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स्टेट पी.सी.एस.

  • 24 Sep 2022
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उत्तर प्रदेश Switch to English

उत्तर प्रदेश विधानसभा से CRPC संशोधन विधेयक पास

चर्चा में क्यों?

23 सितंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 बिल पास कर दिया। इसके तहत अब दुष्कर्म व प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेज एक्ट (पॉक्सो) के मामलों में आरोपित को अग्रिम ज़मानत (anticipatory bail) नहीं मिलेगी।

प्रमुख बिंदु 

  • संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित करने का प्रस्ताव रखा। विधेयक के पक्ष में सत्ताधारी सदस्यों के बहुमत के कारण विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसे पारित करने की घोषणा की।  
  • गौरतलब है कि 22 सितंबर को राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया गया था।
  • विधेयक के प्रावधान के तहत अब रेप के आरोपियों को अग्रिम ज़मानत नहीं मिलेगी। इस संशोधन विधेयक में CRPC की धारा 438 में बदलाव के साथ ही पॉक्सो एक्ट और 376, 376-A, 376–AB, 376–B, 376-C, 376-D, 376-DA, 376-DB, 386-E की धाराओं में आरोपी को अग्रिम ज़मानत नहीं देने का प्रावधान किया गया है।
  • न सिर्फ रेप और गैंगरेप बल्कि यौन अपराध, बदसलूकी और यौन अपशब्द के मामलों में भी अग्रिम ज़मानत नहीं मिल सकेगी।
  • हालाँकि, इस कानून को लागू करने पर अभी केंद्र सरकार की मुहर लगना अनिवार्य है क्योंकि इसके लिये गृह मंत्रालय की मंज़ूरी ज़रूरी है।

उत्तर प्रदेश Switch to English

देश की 75 अग्रणी महिलाओं में डॉ. जयदीप और डॉ. नीहारिका, ब्रिटिश उच्चायुत्त ने किया सम्मानित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायुत्त आवास पर आगरा के रेनबो आईवीएफ और उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल की निदेशक (पूर्व अध्यक्ष, फॉग्सी) डॉ. जयदीप मल्होत्रा और उनकी बेटी डॉ. नीहारिका मल्होत्रा को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु 

  • आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय ने चिकित्सक माँ-बेटी को देश की 75 अग्रणी महिलाओं में स्थान देते हुए पुस्तक ‘शी इज वूमेन इन स्टीम’के दूसरे संस्करण में शामिल किया है।
  • ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस और भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने उन्हें सम्मानित करने वाली पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में देश भर की चुनिंदा 75 अग्रणी महिलाओं को स्थान दिया गया है।
  • यह पुस्तक इन महिलाओं की वास्तविक जिंदगी की कहानियों, आशा, साहस और दृढ़ संकल्प पर आधारित है। इसमें 75 महिलाओं के साक्षात्कार हैं, जिनमें डॉ. जयदीप मल्होत्रा और डॉ. नीहारिका मल्होत्रा के नाम भी शामिल हैं। दोनों को महिला सशक्तीकरण की मिसाल मानते हुए नि:संतानता के उपचार और समाज में योगदान को देखते हुए सम्मानित किया गया है।
  • डॉ. जयदीप मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य पर काम करने वाले डबल्यूएचओ के 125 देशों के समूह फीगो और भारत के एकाउंटेबिलिटी ग्रुप की प्रतिनिधि भी हैं। डॉ. नीहारिका अपनी संस्था ‘सेव द गर्ल चाइल्ड’ के माध्यम से महिला सशक्तीकरण एवं पर्यावरण पर भी कार्य कर रही हैं।   

उत्तर प्रदेश Switch to English

ग्लोबल हुरुन रिचलिस्ट में शुमार हुआ अलख पांडेय फिजिक्सवाला का नाम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंटरनेशनल हुरुन रिचलिस्ट में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अलख पांडेय फिजिक्सवाला को स्थान मिला है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 25 रईसों के नाम शामिल हैं। अलख पांडेय का नाम पहली बार इस लिस्ट में शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

गौरतलब है कि अलख पांडेय की स्टार्टअप कुछ दिन पहले ही 8000 करोड़ रुपए की यूनिकॉर्न लिस्ट में शामिल हुई थी। अलख पांडेय को फिजिक्सवाला के नाम से भी जाना जाता है। वह फिजिक्सवाला के संस्थापक और सीईओ हैं।

