मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

एक विनाशकारी चक्रवात के बाद की स्थिति में, ज़िलाधिकारी को सीमित राहत संसाधनों के आवंटन से जुड़ी एक नैतिक चुनौती का सामना करना पड़ता है। एक ओर गंभीर रूप से प्रभावित दूरदराज़ के समुदायों की आवश्यकताएँ हैं तो दूसरी ओर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली शहरी समूहों का दबाव है। यह स्थिति संकट की परिस्थितियों में सार्वजनिक विश्वास और प्रशासनिक सत्यनिष्‍ठा बनाए रखते हुए समानता, पारदर्शिता तथा मानवीय ज़िम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की परीक्षा लेती है।

1. सम्मिलित नैतिक मुद्दे

• वितरणात्मक न्याय: ‘समानता’ (सबको एक समान देना) और ‘समता’ (आवश्यकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन) के बीच मूलभूत तनाव। यहाँ कमज़ोर और वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को नज़रअंदाज़ करते हुए मुखर समूहों को प्राथमिकता दी जा रही है।
• उपयोगितावाद बनाम अधिकार-आधारित नैतिकता: उपयोगितावादी दृष्टिकोण यह सुझाव दे सकता है कि कम प्रयास में अधिक लोगों (शहरी क्षेत्रों) की सहायता की जाए, लेकिन अधिकार-आधारित दृष्टिकोण यह मांग करता है कि राज्य पहले सबसे कमज़ोर और असुरक्षित लोगों की रक्षा करे।
• संस्थागत सत्यनिष्‍ठा: राहत वितरण में भ्रष्टाचार के आरोप पूरे प्रशासन की वैधता और विश्वसनीयता को खतरे में डालते हैं।
• संविधान के प्रति जवाबदेही: अनुच्छेद 14 तथा 21 के तहत राज्य का दायित्व है कि वह सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे, विशेषकर संकट में पड़े लोगों की। दूरस्थ गाँवों की अनदेखी करना इस कर्त्तव्य का उल्लंघन है।
• हितों का टकराव: राजनीतिक दबाव बनाम व्यावसायिक विवेक, एक विचार के रूप में 'जनता' की सेवा करने का कर्त्तव्य बनाम व्यक्तियों के रूप में 'राजनेताओं' की सेवा।

2. उपलब्ध विकल्प: विश्लेषण

3. सबसे नैतिक कार्य-प्रणाली: 

सुश्री दीप्ति को विकल्प C अपनाना चाहिये। संकट की स्थिति में पारदर्शिता ही भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव के विरुद्ध सबसे प्रभावी रक्षा है।

कार्ययोजना:

• निष्पक्ष प्राथमिकता निर्धारण (डेटा-आधारित आवंटन): सहज अनुमान के आधार पर संसाधन बाँटने के बजाय, सुश्री दीप्ति को तुरंत उपग्रह चित्रों और ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करके जलभराव तथा क्षति के स्तर का मानचित्रण करना चाहिये। उन्हें नुकसान का एक ‘हीट मैप’ सार्वजनिक रूप से जारी करना चाहिये।
  • इससे प्रशासनिक निर्णय डेटा-आधारित आवश्यकता बन जाता है, जिसे राजनेताओं के लिये  चुनौती देना कठिन होगा।
• अधिकारों का विकेंद्रीकरण: उन्हें स्थानीय युवाओं और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के कार्यकर्त्ताओं को शामिल करते हुए ‘ग्राम राहत समितियाँ’ बनानी चाहिये (जिससे संभावित रूप से समझौता किये हुए स्थानीय अधिकारियों को दरकिनार किया जा सके)।
  • इससे समुदाय को राहत प्रक्रिया में भागीदारी मिलती है और छोटे समूहों द्वारा राहत सामग्री जमा करने की संभावना कम होती है।
• खुली संवाद रणनीति: सुश्री दीप्ति को प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करनी चाहिये (या लाइव डिजिटल प्रसारण का उपयोग करना चाहिये) और प्राथमिकता मानचित्र प्रस्तुत करना चाहिये।
  • दूरदराज़ क्षेत्रों में हुई भारी तबाही को दिखाकर वे सार्वजनिक चर्चा को “शहरी क्षेत्रों को अधिक सहायता क्यों नहीं मिल रही?” से बदलकर “हम सबसे अधिक पीड़ित लोगों तक सामूहिक रूप से कैसे पहुँच सकते हैं?” की ओर मोड़ सकती हैं।
• भ्रष्टाचार के प्रति शून्य-सहनशीलता नीति: राहत सामग्री में हेराफेरी करने वाले किसी भी अधिकारी के विरुद्ध उन्हें कड़ी कार्रवाई का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये।
  • तत्काल ‘निलंबन/की गई कार्रवाई’ की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर साझा की जानी चाहिये, ताकि जनविश्वास बहाल हो और यह एक निवारक संदेश भी दे।
• राजनीतिक वर्ग का प्रबंधन: मुखर निर्वाचित प्रतिनिधियों को राहत कार्यों की निगरानी के लिये ‘सर्वदलीय निगरानी समिति’ में शामिल करने का आमंत्रण देना चाहिये। उन्हें इस प्रक्रिया का हितधारक बनाकर उनकी प्रेरणाएँ प्रशासन के न्यायसंगत वितरण के लक्ष्य के साथ समन्वित की जा सकती हैं।

औचित्य

• आपदा नैतिकता: ‘संवेदनशीलता का सिद्धांत’ यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के संसाधनों में प्राथमिकता उन लोगों को दी जाए जिनकी स्वयं संभलने या पुनर्प्राप्ति की क्षमता सबसे कम है।
• संवैधानिक मूल्य: समता (अनुच्छेद 14) और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) को सुनिश्चित करने के लिये राज्य को उपेक्षित जनजातीय एवं मछुआरा समुदायों के लिये पैरेंस पैट्रिया (राष्ट्र के संरक्षक/अभिभावक) के रूप में कार्य करना चाहिये।
• प्रशासनिक ज़िम्मेदारी: ज़िलाधिकारी राज्य के लिये एक सजग प्रहरी और सूचना के मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।। डेटा और पारदर्शिता का उपयोग करके वे अपने पद को दबाव के लक्ष्य से बदलकर पेशेवर ईमानदारी के प्रतीक में परिवर्तित कर सकती हैं।

निष्कर्ष:

सुश्री दीप्ति के नेतृत्व को राजनीतिक दिखावे के बजाय वास्तविक समता को प्राथमिकता देनी चाहिये, ताकि राज्य के सीमित संसाधन उन लोगों तक पहुँच सकें जिनका अस्तित्व ही खतरे में है। डेटा-आधारित पारदर्शिता और समुदाय की समावेशी निगरानी का उपयोग करके वे राजनीतिक दबाव को निष्प्रभावी कर सकती हैं और सबसे कमज़ोर वर्गों की रक्षा करने के संवैधानिक दायित्व को निभा सकती हैं। अंततः उनके निर्णय प्रशासन की ईमानदारी को परिभाषित करेंगे और यह सिद्ध करेंगे कि प्राकृतिक आपदा के समय नैतिक दृढ़ता ही सबसे महत्त्वपूर्ण संपत्ति होती है।