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स्टेट पी.सी.एस.

  • 04 Jul 2022
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उत्तर प्रदेश Switch to English

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कांक्लेव, 2022

चर्चा में क्यों?

3 जुलाई, 2022 को लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कांक्लेव, 2022 का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

  • इस कांक्लेव की थीम '3R' (रियूज, रिसाइकिल व रिड्यूस) है।
  • इस अवसर पर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री द्वारा आगरा के नगर आयुक्त निखिल टीकाराम को सम्मानित किया गया।
  • गौरतलब है कि पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित अधिसूचित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग को 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित किया गया है।

उत्तर प्रदेश Switch to English

बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंडर-19 में नोएडा के नीर और चिराग पुरुष एकल में बने चैंपियन

चर्चा में क्यों?

3 जुलाई, 2022 को आगरा में विजय शर्मा मेमोरियल यूपी ईस्ट जोन सेलेक्शन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंडर-19 में नोएडा के नीर नेहवाल और पुरुष एकल वर्ग में नोएडा के ही चिराग सेठी चैंपियन बने।

प्रमुख बिंदु

  • एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर-19 के फाइनल मैच में नोएडा के नीर नेहवाल ने नोएडा के ही हर्षित तोमर को 21-19, 21-10 से हराकर चैंपियनशिप पर कब्ज़ा किया।
  • पुरुष एकल वर्ग का फाइनल मुकाबला नोएडा के चिराग सेठी ने प्रयागराज के प्रतीक श्रीवास्तव को 21-11, 21-08 से हराकर अपने नाम किया। पुरुष डबल्स फाइनल मुकाबले में सिद्धार्थ सालार और सिद्धार्थ मिश्रा की जोड़ी ने सहारनपुर के चंद्र भूषण त्रिपाठी और कपिल चौधरी की जोड़ी को हराकर खिताब जीता।
  • उल्लेखनीय है कि बैडमिंटन एसोसिएशन आगरा द्वारा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े टूर्नामेंट विजय शर्मा मेमोरियल ईस्ट जोन सिलेक्शन का 30 जून से 3 जुलाई तक एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजन किया गया था।
  • बालिका वर्ग अंडर-19 के डबल्स में बस्ती की शिवांगी सिंह और तनीषा सिंह ने गोरखपुर और लखनऊ की आदित्या यादव व नेहल नीरू मित्तल की जोड़ी को 21-17, 21-13 से हराकर खिताब पर कब्ज़ा जमाया।
  • महिला ओपन वर्ग में लखनऊ की समृद्धि सिंह और नोएडा की सोनाली सिंह ने गाज़ियाबाद और प्रयागराज की माही नरेश और मयूरी यादव को 21-13, 21-15 से हराकर ट्रॉफी पर कब्ज़ा किया।
  • इस टूर्नामेंट में विजेता खिलाड़ियों के बीच एक लाख रुपए का पुरस्कार वितरित किया गया।
  • टूर्नामेंट की अंडर-19 डबल्स प्रतियोगिता में आगरा के दक्ष गौतम व मेरठ के उज्ज्वल ने मुज़फ्फरनगर के शशांक और बरेली के उज्ज्वल तोमर की जोड़ी को 21-17, 21-18 से हराकर टूर्नामेंट अपने नाम किया।
  • मिक्स डबल्स अंडर-19 फाइनल में आगरा के दक्ष गौतम और बस्ती की शिवांगी सिंह ने गोरखपुर के शिवम श्रीवास्तव व आदित्या यादव की जोड़ी को 21-19, 21-17 से हराया।
  • ओपन मिक्स डबल्स में आगरा के आयुष अग्रवाल और गाज़ियाबाद की माही नरेश ने नोएडा के अभिनव शर्मा और रिद्धिमा सिंह को 21-18, 21-18 से हराया।

बिहार Switch to English

बिहार में वज्रपात का बढ़ता प्रकोप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि प्राकृतिक आपदाओं में वज्रपात सबसे ज़्यादा घातक होता जा रहा है, जिसके चलते पिछले 6 वर्षों में लगभग 2000 लोगों की जान जा चुकी है।

प्रमुख बिंदु

  • वज्रपात के लिहाज से जमुई, भागलपुर, पूर्णिया, बाँका, औरंगाबाद, गया, कटिहार, पटना, नवादा और रोहतास जिले सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं।
  • हालाँकि, इस बार तीन ज़िलों- पटना, गया और औरंगाबाद को ज़्यादा सतर्क किया गया है।
  • प्राधिकरण के अनुसार राज्य में वज्रपात और इससे होने वाली मौतों के लिये राज्य का भूगोल ज़िम्मेदार है, अर्थात् बिहार की जलवायु मानसूनी होने के कारण यह गर्मी और नमी के हिसाब से अतिसंवेदनशील है, जिस कारण राज्य में तीव्र गर्जन और तेज वर्षा के साथ वज्रपात की घटनाएँ होती हैं।
  • वज्रपात से बचाव के लिये राज्य सरकार द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही इंद्रवज्र नामक एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जो वज्रपात से लगभग 40 मिनट पहले लोगों को अलार्म टोन एवं संदेश के जरिये सतर्क करता है।


मध्य प्रदेश Switch to English

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम संधारण के लिये दिये विस्तृत निर्देश

चर्चा में क्यों?

