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स्टेट पी.सी.एस.

  • 28 Nov 2023
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उत्तर प्रदेश Switch to English

मुख्यमंत्री ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को दी हरी झंडी

चर्चा में क्यों?

27 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर आफ एक्सीलेंस के निर्माण को हरी झंडी दी है।

प्रमुख बिंदु

  • विदित हो कि देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की नींव 5 दिसंबर, 2023 को रखी जाएगी। यहाँ पर 5जी को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) से जोड़ने और 6जी पर रिसर्च किया जाएगा।
  • सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 30 करोड़ रुपए की लागत से आईआईटी रुड़की के सहारनपुर कैंपस में बनाया जाएगा। इस पहल से दूरसंचार के क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रदेश के युवाओं को बड़ी संख्या में रोज़गार भी मिलेगा।
  • सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मुख्य उद्देश्य टेलीकॉम के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को विकसित कर उसे बढ़ावा देना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिसर्च और विकास के केंद्र के रूप में काम करेगा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मदद तो मिलेगी ही, साथ ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिये समस्याओं के समाधान में भी मदद मिलेगी।
  • टेलीकॉम का कहाँ-कहाँ समुचित प्रयोग किया जा सकता, इस पर प्रमुख फोकस रहेगा। इसमें ई-लर्निंग, ई-एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सैटेलाइट सेंटर को अपग्रेड करने पर काम किया जाएगा।
  • 5जी को एआई से जोड़ा जाएगा, ताकि टेक्नोलॉजी के नये-नये डिवाइस को विकसित किया जा सके। यह सहारनपुर को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फर्मों से निवेश आकर्षित करने और इनोवेशन व आंत्रप्रेन्योरशिप के लिये मज़बूत ईको सिस्टम बनाने में सक्षम करेगा।
  • सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5जी और 6जी टेक्नोलॉजी के विकास में योगदान देगा, जिससे भारत विदेशी टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता कम करने और ग्लोबल मार्केट में कंप्टीशन बढ़ाने में सक्षम होगा।
  • यह टेलीकॉम के क्षेत्र में ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिये मंच के रूप में भी कार्य करेगा। यह छात्रों, रिसर्च और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने और स्पेशल स्किल हासिल करने के अवसर प्रदान करेगा।
  • इन सेक्टर्स पर होगी रिसर्च-
    • एडवांस वायरलेस कम्युनिकेशन के फंडामेंटल
    • 5जी और वायरलेस स्टैंडर्स
    • मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर मॉड्यूल डिजाइन
    • वायरलेस कम्युनिकेशन के लिये एआई/एमएल
  • ये होंगे फायदे-
    • स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड पेटेंट
    • लास्ट माइल एक्सेस
    • दूरस्थ या कम सेवा वाले क्षेत्रों तक ब्रॉडबैंड पहुँच
    • सेलुलर बैकहॉल
    • स्टोरेज एरिया नेटवर्क
    • डिजास्टर मैनेजमेंट
    • नेटवर्क इनेबल्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स
    • डिफेंस और सिक्योरिटी
    • एयरोस्पेस एविएशन/सैटेलाइट कम्युनिकेशन
    • वर्चुअल रिएलिटी
    • स्मार्ट सिटी
    • स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग
    • ई-हेल्थकेयर


बिहार Switch to English

मुख्यमंत्री ने दरभंगा में विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास एवं उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

27 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2742.04 करोड़ रुपए की लागत से दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा को पुनर्विकसित करने की योजना अंतर्गत प्रति वर्ष 250 नामांकन के शैक्षणिक भवन एवं 2100 शैय्या के अस्पताल तथा राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा के निर्माण का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

  • मुख्यमंत्री ने 194.08 करोड़ रुपए की लागत से 400 शैय्या के सर्जिकल ब्लॉक सहित विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया।
  • मुख्यमंत्री ने सर्जरी ब्लॉक में ‘दीदी की रसोई’ का भी शुभारंभ किया। इसके पश्चात् सर्जरी ब्लॉक एवं प्रसव कक्ष का मुख्यमंत्री ने मुआयना किया।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का और विस्तार किया जा रहा है। इसमें पहले से 400 बेड का अस्पताल बना हुआ है। यहाँ जब 2500 बेड का अस्पताल बन जाएगा तो यहाँ इलाज़ और बेहतर ढंग से होगा साथ ही मेडिकल की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से होगी।


हरियाणा Switch to English

देश में सैनिक एवं अर्द्धसैनिक कल्याण विभाग गठित करने वाला हरियाणा पहला राज्य

चर्चा में क्यों?

26 नवंबर, 2023 को हरियाणा के सैनिक एवं अर्द्धसैनिक कल्याण राज्य मंत्री ओमप्रकाश यादव ने कहा कि हरियाणा देश में पहला राज्य है, जहाँ पर सैनिक एवं अर्द्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से पूर्व सैनिकों एवं अर्द्धसैनिकों के कल्याण के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

प्रमुख बिंदु

  • हरियाणा में युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना के जवानों एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों को पहले अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए दी जाती थी, जिसे प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है।
  • इसके साथ ही आई.ई.डी. ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी 50 लाख रुपए दिये जाते हैं।
  • हरियाणा सरकार ने अक्तूबर, 2014 से अब तक शहीद सैन्य/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 367 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की है।
  • 26 नवंबर को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु पंचकूला में संविधान दिवस एवं मिलेट्स डे मनाया गया। इस अवसर पर मिलेट्स से बने प्रोडक्ट भी प्रदर्शित किये गए।
  • इस अवसर पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु पंचकूला के महानिरीक्षक ए.पी.एस. निम्बाड़िया भी मौज़ूद रहे।
  • गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

