परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत की उभरती क्षमता

• 13 Dec 2025

यह एडिटोरियल 12/12/2025 को द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में “Fission & fusion” शीर्षक वाले लेख पर आधारित है। यह लेख भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में नए सिरे से किये जा रहे प्रयासों को दर्शाता है, क्योंकि विधिक संशोधनों ने इस क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिये खोल दिया है तथा 20,000 करोड़ रुपये का एक मिशन वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से SMR और PWR विकास को गति प्रदान कर रहा है।

प्रिलिम्स के लिये: परमाणु ऊर्जा मिशन, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, दाबयुक्त जल रिएक्टर, भारत स्मॉल रिएक्टर (BSR), परमाणु ऊर्जा अधिनियम (1962), परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्व अधिनियम (CLND), 2010  

मेन्स के लिये:भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास को बाधित करने वाली चुनौतियाँ, हाल के वर्षों में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति

भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक निर्णायक मोड़ के लिये तैयार है, क्योंकि संसद संपूर्ण मूल्य शृंखला में निजी भागीदारी की अनुमति देने के लिये प्रमुख कानूनों में संशोधन करने जा रही है। भारतीय प्रधानमंत्री के सतत ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों के समर्थन से, सरकार ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) और उन्नत दबावयुक्त जल रिएक्टरों (PWR) पर केंद्रित 20,000 करोड़ रुपये के परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है। अमेरिका से लेकर रूस तक के वैश्विक सहयोग प्रौद्योगिकी तक अभिगम्यता और ईंधन चक्र समर्थन को गति दे रहे हैं। फिर भी, भारत की परमाणु क्षमता केवल 8.8 गीगावॉट है, जो वर्ष 2047 के 100 गीगावॉट के लक्ष्य से काफी कम है, जिसके लिये भारी पूंजी निवेश एवं प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता है। SMR और थोरियम-आधारित रिएक्टरों की दोहरी रणनीति भारत को एक समुत्थानशील, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिये तैयार परमाणु पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सक्षम बना सकती है।

हाल के वर्षों में भारत ने अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता और प्रौद्योगिकी को किस प्रकार आगे बढ़ाया है?

