बिहार Switch to English
बिहार ई-वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य
चर्चा में क्यों?
बिहार शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ई-वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है ।
- बिहार राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) सी-डैक द्वारा विकसित दो मोबाइल एप्लिकेशन “ई-वोटिंग एसईबीएचआर” और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित एक अन्य ऐप के माध्यम से इस डिजिटल वोटिंग पद्धति को लागू करेगा।
प्रमुख बिंदु
- ई-वोटिंग प्रणाली: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली में मतदान केंद्रों पर ई-वोटिंग मशीनों या कियोस्क का उपयोग शामिल हो सकता है, जो तुरंत वोट रिकॉर्ड करते हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना रसीद प्रदान करते हैं।
- भारत में अपनी तरह का पहला: बिहार नगरपालिका और शहरी निकाय चुनावों के लिए ई-वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला देश का पहला राज्य है।
- एस्टोनिया 2005 में ऑनलाइन वोटिंग का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश था।
- तकनीकी विशेषताएं:
- यह प्रणाली ब्लॉकचेन सुरक्षा और लाइवनेस डिटेक्शन और फेस मैचिंग जैसे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से छेड़छाड़-रहित मतदान सुनिश्चित करती है।
- बिहार के एसईसी ने मतदाता सत्यापन के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम , मतगणना और परिणामों के लिए ओसीआर, तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के स्ट्रांग रूम के लिए डिजिटल लॉक जैसे डिजिटल नवाचार भी शुरू किए हैं।
- महत्व:
- समावेशी मतदान: ई-वोटिंग प्रवासियों, दूरदराज के मतदाताओं, विकलांगों, गर्भवती महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को कहीं से भी मतदान करने में सक्षम बनाती है।
-
मतदान में वृद्धि: यह पहल मतदान को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाकर मतदाता भागीदारी को बढ़ाएगी।
भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इतिहास:
- 1977: मुख्य चुनाव आयुक्त एसएल शकधर ने ईवीएम का विचार प्रस्तावित किया।
- 1980-81: इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) द्वारा ईवीएम का विकास और प्रदर्शन किया गया।
- 1982-83: केरल के परुर निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया, तथा बाद में 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 11 विधानसभा क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया गया।
- 1984: सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन की आवश्यकता का हवाला देते हुए ईवीएम के उपयोग पर रोक लगा दी।
- 1988: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके तहत 15 मार्च 1989 से ईवीएम का उपयोग कानूनी रूप से संभव हो गया।
- 2018: सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों पर वापसी की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
- 2013: अधिक पारदर्शिता के लिए मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) को शामिल करने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन किया गया ।
- वीवीपैट का पहली बार नागालैंड के 51-नोकसेन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में इस्तेमाल किया गया था।


बिहार Switch to English
साहित्य अकादमी युवा एवं बाल पुरस्कार 2025
चर्चा में क्यों?
- साहित्य अकादमी, जो भारत की राष्ट्रीय साहित्य संस्था है, ने वर्ष 2025 के लिये अपने प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है।
- मैथिली भाषा के लिये नेहा झा मणि को उनके काव्य संग्रह "बनारस आ हम" के लिये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- प्रमुख विजेता:
- साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025:
- अंग्रेज़ी: अद्वैत कोत्तारी को उपन्यास "सिद्धार्थ: द बॉय हू बिकेम द बुद्ध" के लिये।
- हिंदी: पार्वती तिर्की को "फिर उगना" (कविता संग्रह) के लिये।
- उर्दू: नेहा रुबाब को उपन्यास "मज़हरुल हक़: तहरीक-ए-आज़ादी-ए-हिंद: हिंद का फरामोश करदह क़ायद" के लिये।
- बाल साहित्य पुरस्कार:
- अंग्रेज़ी: नितिन कुशलप्पा एमपी को "दक्षिण: साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड" के लिये।
- हिंदी: सुशील शुक्ल को "एक बातै बारा" के लिये।
- मैथिली: मुन्नी कामत को "चुक्का" (बाल कहानियों का संग्रह) के लिये।
- उर्दू: गज़नफर इकबाल को "क़ौमी सितारे" (लेख संग्रह) के लिये।
- साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025:
साहित्य अकादमी के बारे में:
- स्थापना:
- 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के रूप में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया।
- उद्देश्य:
- भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना, उच्च साहित्यिक मानदंड स्थापित करना, विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना तथा सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना।
- भाषाएँ:
- 24 भारतीय भाषाओं में कार्य, जिनमें सभी 22 संवैधानिक भाषाएँ, तथा अंग्रेज़ी और राजस्थानी शामिल हैं।
- गतिविधियाँ:
- पुस्तकें, पत्रिकाएँ, शब्दकोश और विश्वकोश प्रकाशित करता है, अब तक 6000 से अधिक पुस्तकें; लगभग हर 19 घंटे में एक नई पुस्तक।
- भारत और विदेशों में प्रति वर्ष लगभग 300 सेमिनार, कार्यशालाएँ तथा साहित्यिक बैठकें आयोजित करता है।
- अनुवाद केंद्र और अभिलेखागार चलाता है; जनजातीय और मौखिक साहित्य को बढ़ावा देता है।
- 24 वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार, 24 अनुवाद पुरस्कार, भाषा सम्मान, फेलोशिप तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम प्रदान करता है।
साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार
- परिचय: इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। यह प्रतिवर्ष उन उत्कृष्ट बाल साहित्य कृतियों को सम्मानित करने हेतु प्रदान किया जाता है, जो 9 से 16 वर्ष की आयु के पाठकों के लिये लिखी गई हों। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में दिये जाते हैं।
- पुरस्कार के घटक: 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि, उत्कीर्ण पट्टिका (प्लाक), एक शॉल और प्रशस्ति पत्र।
- पात्रता मानदंड:
- कृति मौलिक और रचनात्मक होनी चाहिये तथा पिछले 5 वर्षों के भीतर प्रकाशित हुई हो।
- किसी भाषा में पुरस्कार पर विचार करने हेतु कम से कम 3 पात्र पुस्तकें होनी चाहिये।
- पौराणिक कथाओं के रूपांतरण स्वीकार्य हैं।
- मरणोपरांत कृतियाँ पात्र हैं यदि लेखक का निधन उस 5-वर्षीय अवधि के भीतर हुआ हो।
- अनुवाद, संकलन, संक्षेपण, शोध-प्रबंध तथा साहित्य अकादमी के बोर्ड सदस्यों, फेलो (Fellows) या भाषा सम्मान प्राप्तकर्त्ताओं की कृतियाँ अपात्र मानी जाती हैं।
साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार
- परिचय
- इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में उन युवा भारतीय लेखकों (35 वर्ष या उससे कम आयु) को सम्मानित करने के लिये की गई थी, जिन्होंने 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में मौलिक साहित्यिक कृतियाँ प्रस्तुत की हों।
- केवल अकादमी पुरस्कार ही आत्म-नामांकन तथा प्रकाशक नामांकन के लिये खुले होते हैं।
- इसमें 50,000 रुपए की नकद राशि, एक पट्टिका, शॉल तथा प्रशस्ति पत्र शामिल होते हैं।
- पात्रता:
- लेखक भारतीय नागरिक होना चाहिये तथा पुरस्कार वर्ष की 1 जनवरी को आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिये।
- कृति मौलिक होनी चाहिये, अनुवाद, संक्षिप्तीकरण, शोधप्रबंध या पहले से पुरस्कृत कृति नहीं होनी चाहिये।
- मरणोपरांत कृतियाँ स्वीकार नहीं की जातीं।
- भाषा में न्यूनतम तीन पात्र पुस्तकों की उपलब्धता अनिवार्य है।

