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Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 29 अप्रैल, 2022

  • 29 Apr 2022
  • 5 min read

नीति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला 

हाल ही में नीति आयोग द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में “अभिनव कृषि” पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु भारतीय शोधकर्त्ताओं, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं की क्षमता निर्माण में सहायता के लिये कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसंधान अनुभव, ज्ञान व विशेषज्ञता का उपयोग करना है। विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, किसानों, उद्योग, अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांँस एवं जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के 1250 से अधिक प्रतिभागी इस कार्यशाला में शामिल हुए। 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया।

उन्नत भारत अभियान 2.0 

हाल ही में (25 अप्रैल 2022) उन्नत भारत अभियान 2.0 ((Unnat Bharat Abhiyan-UBA 2.0) ने सफलतापूर्वक चार वर्ष पूरे कर लिये हैं। वर्ष 2018 में UBA 2.0 को ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में आमूलचूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इस अभियान (उन्नत भारत अभियान) की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2014 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य पाँच गाँवों के एक समूह के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) को जोड़ना है, ताकि ये संस्थान अपने ज्ञान के आधार पर इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान दे सकें। इसमें गाँवों के समग्र विकास के लिये दो प्रमुख डोमेन शामिल हैं- मानव विकास और वस्तुगत (आर्थिक) विकास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT, Delhi) को UBA योजना के लिये राष्ट्रीय समन्वय संस्थान (National Coordinating Institute- NCI) के रूप में नामित किया गया है।

जम्‍मू संभाग का सांबा ज़िला

केंद्रशासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर में जम्‍मू संभाग का सांबा ज़िला प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना के तहत शत-प्रतिशत परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला ज़िला बन गया है। सांबा ज़िले में 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य एजेंसी के विशेष पंजीकरण अभियान के बाद यह उपलब्धि हासिल हुई। सांबा ज़िले में कुल 62,641 परिवार आयुष्‍मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना गोल्‍डन कार्ड के लिये पात्र हैं। इस कार्ड पर सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्‍पतालों में 5,00,000 रुपए तक का उपचार निशुल्‍क कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक तथा तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिये प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने और बाद के खर्च (जैसे- चिकित्सीय जाँच एवं दवाएँ) को भी शामिल किया गया है।

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