मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

• केंद्रीय बजट 2016-17 में किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिये अशोक दलवाई की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था।

  अशोक दलवाई समिति के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं-

• कृषि, सिंचाई, ग्रामीण ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास में निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये एक आर्थिक मॉडल का उपयोग करना जिससे 2015-16 के आधार वर्ष पर वर्ष 2022-23 तक किसानों की दोगुनी आय में 10.41% की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

• बड़े पैमाने पर संस्थागत ऋण को बढ़ावा क्योंकि वर्तमान में ये केवल 50 से 60% किसानों की ऋण गुण आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं।

• कृषि निर्यात को 2022-23 तक बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करना। इसके लिये कृषि निर्यात हेतु उत्पादों में विविधता को बढ़ाना।

• किसान संगठनों तथा ग्रामीण उत्पादक संगठनों की संख्या को बढ़ाना। ये संगठन छोटे एवं सीमांत किसानों को कृषि बाज़ार व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं।

• कृषि बाज़ार को समवर्ती सूची में डालना तथा एक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार का विकास करना।

• कृषि बाज़ार एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।

• कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्द्धन और सुविधा) अधिनियम लाने तथा किसानों की आय दुगना करने के लिये एक अलग सचिवालय की स्थापना करने की बात की गई है।

सरकार ने किसानों की आय दुगना करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सतत् सूत्रीय रणनीति जारी की है। इसके अलावा पहले से ही संचालित प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-नैम, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आदि कार्यक्रमों के क्रियान्यवयन में सक्रियता लाया गया है।

किसानों के लिये कृषि को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से अन्य निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है-

• उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए।
• कृषि उत्पादों पर दिये जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से जोड़ा जाए।
• खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाए।
• हार्टिकल्चर, मत्स्यपालन एवं पशुपालन जैसे कृषि से संबंधित गतिविधियों पर ज़्यादा बल दिया जाए।

कृषि से संबद्ध सभी योजनाओं की सतत् निगरानी एवं प्रभावी मूल्यांकन की व्यवस्था की जाए ताकि उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सके।