स्टेट पी.सी.एस.

• 09 Oct 2021

प्रदेश के पहले डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

8 अक्टूबर, 2021 को उत्तराखंड की महिला अधिकारिता और बाल विकास (WECD) मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के झाझरा में राज्य के पहले डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और ‘डिजिटल इंडिया मिशन’ के तहत यह ‘डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र' शुरू किया गया है और राज्य भर में अधिक केंद्रों को डिजिटल और स्मार्ट बनाया जाएगा।
• शुरुआती चरण में सरकार ने देहरादून के झजरा और विकासनगर में दो डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किये हैं। 
• आर्य के अनुसार, राज्य सरकार ने देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की है, विभाग का लक्ष्य सभी ज़िलों में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को डिजिटल केंद्रों में विकसित करना है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसके लिये जल्द ही केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। 
• उन्होंने यह भी बताया कि इस डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र को चलाने के लिये सॉफ्टवेयर को इस तरह से तैयार किया गया है, जिसका उपयोग आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता आसानी से कर सकें।
• उन्होंने कहा कि बच्चों के लिये स्मार्ट कक्षाएँ संचालित की जाएंगी और छात्रों से वर्चुअली भी जुड़ने की समुचित व्यवस्था की गई है। ऐसे केंद्रों में छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। 
• डब्ल्यूईसीडी सचिव एच.सी. सेमवाल ने बताया कि इन केंद्रों के कार्यकर्त्ताओं को मुंबई के प्रशिक्षकों द्वारा केंद्रों को ठीक से संचालित करने के लिये प्रशिक्षित किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को डिजिटल रूप से बढ़ाने के अलावा, केंद्रों को इस तरह से सजाया गया है, जो अधिक बच्चों के अनुकूल है और सीखने को बढ़ावा देता है।

उत्तराखंड में दून ड्रोन मेले का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

8 अक्टूबर, 2021 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह ने देहरादून में ‘दून ड्रोन मेला 2021’ का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• इस दौरान ड्रोन और एयरोस्पोर्ट्स प्रदर्शन किये गए। इनमें सीमा सुरक्षा बल द्वार पैराग्लाइडिंग प्रदर्शन, हर्ष सचान द्वारा पैरामोटर प्रदर्शन और आईओटेकवर्ल्ड एविएशन और दक्ष द्वारा एक कृषि छिड़काव संबंधी ड्रोन प्रदर्शन शामिल थे।
• इसके अलावा इस कार्यक्रम में ड्रोन एप्लिकेशन एंड रिसर्च सेंटर (डीएआरसी) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) द्वारा स्वदेशी रूप से 3 डी-प्रिंटेट ड्रोन के साथ एक आपातकालीन खोज और प्रतिक्रिया ड्रोन प्रदर्शन भी शामिल था।
• इसके बाद स्वामित्व योजना के तहत आरव अनमैंड सिस्टम (एयूएस) द्वारा एक संक्षिप्त सर्वेक्षण ड्रोन प्रदर्शन के साथ-साथ स्क्वाड्रन लीडर वर्षा कुकरेती (सेवानिवृत्त) द्वारा एक प्रशिक्षण ड्रोन का प्रदर्शन किया गया।

उत्तराखंड में क्षेत्रीय उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

8 अक्टूबर, 2021 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जनरल डॉ. वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने फिक्की और उत्तराखंड राज्य सरकार के सहयोग से नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक क्षेत्रीय उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 

प्रमुख बिंदु

• इस मौके पर उत्तराखंड में देहरादून के लॉजी ग्रांट हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया और नए उड़ान मार्गों को हरी झंडी दिखाई गई।
• 325 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ विकसित नया टर्मिनल भवन 28,729 वर्गमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह व्यस्त समय के दौरान 1,200 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा, जिसमें इस हवाई अड्डे की क्षमता आठ गुना बढ़ जाएगी।
• इस मौके पर देहरादून-हल्द्वानी-पंतनगर-पिथौरागढ़-पंतनगर-हल्द्वानी-देहरादून सेक्टर और चिन्यालीसैण-सहस्त्रधारा-चिन्यालीसैण सेक्टर के लिये हेलीकॉप्टर सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हेलीकॉप्टर सेवा क्रमश: पवन हंस और हेरिटेज एविएशन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
• उत्तराखंड क्षेत्र में हेली मार्गों का उद्घाटन देश में पहाड़ी क्षेत्रों की हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिये नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उड़ान योजना के उद्देश्य के अनुरूप है। राज्य के भीतर निर्बाध हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये उत्तराखंड में 13 और हेलीकॉप्टर्स की पहचान की गई है।
• इस अवसर पर उड्डयन सेवा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के साथ उत्तराखंड सरकार और पवन हंस लिमिटेड के सहयोग से हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन-2021 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया।
• इस वर्ष की थीम ‘इंडिया@75: भारतीय हेलीकॉप्टर उद्योग के विकास में तेजी लाना और हवाई संपर्क बढ़ाना’ है।

प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तर्ज पर बिहार में भी प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के गठन को कैबिनेट द्वारा मंज़ूरी मिल गई है।