• स्वदेशी फ्लीट मानकीकरण (PHWR): भारत ने प्रायोगिक रिएक्टर डिज़ाइनों से मानकीकृत फ्लीट मोड निर्माण रणनीति में सफलतापूर्वक संक्रमण किया है, जिससे घरेलू ऊर्जा सुरक्षा के लिये प्रति इकाई लागत और निर्माण अवधि में काफी कमी आई है।
  • स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टरों (PHWR) के सीरियल उत्पादन की ओर यह परिवर्तन अस्थिर विदेशी आपूर्ति शृंखलाओं या बौद्धिक संपदा संबंधी बाधाओं पर निर्भरता के बिना तेज़ी से विस्तार में सहायता करती है।
  • उदाहरण के लिये, काकरापार यूनिट-4 ने मार्च 2024 में पूर्ण वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। 
    • सरकार ने फ्लीट मोड निर्माण के लिये 700 मेगावाट क्षमता वाली 10 अतिरिक्त इकाइयों को मंजूरी दे दी है, जिनका निर्माण वर्ष 2031-32 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
• परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण का संचालन (फास्ट ब्रीडर तकनीक): परमाणु कार्यक्रम वर्तमान में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) को चालू करके अपनी सबसे महत्त्वपूर्ण तकनीकी सीमा को पार कर रहा है, जो खर्च किये गए ईंधन और अंततः थोरियम का उपयोग करने की क्षमता को खोलता है। 
  • इस कदम से परमाणु ईंधन चक्र को बंद करके ईंधन की कमी का युग प्रभावी रूप से समाप्त हो जाता है, जिससे घरेलू यूरेनियम भंडार की ऊर्जा क्षमता लगभग साठ गुना बढ़ जाती है।
  • कलपक्कम स्थित 500 मेगावाट क्षमता वाली दाबयुक्त जल रिएक्टर (PFBR) ने मार्च 2024 में कोर लोडिंग शुरू कर दी, जिसका लक्ष्य भारत के विशाल थोरियम उपयोग चरण की शुरुआत को गति देने के लिये महत्त्वपूर्ण स्तर तक पहुँचना था।
• स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) की ओर रणनीतिक नीतिगत परिवर्तन: यह मानते हुए कि बड़े संयंत्र कैप्टिव उद्योगों या दूरस्थ ग्रिडों को डीकार्बोनाइज़ नहीं कर सकते, भारत ने मौजूदा 220 मेगावाट डिज़ाइनों को पुन: उपयोग में लाकर भारत स्मॉल रिएक्टर (BSR) विकसित करने के लिये अपनी नीति को सक्रिय रूप से परिवर्तित कर दिया है।
  • इस विकेंद्रीकरण रणनीति का उद्देश्य इस्पात और सीमेंट उद्योगों में कैप्टिव थर्मल पावर प्लांटों को प्रतिस्थापित करना है, जिससे औद्योगिक उत्सर्जन की उन समस्याओं का सीधे समाधान किया जा सके जिन्हें कम करना कठिन है।
  • केंद्रीय बजट 2025-26 में SMR पर केंद्रित एक नए परमाणु ऊर्जा मिशन के लिये 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं।
    • लक्ष्य यह है कि वर्ष 2070 तक नेट-जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMR लघु और मध्यम आकार की माप प्रणाली) तैनात किये जाएं।
• संयुक्त उद्यमों के माध्यम से संस्थागत नवाचार (ASHVINI): परमाणु ऊर्जा विभाग की वित्तीय सीमाओं को दरकिनार करने के लिये, सरकार ने नकदी से पर्याप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) को NPCIL के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की अनुमति देकर कार्यान्वयन मॉडल का पुनर्गठन किया है।
  • इस वित्तीय इंजीनियरिंग से परमाणु क्षेत्र को NTPC जैसी बिजली कंपनियों की बैलेंस शीट का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है, जिससे नए प्रोजेक्टों के लिये उपलब्ध निवेश क्षमता तीन गुना हो जाती है।
  • माही बाँसवाड़ा परियोजना (4x700 मेगावाट) को क्रियान्वित करने के लिये NPCIL-NTPC संयुक्त उद्यम ASHVINI को परिचालन में लाया गया था।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अनुकूलन (कुडनकुलम): भारत ने वैश्विक भू-राजनीतिक प्रतिबंधों से अपनी महत्त्वपूर्ण रूसी नेतृत्व वाली परियोजनाओं को सफलतापूर्वक सुरक्षित रखा है, जिससे उच्च क्षमता वाले VVER रिएक्टर के निर्माण में निरंतरता सुनिश्चित हुई है। 
  • दीर्घकालिक ईंधन अनुबंध हासिल करके और घटक निर्माण को स्थानीय स्तर पर अपनाकर, भारत ने पूर्वी यूरोप में आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के बावजूद अपने सबसे बड़े विदेशी सहयोग वाले संयंत्र में अपनी गति बनाए रखी है।
  • उदाहरण के लिये, वैश्विक दबावों से बेपरवाह होकर, रूस ने एक नए संप्रभुता-सुरक्षित अनुबंध के तहत कुडनकुलम यूनिट 3 के लिये जीवनचक्र परमाणु ईंधन की आपूर्ति शुरू कर दी।
• निजी क्षेत्र का प्रवेश और विधायी सुधार: दशकों पुराने राज्य के एकाधिकार को तोड़ते हुए, सरकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम (1962) में संशोधन कर रही है ताकि निजी भागीदारों को न केवल आपूर्तिकर्त्ताओं के रूप में बल्कि भागीदारों के रूप में भी परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भाग लेने की विधिक अनुमति मिल सके। 
  • इस उदारीकरण का उद्देश्य बड़ी मात्रा में निजी पूंजी और दक्षता को आकर्षित करना है, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा एवं अंतरिक्ष क्षेत्रों में देखी गई सफलता के समान है।
  • वर्ष 2025 के बजट प्रस्तुति में परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन का स्पष्ट रूप से प्रस्ताव रखा गया था।
    • इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावॉट के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने के लिये अनुमानित 26 बिलियन डॉलर के निजी निवेश को आकर्षित करना है।
• रिकॉर्ड उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन से बचाव: मौजूदा भारतीय रिएक्टरों की परिचालन दक्षता ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुँच गई है, जो तेज़ी से विस्तार कर रहे सोलर और पवन ग्रिड की अनिश्चितता को संतुलित करने के लिये एक स्थिर बेसलोड एंकर के रूप में कार्य कर रही है। 
  • यह विश्वसनीयता ग्रिड की स्थिरता के लिये विश्लेषणात्मक रूप से महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो रही है, जिससे चरम मांग के दौरान ब्लैकआउट का जोखिम उठाए बिना नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक उपयोग संभव हो पा रहा है।
  • NPCIL ने वित्त वर्ष 2024-25 में 56,681 मिलियन यूनिट (MU) का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया। 
    • इस उत्पादन से लगभग 49 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से रोका जा सका।

भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास को बाधित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

• दायित्व कानून अस्पष्टता (आपूर्तिकर्त्ता की दुविधा): परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्व अधिनियम (CLND), 2010 विशेष रूप से धारा 17 (b), सबसे बड़ी कानूनी बाधा बनी हुई है, क्योंकि यह दुर्घटनाओं के लिये आपूर्तिकर्त्ताओं को उत्तरदायी ठहराती है, जो वैश्विक मानदंडों से हटकर है और दायित्व को पूरी तरह से ऑपरेटरों पर निर्देशित करती है। 
  • यह ‘रिकोर्स प्रावधान’ अंतर्राष्ट्रीय विक्रेताओं तथा घरेलू निर्माताओं दोनों को आशंकित करता है क्योंकि उन्हें असीमित आर्थिक जोखिम का डर रहता है। परिणामस्वरूप, कई महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ केवल कूटनीतिक प्रगति होने के बावजूद लंबित पड़ी रहती हैं।
  • जैतापुर परियोजना (EDF, फ्राँस) वर्ष 2025 के उत्तरार्द्ध तक भी मुख्यतः दायित्व-निर्धारण संबंधी मूल्यांकन मतभेदों के कारण हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं।
    • इस कानूनी गतिरोध के कारण वेस्टिंगहाउस की कोव्वाडा परियोजना में एक दशक से अधिक समय से कोई प्रगति नहीं हुई है।
• नवीकरणीय ऊर्जा की तुलना में पूंजी लागत का नुकसान: परमाणु ऊर्जा को गंभीर आर्थिक व्यवहार्यता अंतर का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसके उच्च प्रारंभिक पूंजीगत व्यय (CapEx) और लंबी विकास अवधि इसे सौर एवं पवन ऊर्जा की गिरती लागतों की तुलना में वित्तीय रूप से अनाकर्षक बनाती है। 
  • US एनर्जी इनफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, वर्ष 2023 में उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिये LCOE  (जीवन निर्वाह लागत) 110 डॉलर/मेगावाट घंटा अनुमानित था और वर्ष 2050 तक समान रहने का पूर्वानुमान है, जबकि सोलर PV (सौर पवन ऊर्जा) का अनुमान वर्ष 2023 में 55 डॉलर/मेगावाट घंटा था और वर्ष 2050 तक घटकर 25 डॉलर/मेगावाट घंटा होने की उम्मीद है।
  • नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में परमाणु ऊर्जा के लिये दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते (PPA) पर हस्ताक्षर करने में वितरण कंपनियाँ अनिच्छुक हैं, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की दरें काफी सस्ती तथा शीघ्र स्थापित होने वाली हैं।
• दीर्घकालिक निष्पादन विलंब (समय सीमा में वृद्धि): भारत का परमाणु क्षेत्र प्रणालीगत परियोजना प्रबंधन अक्षमताओं से ग्रस्त है, जहाँ जटिल इंजीनियरिंग और नियामक अड़चनों के कारण भारी समय सीमा में वृद्धि होती है जो निर्माण के दौरान ब्याज (IDC) को बढ़ा देती है, जिससे परियोजना की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाती है। 
  • निर्माण कार्य की समय-सीमा का पालन करने में असमर्थता निवेशकों के विश्वास को कम करती है और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों की प्राप्ति में विलंब करती है।
  • उदाहरण के लिये, भारत में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) को तकनीकी समस्याओं (विशेष रूप से सोडियम कूलेंट सिस्टम) और खरीद संबंधी चुनौतियों के कारण अपने मूल वर्ष 2010 के लक्ष्य से एक दशक से अधिक समय तक विलंब का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इसके चालू होने में विलंब हुआ।
• भूमि अधिग्रहण और NIMBY सिंड्रोम: विस्थापन और विकिरण के जोखिमों से डरने वाले स्थानीय समुदायों के कड़े नॉट इन माई बैकयार्ड (NIMBY) प्रतिरोध के कारण परमाणु पार्कों के लिये बड़े, सन्निहित भूमि पार्सल को सुरक्षित करना तेज़ी से मुश्किल होता जा रहा है।