अलख पांडेय को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये जाना जाता है। पढ़ाने के अपने अलग अंदाज़ के लिये वे पूरे देश के छात्रों में लोकप्रिय हैं और उनकी अलग पहचान बन चुकी है।

अलख पांडेय मूलत: प्रयागराज के रहने वाले हैं। अलख पांडेय की पढ़ाई प्रयागराज से ही विशप जॉनसन स्कूल से हुई थी। उन्हें हाईस्कूल में 91% और 12वीं में 5% अंक मिले थे। उन्होंने स्कूल के समय से ही अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद उन्होंने एक कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया।

साल 2020 में कोरोना के समय लगे लॉक डाउन में नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इसका बहुत लाभ हुआ, साथ ही यूट्यूब चैनल भी काफी लोकप्रिय हुआ। इसी साल अलख पांडेय ने प्रतीक माहेश्वरी के साथ मिलकर फिजिक्सवाला प्राइवेट लिमिटेड के रूप में बतौर कंपनी रजिस्टर कर लिया। 


बिहार Switch to English

वेयरहाउसिंग (गोदाम) उपलब्धता वाले शहरों में पटना का दूसरा स्थान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन नाइट फ्रेंक इंडिया द्वारा जारी ‘इंडिया वेयरहाउसिंग मार्केट रिपोर्ट-2022’ में वेयरहाउसिंग (गोदाम) उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के पटना को दूसरा स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु 

  • वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में वेयरहाउसिंग (गोदाम) उपलब्धता वाले शहरों में पटना ने इस दौड़ में गुवाहाटी, जयपुर, लुधियाना आदि शहरों को पीछे छोड़ दिया है। पटना में वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में 9 लाख (9 मिलियन) वर्ग फीट जगह वेयरहाउसिंग के लिये सृजित हुई है।
  • पहले स्थान पर भुवनेश्वर शहर 527 प्रतिशत विकास दर के साथ रहा है। तीसरे स्थान पर 148 प्रतिशत विकास दर के साथ सिलीगुड़ी है।
  • अंतर्राष्ट्रीय संगठन नाइट फ्रेंक इंडिया द्वारा जारी ‘इंडिया वेयरहाउसिंग मार्केट रिपोर्ट-2022’ के अनुसार पटना ने इस क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022 में 309 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की है।
  • पटना के चारों ओर 35 किलोमीटर के दायरे में वेयरहाउसिंग का असंगठित बाज़ार तेज़ी से विकसित हो रहा है। पटना-गया रोड से दक्षिण, एनएच 922 से पश्चिम और एनएच 31 से पूर्व और पटना से 20 किलोमीटर उत्तर हाजीपुर इलाके में वेयरहाउसिंग क्लस्टर विकसित हो रहा है।
  • पटना के बिहटा, गौरीचक, फतुहा, जीरो माइल, दीदारगंज और खगौल आदि इलाकों में इसके विस्तार की दर सबसे ज़्यादा है। पटना के आसपास कोका कोला, फ्लिपकार्ट, जीएसके, पेप्सी आदि कंपनियों के वेयरहाउस मौजूद हैं।  

राजस्थान Switch to English

अलवर में होगा फूड पार्क का निर्माण

चर्चा में क्यों

23 सितंबर, 2022 को राजस्थान के कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने विधानसभा में बताया कि अलवर ज़िले में सर्वे करवाकर ज़मीन उपलब्ध होने पर फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा। 

प्रमुख बिंदु

  • मुरारी लाल मीणा ने बताया कि अलवर ज़िले में रीको द्वारा वर्ष 2006-07 से मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में एग्रो फूड पार्क संचालित है तथा राज्य सरकार द्वारा अब सभी ज़िलों में फूड पार्क का निर्माण करवाया जाएगा तथा 21 ज़िलों में फूड पार्क बनाने की घोषणा हो चुकी है।  
  • उन्होंने बताया कि बजट वर्ष 2021-22 में कृषि जिंसों एवं उनके प्रोसेस्ड उत्पादों के व्यवसाय व निर्यात को बढ़ावा देने के लिये आगामी तीन वर्षों में प्रत्येक ज़िले में चरणबद्ध रूप से मिनी फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है।
  • मंत्री मीणा ने बताया कि अलवर ज़िले में मिनी फूड पार्क का संचालन राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।     

मध्य प्रदेश Switch to English

हमीदिया अस्पताल में शुरू होगा आईवीएफ सेंटर

चर्चा में क्यों?

