टैग “न्यायिक समीक्षा” के साथ मेल खाने वाली खोज परिणाम सूची :
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न्यायालयों में सुधार की आवश्यकता
इस Editorial में The Hindu, Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का...
29 Jun 2019 न्यायिक समीक्षा
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चर्चा में क्यों? हाल ही में पठानकोट की एक विशेष न्यायालय...
19 Jun 2019 न्यायिक समीक्षा
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असम में विदेशी अधिकरण और एन.आर.सी.
चर्चा में क्यों ? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम...
17 Jun 2019 न्यायिक समीक्षा
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मज़बूत लोकतंत्र में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका
यह The Hindu में 29 अप्रैल को प्रकाशित आलेख An Ineffectual Angel का...
20 May 2019 न्यायिक समीक्षा
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वेदांता लिमिटेड की याचिका रद्द
हाल ही में वेदांता लिमिटेड ने तूतीकोरन (तमिलनाडु) में...
13 Apr 2019 न्यायिक समीक्षा
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उच्च न्यायपालिका में पारदर्शिता
संदर्भ न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक और नागरिकों...
12 Apr 2019 न्यायिक समीक्षा
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13-पॉइंट रोस्टर V/s 200-पॉइंट रोस्टर
संदर्भ तमाम वाद-विवादों के बीच केंद्र सरकार ने देश के...
14 Mar 2019 न्यायिक समीक्षा
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संदर्भ सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता...
19 Feb 2019 न्यायिक समीक्षा
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दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की शक्तियों का विवाद
संदर्भ गृह मंत्रालय ने 21 मई 2015 को एक नोटिफिकेशन जारी किया...
16 Feb 2019 न्यायिक समीक्षा
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चर्चा में क्यों हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने गवाहों की...
06 Dec 2018 न्यायिक समीक्षा
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न्यायिक सक्रियता की ओर बढ़ते कदम (When Judges Legislate)
संदर्भ हाल के कई निर्णयों से ऐसा माना जा रहा है कि...
20 Nov 2018 न्यायिक समीक्षा
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सर्वोच्च न्यायालय एवं शिक्षा का अधिकार (Supreme and RTE)
चर्चा में क्यों? हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा का...
17 Nov 2018 न्यायिक समीक्षा
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भारत और मोरक्को के बीच समझौता (Morocco & India agree to assist)
संदर्भ हाल ही में भारत और मोरक्को ने दीवानी एवं...
14 Nov 2018 न्यायिक समीक्षा
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राजनीति के अपराधीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला
संदर्भ 25 सितंबर, 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर...
13 Oct 2018 न्यायिक समीक्षा
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न्यायिक सुधार परिचय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य...
29 Sep 2018 न्यायिक समीक्षा
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कानूनी अभ्यास जारी रख सकते हैं नीति-निर्माता
संदर्भ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि...
28 Sep 2018 न्यायिक समीक्षा
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अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने पर विधि आयोग की रिपोर्ट
चर्चा में क्यों? हाल ही में विधि आयोग ने “अनुचित तरीके...
01 Sep 2018 न्यायिक समीक्षा
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व्यभिचार एक दंडनीय अपराध बना रहना चाहिये : केंद्र
चर्चा में क्यों? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है...
13 Jul 2018 न्यायिक समीक्षा
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साथी का चयन व्यक्ति का मौलिक अधिकार है
चर्चा में क्यों? भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (SECTION 377) की...
11 Jul 2018 न्यायिक समीक्षा
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए रोस्टर सिस्टम की घोषणा
चर्चा में क्यों? न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर की...
26 Jun 2018 न्यायिक समीक्षा