प्रमुख बिंदु

• राज्य में दवाओं की कालाबाज़ारी एवं मनमानी कीमत वसूली पर नियंत्रण के लिये औषधि नियंत्रण निदेशालय के अधीन इसका गठन किया जाएगा।
• राज्य स्तर पर बनने वाली यह इकाई राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्य करेगी।
• कैंसर, शूगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और किडनी से जुड़ी बीमारियों की दवाओं का मूल्य नियंत्रण इस यूनिट की प्रमुख ज़िम्मेदारी होगी।
• दवाओं की गुणवत्ता एवं सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को जागरूक करना भी इसका कर्त्तव्य होगा।
• इस तरह की यूनिट निर्माण करने वाला बिहार देश का 16वाँ राज्य होगा। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश, केरल, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों ने भी इस तरह की यूनिट का गठन किया है।

श्रीगंगानगर से रायसिंहनगर तक नये नेशनल हाईवे को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने श्रीगंगानगर से रायसिंहनगर के लिये नेशनल हाईवे को मंज़ूरी दे दी है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने के महत्त्वाकांक्षी भारतमाला प्रोजेक्ट में श्रीगंगानगर के समीप साधुवाली से लेकर रायसिंहनगर के भोमपुरा तक 102 किलोमीटर लंबे एनएच-911 को मंज़ूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

• नेशनल हाईवे के अधिकारियों के अनुसार इसकी कार्यकारी एजेंसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) रहेगी। इससे पूर्व ‘भारत माला प्रोजेक्ट’ के इस एनएच-911 का रायसिंहनगर से रोजड़ी तक 98 किमी. का हिस्सा बन चुका है। साधुवाली से भोमपुरा तक निर्माण पूरा होने से 200 किलोमीटर सीमा पट्टी पूरी तरह से बेहतर सड़क सुविधा से जुड़ जाएगी।
• अधिकारियों के अनुसार हाईवे का निर्माण दो साल में पूरा किया जाएगा। यह नेशनल हाईवे 10 मीटर चौड़ा होगा। इस पर ट्रक व अन्य भारी मालवाहक वाहन 100 किमी. प्रति घंटा से ज़्यादा रफ्तार से दौड़ सकेंगे। इस हाईवे पर 70 किमी. तक मौजूदा सड़क को ही चौड़ा किया जाएगा। बाकी 32 किमी. नई रोड़ बनेगी।
• गौरतलब है कि इस बॉर्डर एरिया में नेशनल हाईवे नहीं था। ज़िले में श्रीगंगानगर से राजियासर तक नेशनल हाईवे ही बड़े शहरों को जोड़ता है। एनएच-911 से बॉर्डर एरिया में रोड़ कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी। भारी माल वाहक वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी साथ ही बॉर्डर एरिया के कस्बों में नये उद्योग पनपने की संभावना बनेगी।

पुलिस परिवार के बच्चों को रोज़गारोन्मुखी पाठ्यक्रम के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस परिवार के बच्चों को रोज़गारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिये आईटीआई भोपाल पुलिस और आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

• विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) अरुणा मोहन राव और विश्वविद्यालय के कुलपति एस.एस. भाकर ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
• आईटीआई भोपाल के अपर पुलिस अधीक्षक सुमन गुर्जर ने बताया कि यह नया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पारंपरिक पाठ्यक्रमों के अलावा पुलिस परिवार के बच्चों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने में सहायक होगा। 
• आईटीएम यूनिवर्सिटी के सहयोग से पुलिस परिवार के बच्चों के लिये फैशन डिज़ाइनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल फोटोग्राफी, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन जैसी छह महीने की जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग शुरू की गई है। इन सभी के लिये आवंटित स्थान 30-30 होगा।
• इस आईटीआई परिसर में शासकीय नियमानुसार छात्रावास, पुस्तकालय, खेल का मैदान, जिम, अस्पताल/ओपीडी, मेस एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस

चर्चा में क्यों?

8 अक्टूबर, 2021 को हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाएँ महानिदेशालय द्वारा ‘मेंटल हेल्थ इन अनइक्वल वर्ल्ड’ (Mental health in Unequal World) थीम के साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया।

प्रमुख बिंदु

• हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएँ विभाग के पूर्व निदेशक डॉ. परवीन गर्ग की उपस्थिति में डॉ. वंदना गुप्ता डीएचएस हरियाणा की अध्यक्षता में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ द्वारा एक राज्यस्तरीय सीएमई का आयोजन किया गया।
• इसमें हरियाणा के सभी 22 ज़िलों के कार्यक्रम अधिकारियों, मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों ने भाग लिया, सीएमई ने सभी के लिये मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिये ट्राइसिटी से फैकल्टी को शामिल किया। 
• विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य मानसिक बीमारी के महत्त्व के बारे में जागरुकता फैलाना और इसके बारे में बात करना है।
• प्रदीप कुमार सलाहकार आयुष पंचकूला ने तनाव प्रबंधन और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिये एक मिनी कार्यशाला का आयोजन किया व डॉ. स्वप्नजीत सहायक प्रोफेसर, मनोचिकित्सा विभाग, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ ने लैंगिक असमानता और मानसिक स्वास्थ्य पर विस्तृत विवरण दिया।
• हरियाणा के 22 ज़िलों के सभी 75 प्रतिभागियों को राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ, हरियाणा द्वारा आयोजित सीएमई कार्यक्रम के लिये उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया।

झारखंड उच्च न्यायालय में 4 नये न्यायाधीशों की नियुक्ति

चर्चा में क्यों?

