उत्तराखंड
उत्तराखंड का विकसित कृषि संकल्प अभियान
- 30 May 2025
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चर्चा में क्यों?
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29 मई 2025 को देहरादून के गुनियाल गाँव में "विकसित कृषि संकल्प अभियान" की शुरुआत की।
मुख्य बिंदु
- अभियान के बारे में:
- 29 मई से 12 जून 2025 तक संचालित होने वाले इस अभियान में उत्तराखंड के 95 विकास खंड, 670 न्याय पंचायतें और 11,440 गाँव शामिल होंगे।
- राज्य ने प्रत्येक ज़िले में तीन टीमें गठित की हैं, जो प्रतिदिन तीन स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं तथा प्रत्येक कार्यक्रम में 600 से अधिक किसानों को शामिल कर रही हैं।
- उद्देश्य:
- किसानों को वैज्ञानिक ज्ञान, आधुनिक कृषि पद्धतियाँ तथा सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता के माध्यम से सशक्त बनाना।
- किसानों को उनकी मिट्टी, भूमि एवं जलवायु परिस्थितियों के अनुसार उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने में सहायता करना।
- मिट्टी परीक्षण व वैज्ञानिक मार्गदर्शन के आधार पर लाभकारी फसलों के चयन में किसानों को प्रशिक्षण देना।
- किसानों के परंपरागत ज्ञान एवं नवाचारों का दस्तावेज़ीकरण करना, ताकि भविष्य का कृषि अनुसंधान अधिक व्यावहारिक एवं स्थानीय संदर्भों के अनुरूप बनाया जा सके।
सरकारी सहायता योजनाएँ
- राज्य सरकार की योजनाएँ:
- उत्तराखंड सरकार किसानों को 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करा रही है।
- फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से कृषि मशीनरी की खरीद पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है।
- किसानों को गेहूँ खरीद पर 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान किया जा रहा है।
- गन्ने का मूल्य 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है।
- राज्य में किसानों के लिये नहर सिंचाई पूरी तरह मुफ्त कर दी गई है।
- उत्तराखंड में विशेष कृषि पहल:
- जैविक एवं सुगंधित खेती:
- राज्य धौलादेवी, मुनस्यारी और बेतालघाट में चाय बागानों को जैविक चाय उत्पादक क्षेत्रों में परिवर्तित कर रहा है।
- उच्च मूल्य वाली सुगंधित फसलों को बढ़ावा देने के लिये वर्तमान में छह सुगंध घाटियों का विकास किया जा है।
- जैविक एवं सुगंधित खेती:
- बजटीय एवं परियोजना आवंटन:
- बजट 2025 में पॉलीहाउस के निर्माण के लिये विशेष रूप से 200 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
- पहाड़ी और वर्षा आधारित क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा देने के लिये उत्तराखंड जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित खेती परियोजना नामक 1,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है।
- नई फसल नीतियाँ:
- राज्य ने एप्पल नीति, कीवी नीति, राज्य मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति जैसे कई नए प्रयास शुरू किये हैं।
- इन नीतियों को बागवानी क्षेत्र में विविधता लाने और उसे मज़बूत बनाने के लिये 1,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश द्वारा समर्थित किया गया है।
- केंद्र सरकार की पहलें:
- PM-किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पहल राज्य में लागू हैं।
- साथ ही, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, ड्रिप सिंचाई योजना तथा डिजिटल कृषि मिशन जैसे कार्यक्रमों को भी किसानों को सहयोग प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
