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मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

  • प्रश्न :

    हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के अंतर्गत मेगा फूड पार्क स्कीम की शुरुआत की है, मेगा फूड पार्क योजना के महत्त्व को दर्शाते हुए इसकी चुनौतियों की चर्चा करें।

    28 Apr, 2020 सामान्य अध्ययन पेपर 3 अर्थव्यवस्था

    उत्तर :

    हल करने का दृष्टिकोण

    • भूमिका

    • मेगा फूड पार्क योजना का महत्त्व

    • चुनौतियाँ

    • निष्कर्ष

    किसान संपदा योजना का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति  शृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना होगा। इससे न केवल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की प्रगति सुनिश्चित होगी बल्कि यह किसानों को फसल का बेहतर मूल्य दिलाने तथा उनकी आय को दो गुना करने, रोज़गारों के भारी अवसरों (विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र में) का सृजन करने, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने तथा खाद्य प्रसंस्कृत पदार्थों के निर्यात में भी सहायक सिद्ध होगी। 

    • इस योजना के विभिन्न घटकों में मेगा फूड पार्क योजना भी है जिसका महत्त्व हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं:
    • इसका उद्देश्य क्लस्टर आधारित कृषि से लेकर बाज़ार तक एकीकृत मूल्य शृंखला के साथ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना प्रदान करना है।
    • यह ‘हब एंड स्पोक’ मॉडल के तहत संचालित होती है।
    • इस योजना का उद्देश्य प्रमुख रूप से खाद्य प्रसंस्करण तथा अपेक्षित फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड लिंक द्वारा समर्थित एकीकृत मूल्य शृंखला  की स्थापना को सुगम बनाना है।
    • इस योजना का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं तथा खुदरा विक्रेताओं को एकजुट करना है तथा मूल्य में वृद्धि करने, अपव्यय को कम करने और किसानों की आय में सुधार करने हेतु कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ना है।

    मेगाफूड पार्क की चुनौतियाँ

    • मेगाफूड पार्क इकाइयों को अक्सर भू-स्वामित्व प्राप्त नहीं हो पाता।
    • राज्य सरकार/एजेंसियों में वैधानिक अनुमति प्राप्त करने में विलंब होता है।
    • प्रमोटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली इक्विटी योगदान में विलंब।
    • क्योंकि यह योजना ‘सभी के लिये एक मानदंड’ (One Size Fit All) पर आधारित है। इसलिये भिन्न-भिन्न निवेश आवश्यकताओं वाले निवेशकों को आकर्षित नहीं करवा रही।
    • श्रमिकों का कौशल स्तर निम्नस्तरीय तथा सस्ते श्रमबल की अनुपलबधता।
    • इस योजना के प्रति जागरूकता का अभाव इसकी सबसे बड़ी सीमा है।

    खाद्य प्रसंस्करण की चुनौतियों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा ‘राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2019’ का प्रारूप तैयार किया गया है जो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के विकास में सहायक सिद्ध होगी।

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