हरियाणा स्टेट पी.सी.एस.

• 03 Jul 2025

आपराधिक न्याय सुधार में मानक स्थापित

चर्चा में क्यों?

हरियाणा त्वरित और पीड़ित-केंद्रित न्याय प्रदान करके आपराधिक न्याय सुधार में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। राज्य ने उन्नत तकनीक को अपनाकर, फोरेंसिक बुनियादी ढाँचे को उन्नत करके और भारत के नए आपराधिक कानूनों के तहत गहन प्रशिक्षण प्रदान करके राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक स्थापित किया है।

मुख्य बिंदु

• नये आपराधिक कानूनों के तहत क्षमता निर्माण:
  • हरियाणा ने एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत 54,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को निम्नलिखित विस्तृत प्रावधानों से युक्त किया गया:
    • भारतीय न्याय संहिता (BNS)

    • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)

    • भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)

• iGOT कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म: 

  • 37,800 से अधिक पुलिस अधिकारियों को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है।
  • यह मंच स्व-गति कानूनी शिक्षा का समर्थन करता है, जिससे हरियाणा का डिजिटल कौशल प्रयास भारतीय राज्यों में सबसे बड़ा बन गया है।
• ई-समन और ई-सक्ष्य के माध्यम से डिजिटल पुलिसिंग:
  • हरियाणा ने निम्नलिखित प्लेटफार्मों को पूर्णतः क्रियान्वित किया है:
    • ई-समन: 91.37% से अधिक समन अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किये जाते हैं।
    • ई-सक्ष्य: 100% तलाशी और ज़ब्ती का डिजिटल रूप से रिकॉर्ड रखता है।
  • लगभग 67.5% गवाहों और शिकायतकर्त्ताओं के बयान अब ई-सक्ष्य मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज किये जाते हैं, जिससे पारदर्शी और मानकीकृत साक्ष्य संग्रह सुनिश्चित होता है।
• लिंग-संवेदनशील न्याय तंत्र:
  • हरियाणा ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में POCSO अधिनियम, 2012 के अंतर्गत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित किये हैं।
  • ये अदालतें महिलाओं और बच्चों से जुड़े जघन्य अपराधों में शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करती हैं।
• गवाह परीक्षण के लिये नए प्रावधान:
  • नए आपराधिक कानूनों के तहत, हरियाणा अब गवाहों से पूछताछ के लिये निर्धारित स्थानों पर पूछताछ की अनुमति देता है, जो पारंपरिक अदालती व्यवस्था से आगे का विस्तार है।
• उन्नत फोरेंसिक अवसंरचना:
  • राज्य ने प्रत्येक ज़िले में (और बड़े ज़िलों में दो) मोबाइल फोरेंसिक वैन तैनात की हैं।
  • हरियाणा ने उन्नत साइबर फोरेंसिक उपकरणों की खरीद में 68.70 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिससे जाँच क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

iGOT कर्मयोगी

• परिचय: 
  • भारत द्वारा प्रबंधित, iGOT कर्मयोगी 16 भाषाओं में 2,400 से अधिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, सभी पाठ्यक्रम भारतीय ज्ञान और मिशन कर्मयोगी सिद्धांतों पर आधारित स्वदेशी कर्मयोगी योग्यता मॉडल के अनुरूप हैं।
  • कर्मयोगी भारत, एक 100% सरकारी स्वामित्व वाली गैर-लाभकारी विशेष प्रयोजन कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गठित किया गया था।
• मिशन कर्मयोगी:
  • इसका उद्देश्य भारत की विकासात्मक प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनुरूप एक पेशेवर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और भविष्य के लिये तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है।
  • यह मिशन नियम-आधारित से भूमिका-आधारित प्रशिक्षण की ओर बदलाव को बढ़ावा देता है तथा योग्यता-संचालित दृष्टिकोण को अपनाता है जो दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान (ASK) के सही मिश्रण पर केंद्रित होता है।
  • यह 70-20-10 मॉडल (70% अनुभव से सीखना, 20% साथियों से सीखना और 10% औपचारिक प्रशिक्षण से) का पालन करता है। यह सीखने को करियर के लक्ष्यों से भी जोड़ता है और वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन मूल्यांकन सुनिश्चित करता है

‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान हरियाणा में हुआ और सशक्त

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने लिंगानुपात में सुधार के लिये 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान तीव्र कर दिया है। 

• आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, चल रहे प्रयासों के कारण, हरियाणा का लिंगानुपात 2024 की इसी अवधि के दौरान 904 से बढ़कर 906 (1 जनवरी से 30 जून, 2025 तक) हो गया है।

मुख्य बिंदु

• बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान (BBBP):
  • BBBP एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे गिरते बाल लिंग अनुपात (Child Sex Ratio- CSR) का समाधान करने, लिंग-पक्षपाती लिंग-चयनात्मक उन्मूलन को रोकने और बालिकाओं की जीवन रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये शुरू किया गया है। 
• मुख्य उद्देश्य:  
  • जन्म के समय लिंग अनुपात (SRB) में प्रतिवर्ष दो अंकों का  सुधार करना।
  • 95% या उससे अधिक की सतत् संस्थागत प्रसव दर प्राप्त करना।
  • प्रथम तिमाही में प्रसवपूर्व देखभाल (antenatal care) पंजीकरण और माध्यमिक शिक्षा नामांकन के प्रतिशत में प्रतिवर्ष 1% की वृद्धि करना। 
  • माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाना।
  • सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) के संबंध में जागरूकता बढ़ाना।
• लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयास:
  • BBBP के तहत लिंग-चयनात्मक गर्भपात के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें शामिल डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है।
  • आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्रों में जन्म पंजीकरण शिविर आयोजित किये जाएँगे और सभी अपंजीकृत बच्चों को इस प्रणाली में लाने के लिये जागरूकता अभियान शुरू किये जाएँगे।
  • लिंग निर्धारण में संलिप्त संदिग्ध इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी।