मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 03 May 2025

मध्य प्रदेश में बैंकों का विलय

चर्चा में क्यों?

ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1 मई 2025 से वन स्टेट-वन RRB नीति लागू की।

मुख्य बिंदु

• वन स्टेट-वन RRB नीति के बारे में:
  • इस नीति के तहत देश में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की संख्या घटकर 28 रह जाएगी।
  • अब प्रत्येक राज्य में केवल एक RRB होगा, जो पूरे राज्य के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करेगा।
• उद्देश्य
  • ग्रामीण बैंकिंग सेवा की प्रभावशीलता और व्यवस्थापन में सुधार करना।
  • ग्राहकों को एकीकृत सेवाएँ और बेहतर पहुँच देना।
  • संचालन लागत में कमी और व्यवसाय में वृद्धि करना।
  • वित्तीय समावेशन को गति देना।
• एकीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  • पहले चरण (2006-2010) में RRB की संख्या 196 से घटकर 82 कर दी गई थी।
  • दूसरे चरण (2013-2015) में 82 से 56 और तीसरे चरण में 56 से घटकर 43 कर दी गई थी।
  • अब चौथे चरण में कुल 28 RRB रह जाएंगे।
• मध्य प्रदेश में बैंकों का विलय 
  • इस निति के तहत 1 मई 2025 से मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया गया है। 
  • अब ये दोनों मिलकर एकल ग्रामीण बैंक के रूप में कार्य करेंगे, जिसका स्पॉन्सर बैंक ‘बैंक ऑफ इंडिया’ होगा। 
  • इसका मुख्यालय इंदौर में स्थित होगा।
  • यह कदम ग्रामीण बैंकिंग ढाँचे को मज़बूत करने और कार्यप्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs):

• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की स्थापना 26 सितंबर, 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1975 में की गई थी।
• RRB वित्तीय संस्थान हैं, जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं।
• RRB ग्रामीण समस्याओं से परिचित होने के साथ सहकारी विशेषताओं और वाणिज्यिक बैंक की व्यावसायिक एवं वित्तीय संसाधनों को जुटाने की क्षमता का विस्तार करतें हैं।
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संचालन भारत सरकार, राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों के सहयोग से किया जाता है। 
• इन बैंकों में भारत सरकार, प्रायोजक बैंकों और संबंधित राज्यों की हिस्सेदारी क्रमशः 50%, 35% और 15% होती है। 
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विनियमन ‘राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक’ (National Bank for Agriculture and Rural Development-NABARD) के द्वारा किया जाता है।