मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) भारत की खाद्य सुरक्षा संरचना का एक प्रमुख स्तंभ है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।

• हालाँकि इसने विशेष रूप से COVID-19 जैसे संकटों के दौरान महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी भूमिका निभाई है, लेकिन खाद्य सब्सिडी बिलों में तीव्र वृद्धि ने इसकी वित्तीय और प्रशासनिक स्थिरता को लेकर गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं।
• इससे दक्षता सुधारों और कल्याण उद्देश्यों को बनाए रखने के बीच सावधानीपूर्ण संतुलन की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

मुख्य भाग: 

PDS की स्थिरता से जुड़ी चुनौतियाँ:

• वित्तीय स्थिरता
  • राजकोष पर बढ़ता खाद्य सब्सिडी बोझ: उच्च खरीद, NFSA के तहत विस्तारित कवरेज और संकटों के दौरान अतिरिक्त अधिकारों के कारण खाद्य सब्सिडी व्यय में तीव्र वृद्धि हुई है।
    • इससे केंद्रीय बजट पर दबाव बढ़ा है और अन्य विकासात्मक व्ययों के लिये उपलब्ध राजकोषीय अनुकूलन कम हुआ है।
    • केंद्र सरकार की खाद्य सब्सिडी वर्ष 2016–17 में GDP के 0.38% से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 0.52% हो गई, जिसमें 17% की CAGR दर्ज की गई।
  • मुक्त खरीद और MSP का अंतर्संबंध: मांग के वास्तविक स्वरूप की अनदेखी करते हुए गेहूँ और चावल की अनियंत्रित खरीद सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की वित्तीय व्यवहार्यता को प्रभावित कर रही है। यह स्थिति न केवल अनाज के अनावश्यक संचय को जन्म देती है, बल्कि भंडारण और रखरखाव के आर्थिक बोझ को भी बढ़ाती है।
    • केंद्रीय खाद्यान्न भंडार बार-बार बफर मानकों से अधिक हो जाते हैं, जिससे भारतीय खाद्य निगम (FCI) के लिये भंडारण और ब्याज लागत बढ़ जाती है।
  • अदृश्य राजकोषीय लागतें और बजट से बाहर उधारी: सब्सिडी अंतर को पूरा करने के लिये FCI द्वारा बजट से बाहर उधारी पर निर्भरता प्रशासनिक स्थिरता को कमज़ोर करती है और वास्तविक राजकोषीय बोझ को अस्पष्ट बना देती है।
    • राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF) से लिये गए FCI के ऋण हाल के वर्षों तक काफी बढ़ चुके थे, जिन्हें बाद में बजट में वापस शामिल किया गया।
    • वित्त वर्ष 2021-22 (FY22) में केंद्र सरकार ने इन देनदारियों का लगभग ₹5 लाख करोड़ या करीब 75% हिस्सा अपने बैलेंस शीट (बही-खाते) पर ले लिया। इसमें मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा खाद्य सब्सिडी के बकाया को चुकाने के लिये राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) से लिये गए ₹4.27 लाख करोड़ के ऋण का अधिग्रहण शामिल था।
• प्रशासनिक स्थिरता
  • रिश्वतखोरी और गलत वितरण: सुधारों के बावजूद, PDS कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्न के अन्यत्र प्रवाह और भूतपूर्व लाभार्थियों की समस्या से जूझ रहा है, जिससे वित्तीय दक्षता तथा कल्याण विश्वसनीयता दोनों पर असर पड़ता है।
    • वर्ष 2024 के ICRIER अध्ययन के अनुसार, जो 2022-23 के हाउसहोल्ड कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे (HCES) पर आधारित है, आवंटित खाद्यान्न का लगभग 28% (लगभग 20 मिलियन टन) लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाता।
  • भंडारण, परिवहन और लॉजिस्टिक असक्षमताएँ: PDS में खरीद से लेकर उचित मूल्य की दुकानों तक जटिल लॉजिस्टिक शामिल हैं, जिससे उच्च प्रशासनिक लागत, अपव्यय और देरी होती है।
    • वर्ष 2025 के अंत तक, भारत को लगभग 166 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) की कुल खाद्यान्न भंडारण कमी का सामना करना पड़ा।
      • जहाँ वर्ष 2024-25 में उत्पादन रिकॉर्ड उच्च 357.32 MMT तक पहुँच गया, वहीं कुल भंडारण क्षमता केवल 145 MMT थी।
    • शामिल किये गए भंडारण की कमी ने अधिशेष खरीद वाले राज्यों में अनाज के नुकसान को बढ़ावा दिया।
  • केंद्र–राज्य समन्वय की चुनौतियाँ: PDS का कार्यान्वयन राज्यों पर काफी हद तक निर्भर है, जिसके कारण प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक प्राथमिकताओं के भिन्न होने के कारण प्रदर्शन असमान रहता है।
    • एंड-टू-एंड (शुरुआत से अंत तक) कंप्यूटरीकरण और डोरस्टेप डिलीवरी (घर तक आपूर्ति) ने छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन पंजाब तथा दिल्ली जैसे अन्य राज्यों में ये अभी भी पीछे हैं।

