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उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली 2023 को मिली मंजूरी
चर्चा में क्यों?
25 मई, 2023 को उत्तराखंड शासनादेश सचिव बृजेश कुमार संत ने बताया कि शासन ने राज्य संस्कृत शिक्षा नियमावली को मंजूरी दे दी है।
प्रमुख बिंदु
- इससे प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों को मान्यता देने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही संस्थाओं की प्रशासनिक योजनाओं का अनुमोदन भी आसानी से किया जा सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि इस संबंध में वर्ष 2021 में कैबिनेट की बैठक में मामला आया था, जिस पर मंत्रिमंडल ने विचार करने के बाद निर्णय लेने के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया था।
- उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली 2023 के लागू हो जाने के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ताओं, सहायक अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करते हुए नियुक्ति की जा सकेंगी।
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