दबाव के तहत आपसी शुल्क छूट की मांग करते हैं।

2. ARTs और WTO-अनुपालक मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) में अंतर क्या है?
GATT अनुच्छेद XXIV के तहत आने वाले FTAs के विपरीत, पारस्परिक व्यापार समझौते WTO अधिसूचना, MFN सिद्धांत और विवाद निपटान तंत्र  का पालन किये बिना लागू किये जाते हैं।

3. ARTs को विकासशील देशों के लिये खतरा क्यों माना जाता है?
ये प्रावधान न केवल विकासशील देशों की सामूहिक सौदेबाज़ी की क्षमता को कमज़ोर करते हैं, बल्कि विदेशी बाज़ारों के लिये एकतरफा पहुँच सुनिश्चित करते हुए डिजिटल कर और डेटा स्थानीयकरण जैसे संप्रभु अधिकारों को भी प्रतिबंधित करते हैं।

4. WTO में विशेष और भिन्न उपचार (S&DT) क्या है?
विशेष और भिन्न उपचार (S&DT) विकासशील देशों को अधिकार लागू करने के लिए अधिक समय और बाज़ार तक बेहतर पहुँच प्रदान करता है, ताकि विकासात्मक असमानताओं को संतुलित किया जा सके।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स:

प्रश्न 1. 'एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर', 'एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सेनेटरी एंड फाइटोसेनेटरी मेज़र्स और 'पीस क्लाज़' शब्द प्रायः समाचारों में किसके मामलों के संदर्भ में आते हैं? (2015)

(a) खाद्य और कृषि संगठन

(b) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा सम्मेलन

(c) विश्व व्यापार संगठन

(d) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

उत्तर: (c)

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प्रश्न 2. निम्नलिखित में से किस संदर्भ में कभी-कभी समाचारों में 'एंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स' शब्द देखने को मिलते हैं? (2016)

(a) WTO मामला

(b) SAARC मामला

(c) UNFCCC मामला

(d) FTA पर भारत-EU वार्त्ता 

उत्तर: (a)

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मेन्स:

प्रश्न 1. यदि 'व्यापार युद्ध' के वर्तमान परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन को ज़िंदा बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं विशेष रूप से भारत के हित को ध्यान में रखते हुए? (2018)

प्रश्न 2. “विश्व व्यापार संगठन के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन एवं प्रोन्नति करना है। लेकिन वार्त्ताओं की दोहा परिधि मृत्योन्मुखी प्रतीत होती है, जिसका कारण विकसित तथा विकासशील देशों के बीच मतभेद है।” भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा कीजिये। (2016)