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आप एक तेज़ी से शहरीकरण की ओर बढ़ते ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) हैं। राज्य सरकार ने 'सार्वजनिक-निजी भागीदारी' (PPP) मॉडल के तहत किफायती आवास और वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण से जुड़ी एक बड़ी शहरी बुनियादी ढाँचा परियोजना को मंजूरी दी है।
शॉर्टलिस्ट की गई निजी कंपनियों में से एक आपके जीवनसाथी के करीबी रिश्तेदार की है। उस कंपनी का तकनीकी रिकॉर्ड काफी मज़बूत है और उसने सबसे कम वित्तीय बोली लगाई है। हालाँकि नियम स्पष्ट रूप से रिश्तेदारों की भागीदारी पर रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्टों ने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है।
वहीं दूसरी ओर, वरिष्ठ राजनीतिक अधिकारियों ने अनौपचारिक रूप से संकेत दिया है कि आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन के लिये इस परियोजना को जल्द मंजूरी देना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में देरी करना या स्वयं को इससे अलग करना परियोजना को धीमा कर सकता है और आप पर अकुशलता के आरोप लग सकते हैं।
आपके अधीनस्थ अधिकारी इस पर विभाजित हैं; कुछ का तर्क है कि योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, जबकि अन्य चेतावनी देते हैं कि पक्षपात की सार्वजनिक धारणा प्रशासन की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचा सकती है।
प्रश्न:
1. उपरोक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिये।2. ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में आपके पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?
3. आप कौन-सा कार्यवाही मार्ग चुनेंगे और अपने निर्णय को नैतिक आधार पर न्यायसंगत ठहराएँ।
4. सार्वजनिक प्रशासन में ऐसे दुविधाओं को रोकने के लिये संस्थागत तंत्रों को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है?
सामान्य अध्ययन पेपर 4 केस स्टडीज़
