उत्तर प्रदेश
UP ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत MoU पर हस्ताक्षर किये
- 20 Mar 2026
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चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत भारत सरकार के साथ एक सुधार-आधारित समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं, जो मिशन के सुधार-उन्मुख क्रियान्वयन ढाँचे में राज्य के प्रवेश को दर्शाता है।
- जल जीवन मिशन 2.0 को इससे पहले 10 मार्च, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।
मुख्य बिंदु:
- MoU पर हस्ताक्षर: जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत केंद्र और उत्तर प्रदेश के बीच एक सुधार-आधारित समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए, जिसका उद्देश्य ग्रामीण पेयजल शासन को सुदृढ़ करना और सतत सेवा वितरण सुनिश्चित करना है।
- यह हस्ताक्षर जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
- इस MoU में 11 प्रमुख संरचनात्मक सुधार क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिनमें शासन संरचना, सेवा उपयोगिता ढाँचा, सहभागी शासन तथा अनुसंधान एवं नवाचार शामिल हैं।
- फोकस: यह सुधार-आधारित ढाँचा जवाबदेही, सुनिश्चित सेवा वितरण, संस्थागत क्षमता निर्माण, डिजिटल शासन और सामुदायिक भागीदारी पर बल देता है, ताकि ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
- प्रौद्योगिकी: इसमें ‘जल अर्पण’ प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण हुई पाइप जल आपूर्ति योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने, योजना निर्माण के लिये निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) को क्रियान्वित करने तथा स्थानीय सेवा मूल्यांकन के लिये ‘मेरी पंचायत’ ऐप को लागू करने के प्रावधान शामिल हैं।
- अभियान: इस समझौते में ‘जल उत्सव’ मनाने का प्रावधान है, जो ग्राम पंचायत से राष्ट्रीय स्तर तक तीन-स्तरीय वार्षिक जल उत्सव अभियान है। राष्ट्रीय जल महोत्सव 2026 को मार्च में शुरू किया गया।
- जल जीवन मिशन को बढ़े हुए बजट के साथ दिसंबर 2028 तक विस्तारित किया गया है, जिसका लक्ष्य सभी ग्रामीण घरों में नल से जल आपूर्ति, गुणवत्ता, स्थिरता और सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करना है।
- प्रभाव: संरचनात्मक सुधारों और सुदृढ़ क्रियान्वयन के माध्यम से यह मिशन नियमित, सुरक्षित और टिकाऊ पेयजल सेवाएँ सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, विशेषकर ग्रामीण समुदायों तथा महिलाओं के लिये।
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