पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

• 10 Dec 2025

स्रोत: ET

चर्चा में क्यों?

संसदीय स्थायी समिति ने PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की धीमी प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना है।

• समिति के अनुसार, जून 2025 तक 16 लाख रूफटॉप सोलर यूनिट (टारगेट का 16%) लगाए गए थे। हालाँकि सरकार का दावा है कि 24 लाख घरों (टारगेट का 24%) को इसका फायदा हुआ है।

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना क्या है?

• परिचय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा फरवरी 2024 में शुरू की गई यह विश्व की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर पहल है, जिसका उद्देश्य रूफटॉप सौर पैनल लगाकर घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है।
  • राष्ट्रीय स्तर पर इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA) द्वारा और राज्य स्तर पर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIA) द्वारा किया जाता है।
• उद्देश्य: इस योजना के तहत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका लक्ष्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ परिवारों तक पहुँच सुनिश्चित करना है। स्थापना के लिये चरणबद्ध लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं—मार्च 2025 तक 10 लाख, अक्तूबर, 2025 तक 20 लाख और मार्च 2026 तक 40 लाख घरों तक बिजली पहुँचाना है।

पात्रता: 

• मुख्य घटक:
  • केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA): यह राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से रूफटॉप सौर पैनल स्थापित करने के लिये आवासीय उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • मॉडल सोलर विलेज: ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक ज़िले में एक मॉडल सोलर विलेज की स्थापना की जाएगी। 5,000 से अधिक आबादी वाले गाँव (या विशेष श्रेणी के राज्यों में 2,000 से अधिक) भागीदारी के पात्र होंगे।
• सब्सिडी एवं वित्तीय सहायता: रूफटॉप सौर पैनल स्थापना के लिये 40% तक की सब्सिडी प्रदान करती है और 3 किलोवॉट तक की आवासीय रूफटॉप सौर (RTS) प्रणालियों के लिये संपार्श्विक-मुक्त, कम ब्याज ऋण (~7%) उपलब्ध कराती है।
• मुख्य लाभ: यह 30 गीगावॉट सौर क्षमता जोड़ती है, लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित करती है और 25 वर्षों में 720 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी लाएगी।
  • सरकार के लिये बिजली लागत में प्रत्याशित वार्षिक बचत प्रतिवर्ष 75,000 करोड़ रुपये है।
  • 3 किलोवॉट की रूफटॉप सौर प्रणाली वाले घर, जो प्रतिमाह 300 यूनिट से अधिक उत्पादन करते हैं, डिस्कॉम को अधिशेष बिजली बेचकर लगभग 18,000 रुपये प्रतिवर्ष अर्जित कर सकते हैं।

• भारत के COP26 लक्ष्यों की पूर्ति में भूमिका: यह भारत में सतत ऊर्जा के अपनाने को तीव्र करेगी और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ग्लासगो (COP26) 2021 में दिये गए भारत के वचनों को पूरा करने में सहायक होगी, जो हैं:
  • वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना
  • वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना
  • वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करना
  • अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करना
  • वर्ष 2070 तक एक शुद्ध-शून्य कार्बन राष्ट्र बनना
• पीएम सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने में डिस्कॉम की भूमिका: SIA के रूप में विद्युत वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) नेट मीटर प्रदान करने, निरीक्षण करने और संस्थापन कमीशनिंग के माध्यम से रूफटॉप सौर के अपनाने को बढ़ावा देने में सहायता करती हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है?
फरवरी 2024 में शुरू की गई यह भारत की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर योजना है, जो घरों को रूफटॉप सौर पैनलों के माध्यम से मुफ्त बिजली प्रदान करती है।

2. यह योजना क्या वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
3 किलोवॉट तक की रूफटॉप  सौर प्रणालियों के लिये 40% तक की सब्सिडी और संपार्श्विक-मुक्त कम ब्याज ऋण (~7%)।

3. यह योजना जलवायु लक्ष्यों में कैसे योगदान करती है?
यह 30 गीगावॉट सौर क्षमता जोड़ती है, 720 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन कम करती है और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों तथा 2070 तक शुद्ध-शून्य प्रतिबद्धता का समर्थन करती है।

सारांश

• प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना घरों को निःशुल्क रूफटॉप सौर बिजली प्रदान करती है, जिसका लक्ष्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ संस्थापन करना है।
• योजना में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिये सब्सिडी, कम ब्याज ऋण तथा मॉडल सोलर विलेज शामिल हैं।
• यह जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करती है, CO₂ उत्सर्जन को कम करती है तथा 30 गीगावॉट सौर क्षमता जोड़कर भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान करती है।
• योजना के कार्यान्वयन में राज्यों की सक्रिय भागीदारी और डिस्कॉम की संलग्नता महत्त्वपूर्ण है, जो रोज़गार के अवसर सृजित करती है तथा घरों को वित्तीय लाभ प्रदान करती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2015)

1. यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है।

2. यह एक ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)