स्टेट पी.सी.एस.

• 10 Jan 2026

भारत में IICDEM-2026 का आयोजन

चर्चा में क्यों?

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) नई दिल्ली में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (IICDEM)-2026 का आयोजन करेगा।

मुख्य बिंदु 

• आयोजक: यह सम्मेलन भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के तत्त्वाधान में भारत इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
• उद्देश्य: चुनाव प्रबंधन और लोकतांत्रिक शासन में ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को साझा करने के लिये एक मंच प्रदान करना।
• विषय: सम्मेलन का विषय है “Democracy for an inclusive, peaceful, resilient and sustainable world” अर्थात “एक समावेशी, शांतिपूर्ण, अनुकूल और सतत विश्व के लिये लोकतंत्र”।
  • यह वर्ष 2026 के लिये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान (अंतर्राष्ट्रीय  IDEA) के सदस्य देशों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता है।
• सत्र: सम्मेलन में चुनाव प्रबंधन निकाय (EMB) के नेताओं का पूर्ण सत्र, कार्य समूह की बैठकें, ECINet का शुभारंभ और वैश्विक चुनावी मानकों और नवाचारों पर विषयगत चर्चाएँ शामिल होंगी।
• नेतृत्व: सम्मेलन का नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे।
  • चुनाव प्रबंधन निकाय (EMB): यह एक प्राधिकरण है, जो किसी देश में चुनावों के आयोजन, प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिये उत्तरदायी होता है।

और पढ़ें:

अंतर्राष्ट्रीय IDEA

भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

मुख्य चुनाव आयुक्त

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवा कौशल विकास केंद्र

चर्चा में क्यों?

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) ने छत्तीसगढ़ में अपने CSR पहल के तहत एक स्वास्थ्य कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिये समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।

मुख्य बिंदु

• समझौता: SECL ने श्री सत्‍य साईं हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के साथ MoU किया है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य कौशल प्रशिक्षण केंद्र का विकास किया जाएगा।
• परियोजना स्थान: यह केंद्र नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा।
• वित्तीय सहायता: इस परियोजना के लिये बुनियादी ढाँचे और संचालन के लिये 35.04 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
• कौशल विकास पर केंद्रित: संस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्रों जैसे नर्सिंग असिस्टेंट, तकनीशियन और संबद्ध स्वास्थ्य भूमिकाओं में मुफ्त, रोज़गारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे रोज़गार क्षमता में वृद्धि होगी।
• SECL: 
  • यह कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है।
  • मुख्यालय: इसका मुख्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में है।
• सामाजिक प्रभाव: 
  • इस पहल का उद्देश्य कोयला बेल्ट के पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण को सुदृढ़ करना और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित युवाओं के बीच कौशल और रोज़गार के अवसर बढ़ाना है।

डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान

 चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार द्वारा जारी 'डीरेगुलेशन 1.0' रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को भारतीय राज्यों में पहला स्थान दिया गया है।

मुख्य बिंदु 

• उद्दीपन का उद्देश्य (Objective of Deregulation): यह पहल नियमों को सरल बनाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business – EoDB) को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, ताकि व्यवसायों और निवेशकों पर अनावश्यक अनुपालन बोझ को हटाया जा सके।
• सुधार क्षेत्र: रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 23 प्राथमिकता वाले सुधार क्षेत्रों में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, जिनमें भूमि, भवन और निर्माण, श्रम, उपयोगिताएँ तथा अनुमतियाँ प्रमुख हैं।
• व्यापक कार्यान्वयन: उत्तर प्रदेश सभी 23 प्राथमिकता सुधारों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला राज्य है।
  • इन सुधारों में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, लचीली ज़ोनिंग, सरलीकृत लाइसेंसिंग और अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाना शामिल हैं, जिसका उद्देश्य विलंब को कम करना और निवेशकों का विश्वास बढ़ाना है।
• महत्त्व: डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में शीर्ष रैंकिंग उत्तर प्रदेश के निवेश आकर्षित करने और भारत में व्यवसाय एवं उद्योगों के लिये पसंदीदा गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के प्रयासों को दर्शाती है।