23 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल के नए भवन में आईवीएफ सेंटर शुरू किये जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु 

  • मंत्री सारंग ने हमीदिया अस्पताल के निरीक्षण के बाद कहा कि हमीदिया अस्पताल में स्थानांतरित किये गए सुल्तानिया अस्पताल के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में आईवीएफ सेंटर शुरू किया जाएगा। इस सेंटर के माध्यम से प्रदेश के गरीब नि:संतान दंपतियों को लाभ मिल सकेगा।
  • उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर में पहली बार ऐसा कदम उठाया जा रहा है। आईवीएफ सेंटर के लिये बजट का प्रावधान कर स्थान का चिह्नांकन कर दिया गया है। सेंटर की स्थापना में लगभग 4 माह का समय लगेगा।
  • मंत्री सारंग ने कहा कि हमीदिया अस्पताल में लगभग 2000 फीट की जगह में आईवीएफ लैब बनाई जाएगी। इसके लिये चिकित्सकों, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ को अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे सेंटर पर आने वाले गरीब नि:संतान दंपतियों का उचित उपचार सुनिश्चित हो सकेगा।
  • मंत्री ने कहा कि आईवीएफ की प्रक्रिया में लाखों का व्यय होता है। ऐसे में प्रदेश के गरीब दंपती जो संतान सुख से वंचित होते हैं, उन्हें हमीदिया अस्पताल में आईवीएफ के जरिये जल्द ही लाभ मिल पाएगा। इसके लिये आईवीएफ लैब में शोध के साथ इलाज भी किया जाएगा। ऐसी महिलाएँ जो माँ नहीं बन पा रही हैं, वे कम खर्च में जाँच कराकर इस सुविधा का लाभ ले सकती हैं।   

हरियाणा Switch to English

ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप)

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2022 को हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी. राघवेंद्र राव ने बताया कि एनसीआर के ज़िलों में एक अक्टूबर से ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

  • ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत एनसीआर के ज़िलों में 1 अक्टूबर से जनरेटर सेट के संचालन पर प्रतिबंध होगा। केवल आवश्यक सेवाओं, जैसे- अस्पताल, मेडिकल उपकरण चलाने, सेना से संबंधित कार्यों या अन्य इमरजेंसी हालातों में ही डीजी सेट के प्रयोग की अनुमति होगी।
  • साथ ही जहाँ पर पीएनजी की लाइन बिछ चुकी है वहाँ पर कोयला, डीज़ल व जनरेटर पर आधारित उद्योग नहीं चल सकेंगे। जहाँ पीएनजी की लाइन नहीं बिछ पाई है, वहाँ 1 जनवरी 2023 से यह नियम लागू होगा।
  • पी. राघवेंद्र राव ने बताया कि इस बार एनसीआर में संशोधित ग्रैप लागू किया जा रहा है जिसके तहत वायु की गुणवत्ता के आधार पर ग्रैप को अलग-अलग चार स्टेज में विभाजित किया गया है। एक्यूआई अर्थात् एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर पहुँचने पर पहली स्टेज खराब की होगी। 300 से ऊपर दूसरी स्टेज ज़्यादा खराब, एक्यूआई 400 से ऊपर जाने पर स्टेज तीन गंभीर और एक्यूआई 450 से ऊपर जाने पर स्टेज चार ‘वेरी सीवियर’(अति गंभीर) की होगी।
  • गौरतलब है कि हरियाणा के 14 ज़िले एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। एनसीआर के ज़िलों में प्रदूषण को कम करने के लिये 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा एरिया में निर्माण व तोड़फोड़ के लिये डस्ट कंट्रोल एप पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा।
  • उन्होंने बताया कि ग्रैप लागू होने पर उद्योगों में क्लीन फ्यूल के प्रयोग पर बल दिया जाएगा। जिन उद्योगों में पीएनजी गैस की सप्लाई है, वे अपने यहाँ गैस का प्रयोग करेंगे और जिन उद्योगों में गैस की आपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है वे बायोमास का प्रयोग फ्यूल के तौर पर करें।
  • उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ढाबा, होटल और रेस्टोरेंट आदि में कोयले के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सभी ज़िलों में एक ज़िला पर्यावरण योजना (डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट प्लान) तैयार की जाए।
  • उन्होंने वायु प्रदूषण की रोकथाम में लिये विशेष मॉनिटरिंग टीमों का गठन करने और रात को पेट्रोलिंग करवाने के साथ आकस्मिक तौर पर चेकिंग करवाने की हिदायत भी दी।
  • पी. राघवेंद्र राव ने बताया कि मौसम विभाग की तरह इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिरियोलॉजी वायु की गुणवत्ता के बारे में तीन दिन पहले ही पूर्व अनुमान बताएगा। पहले वायु को लेकर जानकारी उसी दिन मिलती थी, लेकिन अब लोगों को पहले से ही प्रदूषण स्तर की जानकारी मिल सकेगी। इसका लाभ यी रहेगा कि प्रदूषण से बचने के लिये लोग पहले ही तैयारी कर सकेंगे।

