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Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 28 अप्रैल, 2022

  • 28 Apr 2022
  • 7 min read

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला- आहार 2022 

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन (ITPO) के सहयोग से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला- आहार 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का यह 36वाँ संस्करण है। इस मेले की शुरुआत 26 अप्रैल, 2022 को हुई, जो 30 अप्रैल, 2022 तक चलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, कृषि उत्पादों के विभिन्न खंडों के 80 से अधिक निर्यातक जिनमें भौगोलिक संकेत उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य, जैविक और जमे हुए खाद्य उत्पाद शामिल हैं, मेले में भाग लेंगे। APEDA ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों जैसे- जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के निर्यातकों, महिला उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्टार्टअप्स तथा बाजरा निर्यातकों के लिये समर्पित स्टॉल बनाए हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एपीडा (APEDA) को निर्यात प्रोत्साहन और अनुसूचित उत्पादों जैसे- फल, सब्जियाँ, मांस उत्पाद, डेयरी उत्पाद, मादक व गैर-मादक पेय आदि के विकास के साथ-साथ चीनी आयात की निगरानी की ज़िम्मेदारी भी सौंपी गई है।

पल्ली: देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत 

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली जम्मू संभाग की सांबा ज़िले की पल्ली पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। प्रधानमंत्री ने पंचायत में 348 घरों को रोशन करने के लिये 500 किलाेवाट के सौर ऊर्जा सयंत्र का उद्घाटन किया। पल्‍ली गाँव ऊर्जा स्‍वराज का एक बड़ा उदाहरण है। केंद्र सरकार देश की पंचायतों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से प्रमुख प्रौद्योगिकी संबंधी उपायों, भुगतान के तरीकों तथा ई-स्वराज पर ज़ोर दे रही है। सरकार की योजना है कि पंचायतों को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिये उन्हें बेहतर बनाया जाए। पंचायतों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्बन न्यूट्रल शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को संदर्भित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को उसके निष्कासन या उत्सर्जन के उन्मूलन के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है। कार्बन न्यूट्रल शब्द का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, उद्योग और कृषि के संदर्भ में किया जाता है। 

बैटरी पासपोर्ट

जर्मनी के अर्थव्यवस्था मंत्री रॉबर्ट हैबेक ने घोषणा की है कि देश के मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों के एक समूह द्वारा एक ‘पासपोर्ट’ विकसित किये जाने की योजना है जो यूरोपीय बैटरी के पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाएगा। 11 भागीदारों वाले संघ ने यूरोपीय बैटरी पर डेटा एकत्र करने और उन्हें प्रस्तुत करने हेतु मानकों का एक सामान्य सेट विकसित करने के लिये 8.2 मिलियन यूरो का वित्तपोषण किया। Umicore, BMW और BASF कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो इस ‘बैटरी पासपोर्ट’ प्रयास में शामिल हैं। इस फ्रेमवर्क के तहत, यूरोपीय बैटरी में एक QR कोड होना चाहिये जो एक ऑनलाइन डेटाबेस से जुड़ा होगा जहांँ व्यवसाय, ईवी मालिक तथा नियामक बैटरी की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह डिजिटल टूल बैटरी के अंदर मौजूद कच्चे माल का पुनर्चक्रण करना भी आसान बना देगा। यह इस क्षेत्र में विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं की निकेल और लिथियम जैसे संसाधनों पर निर्भरता को कम करने में भी मदद करेगा जो कि बैटरी के उत्पादन के लिये आवश्यक होते हैं।

क्‍वार पनबिजली परियोजना

प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्यसमिति ने जम्‍मू-कश्‍मीर के किश्‍तवाड ज़िले में चिनाब नदी पर 45 अरब रुपए से अधिक लागत की 540 मेगावाट की क्‍वार पनबिजली परियोजना के निर्माण की स्‍वीकृति दे दी है। इस परियोजना को चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कार्यान्‍वित करेगी। यह एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच संयुक्‍त उपक्रम कंपनी है। इस परियोजना से 197.55 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और यह करीब साढे चार साल में कार्य प्रारंभ कर देगी। इस परियोजना से लगभग 2,500 लोगों को प्रत्‍यक्ष एवं अप्रत्‍यक्ष रोज़गार मिलेगा। इस परियोजना से केंद्रशासित प्रदेश को 40 साल के दौरान लगभग 4,548.59 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली और इसी अवधि के दौरान जल उपयोग शुल्क के ज़रिये 4,941.46 करोड़ रुपए का लाभ भी मिलेगा।

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