  • यह सामाजिक-राजनीतिक अंतर्विरोध प्रायः लंबे समय तक चलने वाले मुकदमेबाज़ी और विरोध प्रदर्शनों को जन्म देता है, जिससे एक भी ईंट रखे जाने से पहले ही परियोजना-पूर्व गतिविधियाँ वर्षों तक ठप्प हो जाती हैं।
  • गोरखपुर-हरियाणा अनु विद्युत परियोजना (GHAVP) को काफी विलंब का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपर्याप्त भूमि मुआवजे और पुनर्वास के मुद्दों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शनों के कारण परियोजना में विलंब हुआ।
    • स्थानीय स्तर पर तीव्र विरोध के कारण मिठी विर्दी परियोजना (गुजरात) को प्रभावी रूप से छोड़ दिया गया और आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया।
• घरेलू आपूर्ति शृंखला की बाधाएँ: स्वदेशी भारी उद्योग में वर्तमान में फ्लीट मोड (10 रिएक्टर) और SMR के एक साथ निर्माण का समर्थन करने के लिये पर्याप्त क्षमता नहीं है तथा उच्च परिशुद्धता फोर्जिंग एवं विशेष घटक निर्माण में अड़चन का सामना करना पड़ रहा है।
  • कुछ चुनिंदा योग्य विक्रेताओं (जैसे L&T, BHEL) के एकाधिकार पर निर्भरता, वर्ष 2047 के सक्रिय लक्ष्यों को पूरा करने के लिये उत्पादन दरों को बढ़ाने की क्षमता को सीमित करती है।
  • केवल कुछ ही भारतीय कंपनियों को महत्त्वपूर्ण रिएक्टर प्रेशर वेसल्स के निर्माण के लिये प्रमाणित किया गया है। 
    • तेज़ी से बढ़ते फ्लीट के लिये विशेष स्टील फोर्जिंग की वार्षिक आवश्यकता को पूरा करने में उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
• भू-राजनीतिक और प्रौद्योगिकी निषेध व्यवस्थाएँ: नागरिक परमाणु समझौते के बावजूद, परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) से भारत का अपवर्जन अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अंतरण तक अभिगम्यता को प्रतिबंधित करता रहता है तथा ईंधन आपूर्ति शृंखलाओं में अनिश्चितता उत्पन्न करता है।
  • राष्ट्रीय सामाजिक सभा में चीन के लगातार वीटो के कारण भारत वैश्विक परमाणु व्यापार में पूरी तरह से एकीकृत नहीं हो पा रहा है, जिससे उसे द्विपक्षीय समझौतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जो भू-राजनीतिक परिवर्तनों के अधीन हैं।
  • विश्व के परमाणु व्यापार को नियंत्रित करने वाली राष्ट्रीय सामाजिक समूह (NSG) में भारत के प्रवेश को चीन लगातार रोक रहा है, जबकि भारत को इसके अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त है।
    • इससे भारत को संभावित प्रतिबंधों के कारण होने वाले आपूर्ति संकटों से बचाव के लिये यूरेनियम के भंडार को बनाए रखने के लिये विवश होना पड़ता है।
• मानव संसाधन और कौशल की कमी: परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) को मानव पूंजी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वह शीर्ष इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिये संघर्ष कर रहा है, जो आकर्षक IT या नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं। 
  • परमाणु वैज्ञानिकों की पुरानी पीढ़ी की सेवानिवृत्ति, साथ ही साथ विशिष्ट युवाओं की धीमे नियोजन, उन्नत फास्ट ब्रीडर और थोरियम प्रणालियों के संचालन के लिये महत्त्वपूर्ण ज्ञान की कमी उत्पन्न करते हैं।
  • उदाहरण के लिये, संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत के शीर्ष बेसिक साइंस के अनुसंधान संस्थानों में से एक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) में वैज्ञानिक कर्मियों के लिये स्वीकृत पदों में से लगभग तीन में से दो पद रिक्त पड़े हैं।
    • इसके अलावा, भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थानों और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में स्वीकृत पदों में से एक चौथाई पद रिक्त हैं।

