RBI द्वारा NBFC की समीक्षा

स्रोत: बिज़नेस लाइन 

भारतीय रिज़र्व बैंक वर्ष 2024 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण की व्यापक समीक्षा करने की तैयारी कर रहा है।

• इस समीक्षा द्वारा चुने गए NBFC को बैंक लाइसेंस प्रदान किया जाता है।
• विशेष NBFC को प्रोत्साहित करना अंततः उन्हें बैंक लाइसेंस प्रदान करने की दिशा में प्रारंभिक और मूल्यांकन चरण के रूप में कार्य कर सकता है।

NBFC क्या है?

• परिचय: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, जो ऋण प्रदान करने, प्रतिभूतियों में निवेश, पट्टे, बीमा जैसी विभिन्न वित्तीय गतिविधियों में अपनी भूमिका निभाती है।
  • ये कंपनियाँ विभिन्न बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करती हैं किंतु इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है।
• प्रमुख विशेषताएँ:
  • NBFC वैयक्तिक ऋण, आवास ऋण, वाहन ऋण, गोल्ड लोन, माइक्रोफाइनेंस, बीमा और निवेश प्रबंधन जैसी विविध वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं।
  • ये कंपनियाँ न्यूनतम 12 माह और अधिकतम 60 माह के लिये जनता की जमा राशियाँ स्वीकार कर सकती हैं।
    • हालाँकि NBFC को मांग जमा (Demand Deposit) स्वीकार करने की अनुमति नहीं होती है।
  •  ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बनते हैं तथा स्वयं आहरित चेक जारी नहीं कर सकते हैं।
• वर्गीकरण: 
  • जमा के आधार पर:
    • जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ 
    • जमा न लेने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान
  • उनकी प्रमुख गतिविधि की प्रकृति पर:
    • निवेश और क्रेडिट कंपनी
    • उपभोक्ता टिकाऊ ऋण वित्त
    • मुख्य निवेश
    • कंपनी (CIC) 
    • इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी/इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड
    • परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ
    •  फैक्टरिंग कंपनियाँ
    • गोल्ड लोन कंपनियाँ
    • फिनटेक कंपनियाँ: P2P ऋणदाता
• लाइसेंसिंग: कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सार्वजनिक या निजी कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिये।
  • NBFC पंजीकरण हेतु पात्र होने के लिये कंपनी के पास कम-से-कम 10 करोड़ रुपए का निवल स्वामित्व वाला फंड होना चाहिये।
  • कंपनी के कम-से-कम एक तिहाई निदेशकों के पास वित्त क्षेत्र में प्रासंगिक कार्य अनुभव होना चाहिये।
  • कंपनी का अपने क्रेडिट इतिहास और वित्तीय विश्वसनीयता के संबंध में क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड के साथ अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिये।
  • कंपनी को पूंजी अनुपालन और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कानूनों के तहत निर्धारित सभी नियमों, मानदंडों और दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
• विनियमन: RBI अधिनियम 1934 के तहत रिज़र्व बैंक को इन NBFC को पंजीकृत करने, नीति निर्धारित करने, निर्देश जारी करने, निरीक्षण, विनियमन, पर्यवेक्षण और निगरानी करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह बहिष्करण '50-50 परीक्षण' का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।
  • रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर, 2021 में स्केल आधारित विनियमन (SBR) पेश किया, जिसमें NBFC को बेस लेयर (NBFC-BL), मिडिल लेयर (NBFC-ML), अपर लेयर (NBFC-UL) और टॉप लेयर (NBFC-TL) में वर्गीकृत किया गया।
  • यह रूपरेखा उनकी संपत्ति के आकार और स्कोरिंग मानदंडों के आधार पर ऊपरी स्तर में NBFC की पहचान करने की पद्धति की रूपरेखा तैयार करती है।

प्रमुख व्यवसाय का 50-50 मानदंड क्या है?

• RBI किसी कंपनी के मुख्य व्यवसाय को वित्तीय प्रकृति का मानता है यदि उसकी कुल संपत्ति और सकल आय का 50% से अधिक वित्तीय गतिविधियों से आता है।
  • यह परिभाषा सुनिश्चित करती है कि केवल वित्तीय संचालन में शामिल कंपनियाँ ही NBFC के रूप में पंजीकृत हैं और RBI की नियामक निगरानी के अंतर्गत आती हैं।
• मुख्य रूप से गैर-वित्तीय गतिविधियों में लगी कंपनियाँ, भले ही वे कुछ वित्तीय व्यवसाय भी करती हों, RBI द्वारा विनियमित नहीं हैं।
  • वित्तीय व्यवसाय में किसी कंपनी की भागीदारी निर्धारित करने के लिये इस मूल्यांकन को आमतौर पर "50-50 मानदंड" के रूप में जाना जाता है।