3 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन के लिये उपयोग में आने वाली ईवीएम के संधारण के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु

  • राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी के पास ईवीएम पहुँचाने से लेकर मतगणना के पश्चात् इनका संधारण कैसे किया जाना है, के संबंध में निर्देश दिये हैं, इसमें स्पष्ट किया गया है कि निष्पक्ष, निर्भीक, पारदर्शी और विश्वसनीय निर्वाचन प्रक्रिया के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्ऩिग ऑफिसर और मतदान केंद्र, मतगणना स्थल तथा स्ट्रांग-रूम तक ईवीएम मशीनों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिये।
  • राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने यह भी कहा है कि रिटर्ऩिग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन के लिये आवंटित ईवीएम के समस्त ट्रकों को चयनित अस्थाई ईवीएम स्ट्रांग-रूम में मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विहित रीति से संधारित करना होगा। प्रशिक्षण एवं जन-जागरूकता के प्रयोजन के लिये प्रदाय की गई ईवीएम को स्ट्रांग-रूम से पृथक् कक्ष, जो कि उसी भवन में हो, आरक्षित कर संधारित किया जाएगा।
  • आरओ रेंडमाइजेशन में आवंटित मतदान केंद्र तथा वार्ड रिज़र्व सह कमीशनिंग रिज़र्व ईवीएम को कमीशनिंग के लिये निकालते समय स्ट्रांग-रूम को अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्त्ताओं की उपस्थिति में विहित रीति से बोला जाएगा।
  • कमीशनिंग के बाद मतदान केंद्र तथा वार्डवार रिज़र्व के लिये तैयार की गई ईवीएम को यथा-निर्धारित अस्थाई स्ट्रांग-रूम में संधारित कर विहित रीति से स्ट्रांग-रूम को सील किया जाएगा।
  • कमीशनिंग के दौरान नॉन-वर्क़िग पाई गई ईवीएम एवं रिटर्ऩिग ऑफिसर के पास शेष कमीशनिंग रिज़र्व ईवीएम, जो कि मतदान के लिये उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं, को स्ट्रांग-रूम से पृथक कक्ष, जिसमें प्रशिक्षण एवं जन-जागरूता के लिये आवंटित ईवीएम को भी रखा जाएगा, में संधारित किया जाएगा।
  • सामग्री वितरण दिवस पर मतदान दलों को उनके मतदान केंद्र से संबंधित ईवीएम तथा सेक्टर/ज़ोनल मजिस्ट्रेट को उनके संबंधित सेक्टर की वार्डवार रिज़र्व ईवीएम प्रदाय करने के लिये स्ट्रांग-रूम को अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्त्ताओं की उपस्थिति में विहित रीति अनुसार खोला जाएगा।

हरियाणा Switch to English

हरियाणा में मिड-डे मील बनाने वाले रसोइयों के वेतन में वृद्धि का फैसला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा राज्य के राजकीय स्कूलों में बच्चों के लिये दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोइयों के मासिक वेतन में वृद्धि करने का फैसला लिया है।

प्रमुख बिंदु

  • शिक्षा विभाग की ओर से मिड-डे मील बनाने वाले रसोइयों का मासिक वेतन अब दोगुना हो जाएगा, अर्थात् जुलाई माह से उन्हें 7 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा।
  • उल्लेखनीय है कि अब तक मिड-डे मील रसोइयों को वेतन 3500 रुपए प्रतिमाह मिलता था।
  • विदित है कि राज्य में राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले 76,679 बच्चों के लिये 1697 रसोइया दोपहर का खाना बनाते हैं।

हरियाणा Switch to English

दक्षिण हरियाणा के 7 ज़िलों के किसानों को मिलेगा लाभ

चर्चा में क्यों?

