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मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

  • 02 Feb 2023
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स्कॉच अवार्ड-2022 से मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल का सिटीजन पोर्टल हुआ सम्मानित

चर्चा में क्यों?

1 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधो-संरचना मंडल के ‘ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल’को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड-2022 से सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

  • गृह निर्माण के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के विजन न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के तहत, मंडल द्वारा अपने आवंटियों को सुरक्षित पारदर्शी एवं कही से भी कभी भी भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑनलाईन सिटिजन पोर्टल में एक लाख 40 हज़ार आवंटियों के खाते ऑनलाईन उपलब्ध कराए गए हैं।
  • मंडल के आवंटियों हेतु संपतियों की किश्त, लीज रेंट, MLC CSC आदि जमा करने हेतु ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध है। उक्त सुविधा हेतु आवंटियों को कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता है।
  • अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया कि आवंटियों की सहायता हेतु मुख्यालय स्तर पर whatsapp helpdesk भी स्थापित कि गई है, जिससे आवंटियों के ऑनलाईन खातों से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है।
  • विगत वितीय वर्ष मे 4989 आवंटियों द्वारा पोर्टल से 3 करोड़ 39 लाख रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में 22 जनवरी 2023 तक 9700 आवंटियों द्वारा 14 करोड़ 39 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।
  • आवंटियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध मंडल द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत अधिसूचित मंडल की सभी 15 सेवाएँ (संपत्ति का नामांतरण/हस्तांतरण, NOC आदि) ऑनलाईन उपलब्ध कराई गई है।
  • लोक सेवा गारंटी में आवेदक को अपना आवेदन मय आवश्यक दस्तावेज़ एवं देय शुल्क ऑनलाईन ही जमा करना होता है। आवेदक अपने आवेदन की प्रगति का ऑनलाईन अवलोकन कर सकते हैं एवं उन्हें प्रत्येक सूचना अपने पंजीकृत मोबाईल न. पर SMS के माध्यम से प्राप्त होती है। आवंटी को अपना Digitally Signed प्रमाण-पत्र ऑनलाईन ही प्राप्त हो रहा है।
  • ऑनलाईन सुविधा के लागू होने के बाद आवंटियों को अपने काम के लिये बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते, साथ ही संपूर्ण प्रक्रिया हेतु तय समय-सीमा के अनुसार कार्यवाही हो रही है। 

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बिजली उपभोक्ताओं को इस वर्ष दी जाएगी 22 हज़ार करोड़ रुपए की सब्सिडी

चर्चा में क्यों?

1 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि विगत वर्ष बिजली उपभोक्ताओं को 21 हज़ार 306 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी। इस वर्ष यह राशि 22 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक होना अपेक्षित है।

प्रमुख बिंदु 

  • ऊर्जा मंत्री तोमर ने बताया है कि ‘अटल गृह ज्योति योजना’में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली के उपयोग पर 654 रुपए के स्थान पर मात्र 100 रुपए का बिल दिया जा रहा है। शेष राशि राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जा रही है। योजना में लगभग 88 लाख बिजली उपभोक्ता प्रतिमाह लाभान्वित हो रहे हैं।
  • प्रदेश में 5 हॉर्स पॉवर तक के कृषि उपभोक्ताओं को 51 हज़ार 896 रुपए वार्षिक बिल के स्थान पर मात्र 3 हज़ार 750 रुपए का बिल दिया जा रहा है। यह कुल राशि का मात्र 7 प्रतिशत है। शेष राशि राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में कंपनियों को दी जा रही है।
  • इसी तरह अनुसूचित-जाति एवं अनुसूचित-जनजाति के एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले एवं 5 हॉर्स पॉवर भार के कृषि उपभोक्ताओें को नि:शुल्क बिजली दी जा रही है। इस योजना में लगभग 9 लाख 34 हज़ार उपभोक्ता प्रतिमाह लाभान्वित हो रहे हैं।       

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