हरियाणा Switch to English

मुख्यमंत्री ने 8 राज्य राजमार्गों के सुधार और सिवाहा-पिल्लूखेड़ा रोड के चौड़ीकरण को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

25 नवंबर, 2023 को हरियाणा राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने और निर्बाध परिवहन सुविधा की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 75.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 8 राज्य राजमार्गों के सुधार के अलावा 1.47 करोड़ की लागत से सिवाहा-पिल्लूखेड़ा सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिये प्रशासनिक मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

  • 6.80 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट के साथ अंबाला ज़िले में 12.72 किलोमीटर तक फैली जगाधरी-बिलासपुर साढ़ौरा-नारायणगढ़-रायपुर रानी का सड़क सुधार किया जाएगा।
  • 1.69 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि के साथ भिवानी ज़िले में बरवाला-हिसार-सिवनी सिंघानी सड़क (एसएच-19) का सुधार किया जाएगा, इस सड़क की लंबाई 5.40 किमी. है।
  • 5.38 करोड़ रुपए की लागत से भिवानी ज़िले में 9.23 किलोमीटर तक फैली रेवाड़ी-दाहिना-कनीना-महेंद्रगढ़-सतनाली-लोहारू सड़क (एसएच संख्या-26) का सुधार किया जाएगा।
  • 17.72 करोड़ रुपए की लागत से 32.00 किलोमीटर लंबी महेंद्रगढ़ ज़िले में महेंद्रगढ़-सतनाली-लोहारू सड़क (एसएच-24) का सुधार किया जाएगा।
  • हिसार ज़िले में 7.62 करोड़ रुपए की लागत से 11.67 किलोमीटर लंबी आदमपुर से झांसल रोड का सुधार शामिल है।
  • करीब 27.58 करोड़ रुपए से हिसार ज़िले में 26.038 किलोमीटर लंबी करनाल असंध-जींद-हांसी रोड (एसएच-12) का सुधार किया जाएगा।
  • करनाल ज़िले में कुल 3.8 करोड़ रुपए की लागत से 0.500 किलोमीटर लंबी कुंजपुरा करनाल रोड (एसएच-08) पर आरसीसी साइड ड्रेन बनाया जाएगा।
  • 7.96 करोड़ रुपए से हिसार ज़िले में 7.064 किलोमीटर लंबी सुरेवाला चौक से उकलाना भूना (एसएच-02) रोड के अलावा 1.47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सिवाह से पिल्लूखेड़ा रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।


झारखंड Switch to English

मुख्यमंत्री ने पाकुड़वासियों को 153 करोड़ रुपए की 118 योजनाओं का दिया तोहफा

चर्चा में क्यों?

25 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीसरे चरण के ‘आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम में पाकुड़वासियों को 153 करोड़ 81 लाख रुपए की 118 योजनाओं का तोहफा दिया है।

प्रमुख बिंदु

  • मुख्यमंत्री ने 66 करोड़ 76 लाख 20 हज़ार रुपए की लागत से निर्मित 21 योजनाओं का उद्घाटन किया और इसके साथ ही 97 योजनाओं की आधारशिला रखी। इन योजनाओं पर 87 करोड़ 4 लाख 80 हज़ार रुपए खर्च होंगे। इस तरह 153 करोड़ 81 लाख रुपए की 118 योजनाओं का तोहफा पाकुड़वासियों को मिला।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 126 करोड़ 94 लाख 50 हज़ार रुपए की परिसंपत्तियाँ प्रदान कर उनके सशक्तीकरण और स्वावलंबी बनने का राह प्रशस्त किये हैं।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की आवाज और नज़रें गाँव-गाँव तक पहुँची हैं और लाखों लोगों को उनका हक-अधिकार मिला।
  • उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 8 लाख परिवारों को आवास प्रदान करेगी, साथ ही 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्डधारियों को अनाज वितरित करेगी।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक विधवाओं की उम्र 40 वर्ष और दिव्यांगों की उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं हो जाती थी, उन्हें पेंशन योजना से नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू कर इन सारी बाध्यताओं को खत्म कर दिया है। आज सभी योग्य पात्रों को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का लाभ लाभ मिल रहा है।

 


उत्तराखंड Switch to English

सिंगल विंडो से 18 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश को मंज़ूरी, 26 हज़ार को मिलेगा रोज़गार

चर्चा में क्यों?

26 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवंबर माह तक लगभग 18 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

  • इस प्रस्ताव में सबसे अधिक निवेश देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर ज़िले के लिये है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में भी निवेशकों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
  • इस निवेश से लगभग 26 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा।
  • राज्य में औद्योगिक निवेश प्रस्तावों के लिये विभिन्न विभागों की अनुमति के लिये प्रदेश सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है।
  • देहरादून में 8 व 9 दिसंबर, 2023 को होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिये हुए रोड शो में दो लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू हो चुके हैं, जबकि प्रदेश सरकार ने सम्मेलन के लिये 2.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है।
ज़िला निवेश करोड़ में
अल्मोड़ा 51.32
बागेश्वर 19.09
चंपावत 11.3
चमोली 1.95
देहरादून 1172.09
हरिद्वार 868.6
नैनीताल 602.17
पौड़ी 63
पिथौरागढ़ 64.83
रुद्रप्रयाग 99.19
टिहरी 245.72
ऊधम सिंह नगर 1064.91
उत्तरकाशी 24.68
राज्यस्तरीय 13313.


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