नोट: डिमांड डिपॉज़िट से तात्पर्य बैंकों या वित्तीय संस्थानों में जमा की गई धनराशि से है जिसे खाताधारक बिना किसी पूर्व सूचना के मांग पर निकाल सकता है।

• वे दिन-प्रतिदिन के लेन-देन के लिये अत्यधिक तरल और सुलभ हैं, जिससे वे उन व्यक्तियों तथा व्यवसायों के लिये पसंदीदा विकल्प बन जाते हैं जिन्हें अपने फंड तक लगातार पहुँच की आवश्यकता होती है।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स: 

प्रश्न. भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2010)

1. वे सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में शामिल नहीं हो सकती।
2.  वे बचत खाते की तरह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और ना ही 2

उत्तर: (b)

CPCRI ने नारियल और कोको की खेती के लिये पेश की नई किस्में

स्रोत: द हिंदू 

सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट (CPCRI) ने हाल ही में भारत में नारियल और कोको की खेती में क्रांति लाने के उद्देश्य से कोको की दो नई किस्मों के साथ नारियल की एक नई किस्म विकसित की है।

• कल्पा सुवर्णा, नारियल की किस्म बड़े आकार के फल, उच्च जल सामग्री और तेल सामग्री जैसी विशिष्ट विशेषताओं के साथ नारियल तथा खोपरा उत्पादन के लिये आदर्श है।
• कोको की किस्मों VTL CH I और VTL CH II में वसा तथा पोषक तत्त्वों की मात्रा अधिक है, VTL CH II काली फली सड़न के प्रति सहनशील है।
  • काली फली सड़न एक कवक रोग है जो कोको के पेड़ों को प्रभावित करता है। यह मुख्य रूप से फाइटोफ्थोरा वंश से संबंधित कवक प्रजातियों के कारण होता है।
• VTL CH I कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उगाने के लिये उपयुक्त है जबकि VTL CH II कर्नाटक, केरल, गुजरात तथा तमिलनाडु में उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों के लिये अनुशंसित है।
  • कोको की दोनों किस्मों से प्रति वर्ष प्रति पेड़ 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम सूखी फलियाँ प्राप्त होती हैं।
• CPCRI की स्थापना वर्ष 1916 में मद्रास सरकार द्वारा की गई थी और बाद में इसे वर्ष 1947 में भारतीय केंद्रीय नारियल समिति में शामिल किया गया था।
  • वर्ष 1970 में, यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत राष्ट्रीय कृषि प्रणाली (National Agricultural System - NRS) का हिस्सा बन गया।
  • यह नारियल, सुपारी, कोको, काजू और मसालों के लिये आनुवंशिक रूप से बेहतर रोपण सामग्री पर शोध और विकास पर केंद्रित है।

विश्व गौरैया दिवस 2024

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड

प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, जो जैवविविधता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में गौरैया के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।

विश्व गौरैया दिवस 2024 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

• थीम: वर्ष 2024 में, विश्व गौरैया दिवस की थीम– “Sparrows: Give them a tweet-chance! ”, “I Love Sparrows ” और “We Love Sparrows” है।
• इतिहास: विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत 20 मार्च 2010 को हुआ था। भारत में, इसकी शुरुआत नेचर फॉरएवर सोसाइटी द्वारा की गई थी।
• भारतीय संरक्षणवादी मोहम्मद दिलावर द्वारा स्थापित सोसाइटी का उद्देश्य घरेलू गौरैया और अन्य सामान्य पक्षियों के संरक्षण के महत्त्व पर बल देना अति आवश्यक है।

गौरैया के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

• पारिस्थितिकी तंत्र में जैवविविधता और पौधों के विकास के लिये गौरैया महत्त्वपूर्ण हैं। वे बीजों का उपभोग और उत्सर्जन करते हैं, पौधों के बीजों को फैलाने तथा वनस्पति को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
• खतरा:
  • निवास स्थान के क्षरण, शहरीकरण और कृषि पद्धतियों में बदलाव के कारण गौरैया की आबादी विलुप्त हो रही है। घोंसला बनाने वाली जगहों का नुकसान, साथ ही कीड़ों की आबादी में गिरावट प्रमुख कारक हैं।
  • इस गिरावट के व्यापक प्रभाव हैं, जिनमें कीट-पतंगों में संभावित वृद्धि और जैवविविधता के लिये खतरे शामिल हैं।
• संरक्षण:
  • गौरैया के लिये उपयुक्त आवास बनाने के प्रयासों में शहरी हरियाली परियोजनाएँ और कृषि पारिस्थितिकीय अनुकूल आचरण शामिल हैं।
• भारत में कुछ सामान्य प्रजातियाँ पर्यावास और वितरण:

गौरैया की प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	आवास प्राथमिकताएँ	भारत में वितरण
घर की गौरैया	पासर डोमेस्टिकस	शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र	भारत भर में व्यापक रूप से वितरित
यूरेशियाई ट्री गौरैया	पासर मोंटैनस	वुडलैंड्स, पार्क और उद्यान	भारत भर के विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू गौरैया की तुलना में कम पाया जाता है।
व्हाइट-थ्रोटेड स्पैरो	ज़ोनोट्रिचिया अल्बिकोलिस	उत्तरी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र	मुख्यतः जम्मू-कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में
चेस्टनट-सोल्डरेड पेट्रोनास	पेट्रोनिया ज़ैंथोकोलिस	सूखे जंगल, स्क्रबलैंड	राजस्थान या गुजरात जैसे क्षेत्रों में निवास करते हैं
रूफस ट्रीपी	डेंड्रोसिट्टा वागाबुंडा	आर्द्र प्रदेश, वन	असम या पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है।
बया वीवर	प्लोसियस फिलिपिनस	तटीय क्षेत्र, आर्द्रभूमियाँ	आमतौर पर गोवा या केरल जैसे तटीय क्षेत्रों में देखा जाता है।

नोट: 

• घर की गौरैया/हाउस स्पैरो (पैसेर डोमेस्टिकस) पासेरिफोर्मेस और पासेरिडे परिवार से संबंधित है।
  • यह बिहार और दिल्ली का राज्य पक्षी है तथा मानव बस्तियों के निकट होने के कारण आम तौर पर पाया जाता है।
  • IUCN रेड लिस्ट में इसकी संरक्षण स्थिति सबसे कम चिंतनीय वाली है।

और पढ़ें…स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स, 2023

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स: 

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा पक्षी नहीं है? (2022)

(a) गोल्डन महासीर
(b) इंडियन नाइटजर
(c) स्पूनबिल 
(d) व्हाइट आइबिस

उत्तर: (a)

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प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2018)

1. पक्षी
2. उड़ती धूल
3. वर्षा
4. बहती हवा

उपर्युक्त में से कौन-से पादप रोग फैलाते हैं ?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) 1,2, 3 और 4

उत्तर: (d)

अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई

स्रोत: इकनॉमिक टाइम्स 

3F ऑयल पाम (देश के अग्रणी ऑयल पाम विकास उद्यमों में से एक) द्वारा स्थापित भारत की प्रमुख एकीकृत ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन वाणिज्यिक संचालन हाल ही में शुरू हुआ। यह फैक्ट्री अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी के रोइंग में स्थित है।

• महत्त्वपूर्ण संभावनाओं के बावजूद भारत वर्तमान में खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिये संघर्ष कर रहा है, अपनी आवश्यक पाम तेल का 96% आयात करता है, जो देश के खाद्य तेल आयात बिल का 67% बनाता है, जो कुल 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।
  • यह मील का पत्थर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम द्वारा समर्थित, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की भारत की खोज में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
• भारत वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और इसके सबसे बड़े आयातकों में से एक है।
  • भारत ने वर्ष 2022-23 में 16.5 मिलियन मीट्रिक टन (MT) खाद्य तेल का आयात किया, जिसमें शामिल हैं: पाम (इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से 9.8 मीट्रिक टन), सोयाबीन (अर्जेंटीना और ब्राजील से 3.7 मीट्रिक टन) और सूरजमुखी (रूस, यूक्रेन और अर्जेंटीना से 3 मीट्रिक टन)।
  • इंडोनेशिया और मलेशिया प्रमुख वैश्विक पाम तेल उत्पादक हैं, इसके बाद थाईलैंड, कोलंबिया तथा नाइजीरिया हैं।

और पढ़ें: पाम-ऑयल उत्पादन

ग्रिड-इंडिया को मिनीरत्न कंपनी का दर्जा

स्रोत: पी.आई.बी. 

ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (ग्रिड-इंडिया) ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय से मिनीरत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (Central Public Sector Enterprise- CPSE) का दर्जा प्राप्त करके एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है जो विद्युत परिदृश्य में ग्रिड-इंडिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

• वर्ष 2009 में स्थापित, GRID-INDIA भारतीय विद्युत प्रणाली के निर्बाध संचालन की देखरेख करता है, जिससे क्षेत्रों के भीतर और पार कुशल विद्युत हस्तांतरण सुनिश्चित होता है।
  • यह 5 रिज़नल लोड डिस्पैच सेंटर (RLDC) और नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (NLDC) के माध्यम से अखिल भारतीय सिंक्रोनस ग्रिड का प्रबंधन करता है, जो विद्युत परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• GRID-INDIA एकीकृत विद्युत प्रणाली संचालन के लिये विश्वसनीयता, स्थिरता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को प्राथमिकता देते हुए प्रतिस्पर्द्धी विद्युत बाज़ारों का प्रबंधन करता है।

CPSE का वर्गीकरण
श्रेणी	शुरुआत	मानदंड	उदाहरण
महारत्न	मेगा CPSE को अपने परिचालन का विस्तार करने और वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरने की दिशा में सशक्त बनाने के लिये मई, 2010 में CPSE हेतु महारत्न योजना शुरू की गई थी।	नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध। विगत 3 वर्षों के दौरान औसतन 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक कारोबार। विगत 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निवल संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। विगत 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर उपरांत औसत वार्षिक शुद्ध लाभ होना चाहिये। महत्त्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति/अंतर्राष्ट्रीय संचालन होना चाहिये।	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, GAIL (इंडिया) लिमिटेड आदि।
नवरत्न	नवरत्न योजना वर्ष 1997 में उन CPSE की पहचान करने के लिये शुरू की गई थी जो अपने संबंधित क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ उठाते हैं और वैश्विक अग्रणी बनने के उनके अभियान में उनका समर्थन करते हैं।	मिनीरत्न श्रेणी- I और अनुसूची 'A' CPSE, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से 3 में समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छी' रेटिंग प्राप्त की है तथा जिनका छह चयनित प्रदर्शन मापदंडों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर है, अर्थात्– निवल लाभ से निवल मूल्य। उत्पादन/सेवाओं की कुल लागत में जनशक्ति लागत। नियोजित पूंजी पर मूल्यह्रास, ब्याज और करों से पूर्व लाभ। टर्नओवर के लिये ब्याज और करों से पूर्व लाभ। प्रति शेयर आय। अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन।	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड आदि।
मिनीरत्न	सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्द्धी बनाने तथा लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ी हुई स्वायत्तता एवं शक्तियों का प्रतिनिधिमंडल प्रदान करने के नीतिगत उद्देश्य से वर्ष 1997 में मिनीरत्न योजना शुरू की गई थी।	मिनीरत्न श्रेणी- I: जिन CPSE ने पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ अर्जित किया है, उनका कर-पूर्व लाभ तीन वर्षों में से कम-से-कम एक वर्ष में 30 करोड़ रुपए या उससे अधिक है और जिनकी निवल संपत्ति धनात्मक है, वे मिनीरत्न-I का दर्जा देने के लिये विचार किये जाने के पात्र हैं। मिनीरत्न श्रेणी- II: जिन CPSE ने पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ अर्जित किया है और उनकी निवल संपत्ति धनात्मक है, वे मिनीरत्न- II का दर्जा देने के लिये विचार करने के पात्र हैं। मिनीरत्न  CPSEs को सरकार के किसी भी ऋण पर ऋण/ब्याज भुगतान के पुनर्भुगतान में चूक नहीं करनी चाहिये। मिनीरत्न CPSEs बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं होनी चाहिये।	उदाहरण (श्रेणी- I): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आदि। उदाहरण (श्रेणी- II): भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO ), भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (BPCL), आदि।

और पढ़ें: REC को महारत्न का दर्जा

भारतीय नौसेना ने ASW SWC परियोजना के साथ आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाया

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज़ निर्माण कार्यक्रम ने 08 x ASW (एंटी-सबमरीन वारफेयर) शैलो वॉटर क्राफ्ट परियोजना के 5वें और 6वें जहाज़ों 'अग्रे' तथा 'अक्षय' के लॉन्च के साथ एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

• इन जहाज़ों का निर्माण भारतीय नौसेना के लिये कोलकाता में M/S गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा किया जा रहा है।
• ये जहाज़ पुराने अभय क्लास कार्वेट से अधिक उन्नत अर्नाला क्लास में संक्रमण का संकेत देते हैं, जो तटीय जल में पनडुब्बी रोधी और खदान बिछाने के संचालन के लिये डिज़ाइन किया गया है।
• यह परियोजना 80% से अधिक सामग्री घरेलू स्तर पर प्राप्त करके स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
• उल्लेखनीय रूप से पिछले वर्ष, कुल 9 युद्धपोतों के लॉन्च के साथ 3 स्वदेशी युद्धपोतों/पनडुब्बियों की आपूर्ति की गई है, जो आत्मनिर्भरता के माध्यम से अपनी समुद्री क्षमताओं को मज़बूत करने के देश के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है।

और पढ़ें: रक्षा का स्वदेशीकरण