8 अक्टूबर, 2021 को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रविरंजन ने चार नये जजों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

प्रमुख बिंदु

• इन नवनियुक्त न्यायाधीशों में शामिल हैं- अंबुज नाथ, गौतम कुमार चौधरी, नवनीत कुमार एवं संजय प्रसाद।
• विदित है कि सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के द्वारा केंद्र सरकार को झारखंड उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिये 5 जजों के नामों की सिफारिश की गई थी, किंतु केंद्र सरकार के द्वारा चार नामों को ही स्वीकृति प्रदान की गई।
• झारखंड उच्च न्यायालय में जजों के कुल स्वीकृत पद 25 हैं, किंतु इन नई नियुक्तियों के बाद भी जजों की कुल पदस्थापित संख्या वर्तमान में केवल 19 है। 
• ध्यातव्य है कि झारखंड राज्य निर्माण के पूर्व सर्वप्रथम 6 मार्च, 1972 को राँची में पटना उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच की स्थापना की गई थी, जिसे 1976 में एक स्थायी बेंच का दर्ज़ा प्राप्त हुआ, किंतु वर्तमान रूप में झारखंड उच्च न्यायालय 15 नवंबर, 2000 को अस्तित्व में आया, जब बिहार राज्य का पुनर्गठन किया गया और एक नये राज्य झारखंड का उदय हुआ।

ग्रामीण औद्योगिक पार्क में उपयोग किये जाएंगे आईजीएयू के नवाचार

चर्चा में क्यों?

8 अक्टूबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कृषि उत्पादों को संसाधित करने के प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आईजीएयू) के नवाचारों का उपयोग गाँवों में स्थापित किये जा रहे ग्रामीण औद्योगिक पार्क में किया जाएगा। 

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीकेयू के नवाचार कृषि और लघु वनोपज उत्पादों के प्रसंस्करण में मदद करेंगे। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी के ‘ग्राम स्वराज’ के दृष्टिकोण के अनुसार गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है।
• इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने आईजीएयू परिसर में एक कृषि विज्ञान केंद्र भवन, एक अक्ती जैवविविधता संग्रहालय और एक ज्ञान केंद्र भवन का भी उद्घाटन किया।
• इसके साथ ही उन्होंने धान (paddy), सोयाबीन (soyabean), मक्का (maize) और रास्पबेरी (raspberry) सहित आठ फसलों की उन्नत किस्मों के बीज लॉन्च किये और विश्वविद्यालय द्वारा विकसित चावल से प्रोटीन और ग्लूकोज को अलग करने की तकनीक का उद्घाटन भी किया।
• गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ लघु वनोपजों के संग्रहण के मामले में विगत दो वर्षों से देश में लगातार अव्वल बना हुआ है। ‘द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्राईफेड)’ द्वारा जारी किये गए आँकड़ों के अनुसार राज्य में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रथम तिमाही, माह अप्रैल से जून तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 80 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि के 2 लाख 77 हज़ार 958 क्विंटल लघु वनोपजों की खरीदी की गई है, जो देश में इस दौरान 93 करोड़ रुपए मूल्य के कुल संगृहीत लघु वनोपजों का 88.36 प्रतिशत है।

प्रदेश में मनाया गया ‘मद्यपान निषेध सप्ताह’

चर्चा में क्यों?

2 से 8 अक्टूबर, 2021 तक प्रदेश में महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा ‘मद्यपान निषेद्य सप्ताह’ का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशापान के बुरे प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया।

प्रमुख बिंदु

• समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने भारत माता वाहिनी योजना के तहत बालोद ज़िले में नशामुक्ति रथ को रवाना करते हुए, इसका शुभारंभ किया था। इसके साथ ही विभिन्न ज़िलों में कलेक्टरों द्वारा जागरूकता रथ को रवाना किया गया। 
• स्कूल और कॉलेजों में नशा उन्मूलन विषय पर सेमीनार और निबंध लेखन, रंगोली-चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
• इसके साथ ही संगोष्ठियों और जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को समझाया गया कि नशा व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक तौर पर नुकसान पहुँचाता है।
• योग आयोग के माध्यम से योग शिविर आयोजित कर नशापान से होने वाली बीमारियों के संबंध में लोगों को जानकारी दी गई और समझाया गया कि योग के माध्यम से जीवन को संयमित और स्वस्थ बनाया जा सकता है। 
• शराब व्यसन मुक्ति अभियान के तहत ये रथ गाँव-गाँव घूमकर नशामुक्ति हेतु जनजागरूकता लाने का काम करेंगे। इस अवसर पर भारत माता वाहिनी दल की महिलाओं द्वारा भी जागरूकता रैली निकाली गई।