चीनी दुर्लभ मृदा चुंबकों तक भारत की पहुँच

• 31 Oct 2025

स्रोत: IE

भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और ऑटोमोबाइल उद्योगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि चीन द्वारा निर्यात प्रतिबंधों में ढील दिये जाने के बाद भारतीय कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट (दुर्लभ मृदा चुंबक) आयात करने के लिये पहले सशर्त लाइसेंस जारी किये गए हैं।

• निर्यात प्रतिबंध और इसका प्रभाव: इससे पहले अप्रैल 2025 में, चीन ने दुर्लभ मृदा चुंबकों और संबंधित सामग्रियों पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे वैश्विक ऑटोमोटिव आपूर्ति शृंखला बाधित हो गई थी।
  • अमेरिका और चीन के बीच हुए एक व्यापार समझौते के तहत, बीजिंग ने इन निर्यात नियंत्रणों को एक वर्ष के लिये अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, जिससे भारत जैसे देशों को चयनित रूप से निर्यात  की अनुमति मिल गई है।
  • इन प्रतिबंधों के कारण भारत के उभरते हुए इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाज़ार के समक्ष आपूर्ति की कमी, उत्पादन में देरी और लागत वृद्धि जैसी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही थीं, क्योंकि यह बाज़ार नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन (NdFeB) मैग्नेट्स पर अत्यधिक निर्भर हैं।
    • NdFeB चुम्बक स्थायी चुंबकों का सबसे मज़बूत प्रकार हैं जो उच्च तापमान (150-200°C) पर कार्य करते हैं।
    • NdFeB चुम्बक ईवी मोटर, पावर स्टीयरिंग, ब्रेकिंग और वाइपर सिस्टम के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जिससे ये भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिये महत्त्वपूर्ण बन जाते हैं।
• लाइसेंस प्राप्त भारतीय कंपनियाँ: ये लाइसेंस सख्त निर्यात नियंत्रण शर्तों के साथ आते हैं, जो इनका उपयोग वाहन घटकों जैसे गैर-रक्षा अनुप्रयोगों तक सीमित रखते हैं।
• नीतिगत निहितार्थ: वैश्विक दुर्लभ मृदा चुंबक आपूर्ति पर चीन का लगभग एकाधिकार है, जिससे आयात विविधीकरण भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये एक रणनीतिक चिंता का विषय बन गया है।
  • यह स्थिति आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों के अनुरूप, भारत में दुर्लभ मृदा प्रसंस्करण और चुंबक निर्माण की घरेलू क्षमता विकसित करने की आवश्यकता को उजागर करती है।
  • वर्तमान में भारत वियतनाम और ब्राज़ील जैसे देशों से अल्पकालिक आयात की व्यवस्था कर रहा है, जबकि प्रोत्साहनों और वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से आने वाले 3–5 वर्षों में घरेलू उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखता है।

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