रैपिड फायर
जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल
- 27 Sep 2025
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केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत में जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 के अंतर्गत जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल शुरू की है।
- जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल: इसका उद्देश्य भूजल स्तर में गिरावट को कम करना और दीर्घकालिक ग्रामीण जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके क्रियान्वयन हेतु, MGNREGA अधिनियम, 2005 में संशोधन करके जल संरक्षण कार्यों को अनिवार्य बनाया गया और इसके लिये निधि आवंटित की गई, जिससे इस पहल को सांविधिक समर्थन मिला।
- 'अति जल संकट ग्रसित' ब्लॉकों में, MGNREGA निधि का 65% जल-संबंधी कार्यों के लिये उपयोग किया जाएगा।
- 'अर्ध-गंभीर' ब्लॉकों में, MGNREGA निधि का 40% जल संरक्षण पर व्यय किया जाएगा।
- यहाँ तक कि जिन ब्लॉकों में जल की कमी नहीं है, वहाँ भी कम से कम 30% निधि जल-संबंधी कार्यों पर व्यय की जाएगी।
- यह तदर्थ जल कार्यों से ध्यान हटाकर व्यवस्थित जल सुरक्षा नियोजन पर केंद्रित करता है तथा 'कैच द रेन' और 'अमृत सरोवर' जैसे अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- जल संरक्षण में MGNREGA की उपलब्धियाँ: MGNREGA विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम बन गया है, जिसने कृषि तालाबों और चेकडैम जैसी 1.25 करोड़ से अधिक जल संरक्षण परिसंपत्तियों का निर्माण किया है।
- इन प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट कम हुआ है। मिशन अमृत सरोवर के तहत, पहले चरण में 68,000 से अधिक जलाशयों का निर्माण या पुनरुद्धार किया गया।
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