3 जुलाई, 2022 को हरियाणा सरकार दक्षिण हरियाणा के 7 ज़िलों के लिये विशेष योजना की शुरुआत की। इस योजना को अपनाने वाले किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

  • सरकार द्वारा फसल विविधीकरण के अंतर्गत दलहन व तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिये इस नई योजना की शुरुआत की गई है।
  • यह योजना झज्जर सहित दक्षिण हरियाणा के 7 ज़िलों नामत: भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार व नूँह के लिये शुरू की गई है।
  • राज्य के किसानों को यह लाभ दलहन और तिलहन फसलों की खेती करने के लिये दिया जाएगा। सरकार ने इन फसलों को उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए का अनुदान देने का निर्णय लिया है।
  • योजना की जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार किसानों की लागत को कम करके उनकी आमदनी बढ़ाने के लिये हरियाणा सरकार ने यह कदम उठाया है।
  • राज्य में खरीफ फसल 2022 के दौरान एक लाख एकड़ में दलहनी व तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत दलहनी फसलें (मूंग व अरहर) को 70,000 एकड़ क्षेत्र में और तिलहन फसल (अरंड व मूंगफली) को 30,000 एकड़ में बढ़ावा दिया जाएगा। दलहन व तिलहन की फसल उगाने वाले किसान को 4,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ लेने वाले किसान को ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण कराना ज़रूरी है। वित्तीय सहायता फसल के सत्यापन के उपरांत किसानों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी।

छत्तीसगढ़ Switch to English

मुख्यमंत्री ने किया ‘झुमका आईलैंड’ का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

3 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया ज़िले के झुमका जलाशय के मध्य नवनिर्मित ‘झुमका आईलैंड’ का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

  • इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोरिया टूरिज्म की वेबसाइट और ‘आई लव कोरिया’ सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन भी किया।
  • गौरतलब है कि झुमका जलाशय कोरिया ज़िले के बैकुंठपुर शहर में स्थित है।
  • झुमका जलाशय में चारों तरफ पानी से घिरे सुरम्य आईलैंड पहले उजाड़ हालत में था। इसे डेढ़ महीने की मेहनत से आकर्षक रूप दिया गया है और इसे कोरिया ज़िले का एक नया टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ Switch to English

जशपुर मानसून इन्फ्लुएंसर्स मीट

चर्चा में क्यों?

3 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जशपुर ज़िला प्रशासन द्वारा ज़िले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये आगामी 22 से 24 जुलाई, 2022 तक तीनदिवसीय जशपुर मानसून इन्फ्लुएंसर्स मीट का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

  • प्राप्त जानकारी के अनुसार ज़िले के विभिन्न पर्यटन स्थलों को देखने एवं अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेने हेतु 20 कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का चयन किया जाएगा।
  • इन क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर्स को ज़िले के विभिन्न पर्यटन स्थलों को देखने, ट्रैकिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, गाँव की सैर, आदिवासी संस्कृति की झलक, शिल्प बनाना और जातीय पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, पाक पर्यटन के क्षेत्र में जशपुर ज़िले का संपूर्ण अन्वेषण और इको-टूरिज्म जैसी गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिलेगा।
  • यह आयोजन छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड, ट्रिप्पी हिल्स, मध्यम और स्थानीय पर्यटन स्व-सहायता समूह द्वारा समर्थित है।

उत्तराखंड Switch to English

दिव्यांग और अक्षम शिक्षकों के वीआरएस के लिये गठित होगी कमेटी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राजावाला में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर के समापन के दौरान दिव्यांग और अक्षम शिक्षकों को वीआरएस देने के लिये अधिकारियों को एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

  • शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग का प्रत्येक अधिकारी अपने क्षेत्र के एक स्कूल को गोद लेगा।
  • शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक आचरण नियमावली का पालन करें। पहले विभाग के सामने उचित फोरम में अपनी बात रखें। यदि इसके बाद भी समस्या का निपटारा नहीं होता, तो शिक्षक शासन स्तर पर अपनी बात रख सकते हैं। कोर्ट किसी समस्या का अंतिम विकल्प हो सकता है।
  • शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये सबसे पहले अनुशासित होना जरूरी है। विभाग में अनुशासन बनाने के लिये विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा एवं आचरण नियमावली का पालन करना होगा। कई कार्मिक अपनी बात को उचित फोरम में रखे बिना सीधे कोर्ट पहुँच जाते हैं, जिससे विभागीय कार्यों में दिक्कत पैदा होती है।
  • मंत्री ने कहा कि स्कूलों में कम-से-कम 220 दिन अनिवार्य कक्षाएँ चलनी चाहिये। राज्य में अब भी सात प्रतिशत लोग निरक्षर हैं।
  • गौरतलब है कि शिक्षा विभाग में पहली बार चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है।

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