कल्याण से समझौता किये बिना दक्षता कैसे बढ़ाई जा सकती है

• एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण और लक्षित वितरण: आधार-आधारित प्रमाणीकरण, रीयल-टाइम स्टॉक ट्रैकिंग और पोर्टेबिलिटी को मज़बूत करने से रिसाव कम होते हैं तथा कवरेज बनी रहती है।
  • वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) प्रवासी कामगारों को विभिन्न राज्यों में PDS लाभ लेने में सक्षम बनाता है।
• खरीद और भंडारण नीति का तर्कसंगतकरण: खरीद को वास्तविक खपत पैटर्न के अनुरूप करना और विकेंद्रीकृत खरीद को बढ़ावा देना अधिशेष भंडार को कम कर सकता है।
  • राज्यों को स्थानीय फसलों जैसे कदन्न की खरीद के लिये प्रोत्साहित करना केंद्रीय भंडारण भार को घटाता है।
• पोषण दक्षता हेतु खाद्य बास्केट का विविधीकरण: कदन्न, दलहनों और फोर्टिफाइड उत्पादों को शामिल करने से राजकोषीय लागत को नियंत्रित रखते हुए पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सकता है।
• शहरी क्षेत्रों में धीरे-धीरे नकद या खाद्य कूपन का उपयोग: ऐसे शहरी क्षेत्रों में जहाँ बाज़ार कार्यात्मक हैं, नकद हस्तांतरण या खाद्य कूपन प्रशासनिक लागत को कम करते हुए कल्याण प्रभाव बनाए रख सकते हैं।
  • उदाहरण के लिये, चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के प्रायोगिक परीक्षण के परिणामस्वरूप लीकेज (चोरी या बर्बादी) में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।
• राज्य क्षमता और जवाबदेही को सुदृढ़ करना: प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन और ऑडिट वितरण गुणवत्ता एवं प्रशासनिक दक्षता में सुधार कर सकते हैं।
  • छत्तीसगढ़ के सुधारों जैसे कि उचित मूल्य की दुकानों का निजीकरण समाप्त करना और सामुदायिक निगरानी ने रिसाव को काफी हद तक कम किया।

निष्कर्ष

PDS सामाजिक रूप से अनिवार्य बना हुआ है, लेकिन वर्तमान स्वरूप में यह वित्तीय और प्रशासनिक रूप से दबाव में है। बढ़ती खाद्य सब्सिडी लागत यह दर्शाती है कि सुधार की आवश्यकता दक्षता बढ़ाने के लिये है, न कि कल्याण में कटौती के लिये। लक्षित वितरण को सुधारकर, खरीद नीति को तर्कसंगत बनाकर, पोषण को विविधिकृत करके और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत सुनिश्चित कर सकता है कि PDS स्थायी एवं मानवतावादी दोनों रूपों में बना रहे तथा इसके संवैधानिक एवं कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप रहे।