हरियाणा Switch to English

अंबाला से श्रीनगर और लखनऊ की हवाई यात्रा जल्द

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2022 को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नागरिक एवं उडन्न्यन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद अंबाला से श्रीनगर और लखनऊ के लिये हवाई सेवा जल्द ही शुरू होने की जानकारी दी है।

प्रमुख बिंदु

  • अंबाला में टर्मिनल बनाने के लिये मिलिटरी के जंक्शन के साथ लगती लगभग 20 एकड़ भूमि का चयन कर लिया गया है। सेना ने यह भूमि एयरफोर्स को ट्रांसर्फर भी कर दी है। इस भूमि पर लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल बनाया जाएगा। इसके लिये केंद्रीय मंत्रालय ने सभी स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि भी मंज़ूर कर दी है।
  • नागरिक एवं उडन्न्यन विभाग हरियाणा के अधिकारियों ने बताया कि अंबाला में हवाई यात्रा शुरू करने के लिये एयरफोर्स ने भी एनओसी दे दी है। इसके अलावा, जब तक टर्मिनल बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक अस्थायी टर्मिनल बनाकर हवाई यात्रा शुरू कर दी जाएगी।
  • गृह मंत्री विज ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि हवाई यात्रा के लिये सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करें, ताकि जनता को इसका जल्दी लाभ मिल सके।
  • उल्लेखनीय है कि फिलहाल लोगों को हवाई सेवा के लिये चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता है।        

छत्तीसगढ़ Switch to English

छत्तीसगढ़ सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिये प्रारंभ करेगी ‘हमर बेटी-हमर मान’अभियान

चर्चा में क्यों?

23 सितंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बताया कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा की दिशा में खासकर बेटियों की सुरक्षा, उनके मान-सम्मान की रक्षा, उनकी सुविधा और उन्हें आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिये एक अभिनव अभियान ‘हमर बेटी-हमर मान’प्रारंभ करने जा रही है।

प्रमुख बिंदु 

  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर यह जानकारी देते हुए इस अभियान के संबंध में कहा कि ‘हमर बेटी-हमर मान’अभियान के तहत राज्य पुलिस की महिला अधिकारी एवं कर्मचारी प्रदेश के सभी ज़िलों में स्कूल-कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव और अधिकार जैसी बातों पर मार्गदर्शन देंगी और उनसे संवाद करेंगी।
  • अभियान के तहत गर्ल्स स्कूल-कॉलेजों तथा महिलाओं, युवतियों की उपस्थिति वाली प्रमुख जगहों पर पुलिस की स्पेशल महिला पेट्रोलिंग लगाई जाएगी।
  • ‘हमर बेटी-हमर मान’हेल्पलाइन के लिये एक मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर बेटियाँ अपनी शिकायत, अपनी परेशानी, अपने साथ होने वाले किसी भी दुर्व्यवहार या अपराध की सूचना दर्ज करा पाएंगी जिन पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी।
  • राज्य सरकार द्वारा यह भी तय किया गया है कि महिला संबंधी अपराधों की विवेचना प्राथमिकता के आधार पर महिला विवेचकों से ही करवाई जाएगी, साथ ही ऐसे अपराधों की विवेचना निर्धारित समय में पूरी करके चालान पेश किया जा सके, यह सुनिश्चित करने का दायित्व आई.जी. रेंज को होगा।
  • महिला सुरक्षा हेतु लॉन्च किये जाने वाले एप्लिकेशन के संबंध में स्कूल-कॉलेजों में जाकर बताया जाएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी पूरी आशा है कि महिला सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान बढ़ाने की दिशा में यह अभियान एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा।

छत्तीसगढ़ Switch to English

छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी के बी कैटेगरी चैलेंजर्स के विजेता हुए सम्मानित

चर्चा में क्यों?

23 सितंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने राजधानी रायपुर के हॉटल शगुन फार्म में आयोजित चेस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी के बी कैटेगरी चैलेंजर्स वर्ग के विजेताओं को चैलेंजर्स ट्रॉफी और चेक देकर सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु 

  • विगत 5 दिनों से चली आ रही यह स्पर्द्धा नौ चक्रों में संपन्न हुई जिसमें 20 राज्यों  व 3 फेडरेशन नेपाल, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लगभग 350 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। 
  • चैलेंजर्स वर्ग में ओवरवॉल विजेता तमिलनाडु के के.आर.यू. अरुण (रेटिंग 1861) पाइंट-8 एवं उपविजेता महाराष्ट्र के श्रेयण मजूमदार (रेटिंग 1743) पाइंट-8 रहे। पश्चिम बंगाल के बिशाल बासक (रेटिंग 1716) पॉइंट-50 लेकर तीसरे स्थान पर रहे। 
  • 1800 से 1400 रेटिंग में विजेता बिहार के मोहम्मद रेयान, उपविजेता महाराष्ट्र के अनस नंदन एवं तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के अजय संतोष पार्थरेड्डी रहे। इसी प्रकार 1400 से 0 रेटिंग वालों में विजेता झारखंड के अधिराज मित्रा, उपविजेता तमिलनाडु के आर. संतोष एवं तीसरे स्थान पर तेलंगाना के एन. रोहित रहे।
  • महिला वर्ग में विजेता राजस्थान की दक्षिता कुमावत, उपविजेता महाराष्ट्र की संस्कृति वानखड़े एवं तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल की स्नेहा हलदर रहीं।

60 साल से अधिक उम्र वालों में विजेता राजस्थान के देव कांतिलाल, उपविजेता मध्य प्रदेश की एस.के. राठौर एवं तीसरे नंबर पर राजस्थान के आर.के. गुप्ता रहे।

  • बेस्ट छत्तीसगढ़ प्लेयर वर्ग में विजेता लाव्याज्योति रात्रे, उपविजेता विवेक साहू एवं तीसरे स्थान पर रजनीकांत बख्शी रहे।
  • दिव्यांग वर्ग में विजेता अमित देशपांडे, उपविजेता मधुकेश राम एवं तीसरे स्थान पर महेश सुदार रहे।
  • अंडर-15 बालक वर्ग में विजेता महाराष्ट्र के दार्स शेट्टी एवं उपविजेता दिल्ली के दक्ष गोयल रहे, वहीं अंडर-15 बालिका वर्ग में विजेता मध्य प्रदेश की केरा डागरिया एवं उपविजेता दिल्ली की क्रिशिका गर्ग रहीं।
  • अंडर-13 बालक वर्ग में विजेता आंध्र प्रदेश के निहाल स्वर्ण एवं उपविजेता पश्चिम बंगाल के सम्यक रहे। अंडर-13 बालिका वर्ग में विजेता दिल्ली की साक्षी जैन एवं उपविजेता श्रेयली पटनायक रहीं।    
  • अंडर-11 बालक वर्ग में विजेता आंध्र प्रदेश के कोला भावन एवं उपविजेता कर्नाटक के अपार सक्सेना रहे। अंडर-11 बालिका वर्ग में विजेता दिल्ली की प्रिशिता गुप्ता एवं उपविजेता महाराष्ट्र की निहारा कौल रहीं।
  • अंडर-9 बालक वर्ग में विजेता आंध्र प्रदेश के वासीरेड्डी अर्जुन एवं उपविजेता पी. मिथिलेश रहे। अंडर-9 बालिका वर्ग में छत्तीसगढ़ की इशिका एवं उपविजेता तेलंगाना की आरोही माथुर रहीं।
  • अंडर-7 बालक वर्ग में विजेता महाराष्ट्र के पर्व हकानी एवं उपविजेता छत्तीसगढ़ के विवान गुप्ता रहे। अंडर-7 बालिका वर्ग में विजेता तेलंगाना की आम्या अग्रवाल एवं उपविजेता मध्य प्रदेश की राध्या रहीं।
  • इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ खेल के क्षेत्र में तेज़ी से आगे आ रहा है। प्रदेश में बेहतर अधोसंरचना निर्माण का काम तीव्र गति से जारी है। छत्तीसगढ़ में खेल अकादमियों का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिये उद्योग जगत का सहयोग भी लिया जा रहा है।
  • उन्होंने कहा कि रायपुर और बिलासपुर में अवासीय एवं गैर-अवासीय खेल अकादमी संचालित है। आगे और भी खेल अकादमियों का निर्माण किया जाएगा। सरकार की हर ज़िले में वहाँ के लोगों में जिस खेल के प्रति ज़्यादा रुचि है, उस खेल के लिये अकादमी का निर्माण किये जाने की योजना है। 

