मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता। इसमें ट्रांस-मेन (परा-पुरुष) और ट्रांस-वूमेन (परा-स्त्री), इंटरसेक्स भिन्नताओं और जेंडर क्वीर (Queer) आते हैं। इसमें सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति, जैसे किन्नर-हिजड़ा भी शामिल हैं। भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक स्वीकृति, कानूनी मान्यता और उनके अधिकारों की सुरक्षा की कमी के कारण कई चुनौतियों और मुद्दों का सामना करना पड़ता है।

मुख्य भाग:

ट्रांसजेंडरों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ समस्याएं:

• सामाजिक कलंक:
  • सामाजिक बहिष्कार: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर अलगाव का सामना करना पड़ता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, मादक द्रव्यों के सेवन में वृद्धि होती है और जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है।
  • रूढ़िबद्धता और गलत बयानी: समाज ट्रांसजेंडर लोगों को रूढ़िबद्ध मानता है, जिससे उनके रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के अवसर सीमित हो जाते हैं।
  • पारिवारिक अस्वीकृति: कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनके परिवारों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे वे पारिवारिक समर्थन और आर्थिक स्थिरता से वंचित हो जाते हैं।
• भेदभाव:
  • हिंसा और घृणित अपराध: घृणित अपराध, शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार तथा यौन उत्पीड़न ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुरक्षा और भलाई के लिये मुख्य खतरे हैं।
  • शैक्षिक बाधाएँ: शैक्षिक संस्थानों में भेदभाव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भविष्य के अवसरों तक पहुँच में बाधा डालता है।
  • रोज़गार संबंधी भेदभाव: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर नौकरी में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे बेरोज़गारी या अल्परोज़गार जैसी समस्याएँ होती हैं और उनकी आर्थिक कमजोरी बनी रहती है।
  • स्वास्थ्य देखभाल असमानताएँ: स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा भेदभाव अक्सर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लिंग-पुष्टि प्रक्रियाओं सहित आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने से रोकता है।
• कानूनी मान्यता का अभाव:
  • कानूनी अस्पष्टता: जबकि भारत ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के साथ इस दिशा में काम किया है लेकिन अभी भी कानूनी अस्पष्टताएँ और कमियाँ हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।
  • व्यापक नीतियों का अभाव: लिंग पहचान, नॉन-बाइनरी जेंडर और ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिये एक स्पष्ट कानूनी ढाँचे पर व्यापक नीतियों का अभाव एक चुनौती बनी हुई है।
  • कार्यान्वयन में अंतराल: अधिकारियों की ओर से जागरूकता की कमी, पूर्वाग्रह और अनिच्छा के कारण मौजूदा कानूनों का कार्यान्वयन अक्सर अप्रभावी होता है।

आगे की राह

• अधिनियम को अधिक समावेशी, व्यापक और उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुरूप बनाने के लिये इसमें संशोधन करना।
• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले मौजूदा कानूनों और नीतियों को लागू करना।
• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोज़गार, आवास और अन्य सेवाओं तक पहुँचने के लिये पर्याप्त संसाधन और सहायता प्रदान करना।
• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों के बारे में जनता तथा अधिकारियों के बीच संवेदनशीलता और शिक्षा को बढ़ावा देना।
• जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष:

भारत में ट्रांसजेंडर संबंधी चुनौतियाँ इसे कलंक के रूप में निरूपित करने, भेदभाव और कानूनी कमियों में निहित हैं। सरकार, नागरिक समाज और समुदायों का एकजुट प्रयास महत्वपूर्ण है। इन बाधाओं को तोड़ने के लिये कानूनी सुधार, जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य देखभाल प्रशिक्षण और बेहतर शिक्षा की आवश्यकता है। ट्रांसजेंडर अधिकारों को मान्यता देने से भारत को अपने संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और समान समाज बनने में मदद मिलेगी।