छत्तीसगढ़ Switch to English

छत्तीसगढ़ को मिला पोषक अनाज अवार्ड, 2022

चर्चा में क्यों?

23 सितंबर, 2022 को हैदराबाद में भारत सरकार के आईआईएमआर द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड, 2022 में तेलंगाना के कृषि मंत्री एस. निरंजन रेड्डी ने मिलेट को बढ़ावा देने के लिये छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु 

  • छत्तीसगढ़ की ओर से यह पुरस्कार राज्य लघु वनोपज संघ के विशेष प्रबंध संचालक एस.एस. बजाज ने प्राप्त किया।
  • समारोह में छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और राज्य में कोदो, कुटकी और रागी की खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों को भी सराहा गया।
  • उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी की खेती को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की पहल पर कोदो, कुटकी और रागी को ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’में शामिल किया गया है और इसके उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहनस्वरूप प्रति एकड़ के मान से 9 हज़ार रुपए की आदान सहायता भी दी जा रही है।
  • छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है, जहाँ कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी और इसके वैल्यू एडिशन का काम भी किया जा रहा है। कोदो-कुटकी की समर्थन मूल्य पर खरीदी 3000 प्रति क्विंटल की दर से तथा रागी की खरीदी 3377 रुपए प्रति क्विंटल की दर से छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा की गई।
  • मुख्यमंत्री के मंशानुरूप कोदो, कुटकी और रागी की खेती को राज्य में लगातार विस्तारित किया जा रहा है, जिसके चलते राज्य में इसकी खेती का रकबा 69 हज़ार हेक्टेयर से बढ़कर एक लाख 88 हज़ार हेक्टेयर हो गया है।
  • मिलेट की खेती को प्रोत्साहन, किसानों को प्रशिक्षण, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता तथा उत्पादकता में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य में ‘मिलेट मिशन’की शुरुआत भी 10 जनवरी, 2022 से की गई है। राज्य के 14 ज़िलों ने आईआईएमआर हैदराबाद के साथ छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयास से मिलेट मिशन के अंतर्गत त्रिपक्षीय एमओयू भी किया है।
  • छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ 5 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल यानी दोगुना किये जाने का भी लक्ष्य रखा गया है।
  • गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के अंतर्गत कांकेर, कोंडागाँव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कबीरधाम, नारायणपुर, जशपुर, बीजापुर, राजनांदगाँव, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया एवं गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ज़िलों में क्लस्टर एप्रोच से इसकी खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
  • आईआईएमआर हैदराबाद ने राज्य में मिलेट की खेती के लिये बेहतर बीज, तकनीक के साथ ही कृषकों के प्रशिक्षण में सहयोग दिया है। छत्तीसगढ़ के 14 चयनित ज़िलों में मिलेट सलाहकार की भी नियुक्तियाँ की जा रही हैं।
  • मिलेट मिशन के तहत राज्य में बीते सीजन में 46 हज़ार क्विंटल कोदो, 2800 क्विंटल कुटकी और 5811 क्विंटल रागी का उपार्जन भी समर्थन मूल्य पर हुआ है। कांकेर ज़िले में मिलेट आधारित एकीकृत संयंत्र की स्थापना 5.5 करोड़ रुपए की लागत से अवनि आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है, जिसकी प्रसंस्करण क्षमता 5 हज़ार मीट्रिक टन है। इससे मिलेट को प्रोत्साहन और स्थानीय युवाओं को रोज़गार सुलभ होगा।  

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