भारत दीर्घकालिक विकास के लिये अपने परमाणु ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को किस प्रकार उन्नत कर सकता है?

• नागरिक दायित्व ढाँचे का युक्तिकरण: वैश्विक प्रौद्योगिकी अंतरण को बढ़ावा देने के लिये, सरकार को परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्व (CLND) अधिनियम के अंतर्गत ‘राइट ऑफ रीकोर्स’ को स्पष्ट करना चाहिये, जिसमें आपूर्तिकर्त्ता देयता की सीमा निर्धारित करना या एक राज्य-समर्थित न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल विकसित करना सम्मिलित हो सकता है जो उच्च-जोखिम प्रीमियम को वहन कर सके।
  • पूरक क्षतिपूर्ति पर सम्मेलन (CSC) के साथ घरेलू कानूनों का सामंजस्य स्थापित करने से असीमित देयता के उस भय को कम किया जा सकेगा, जो वर्तमान में शीर्ष स्तरीय वैश्विक विक्रेताओं और निजी घरेलू निर्माताओं को उच्च मूल्य वाले रिएक्टर बाज़ार में प्रवेश करने से रोकता है।  
• संप्रभु हरित वर्गीकरण में समावेशन: वित्त मंत्रालय को भारत के संप्रभु ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क के भीतर परमाणु ऊर्जा को स्पष्ट रूप से एक सतत निवेश के रूप में वर्गीकृत करना चाहिये, जो यूरोपीय संघ के वर्गीकरण के अनुरूप हो, ताकि बड़े पैमाने पर वैश्विक ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) पूंजी को आकर्षित किया जा सके।
  • परमाणु ऊर्जा को औपचारिक रूप से नेट ज़ीरो के लिये आवश्यक संक्रमणकालीन ईंधन के रूप में नामित करके, भारत नई परियोजनाओं के लिये पूंजी की लागत को कम कर सकता है, जिससे NPCIL और निजी भागीदारों को महंगे वाणिज्यिक ऋण के बजाय कम ब्याज वाले ग्रीन फाइनेंस तक अभिगम्यता प्राप्त हो सकेगी।
• परमाणु घटकों के लिये उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI): सरकार को आयात पर निर्भरता और निर्माण अवधि को कम करने के लिये भारी फोर्जिंग, रिएक्टर प्रेशर वेसल और विशेष स्टील मिश्र धातुओं जैसे महत्त्वपूर्ण परमाणु घटकों के निर्माण के लिये एक विशेष PLI योजना शुरू करनी चाहिये। 
  • घरेलू आपूर्ति शृंखला को प्रोत्साहन देने से भारत एक खरीदार से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के लिये एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे भारतीय उद्योगों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलेगी जो वर्तमान में फ्लीट के विस्तार के लिये अपर्याप्त है।
• हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM): लंबी निर्माण अवधि से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिये, सरकार को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को अपनाना चाहिये, जिसका सफलतापूर्वक उपयोग राजमार्ग क्षेत्र में किया गया है, जहाँ राज्य प्रारंभिक पूंजी लागत साझा करता है, जबकि निजी भागीदार निर्माण और संचालन का प्रबंधन करता है।
  • यह जोखिम-साझाकरण तंत्र निजी डेवलपर्स को राजस्व अस्थिरता और नियामक विलंब से बचाता है, जिससे यह क्षेत्र उन जोखिम से बचने वाली निजी इक्विटी फर्मों के लिये निवेश योग्य बन जाता है जो वर्तमान में परमाणु बुनियादी अवसंरचना में उच्च प्रारंभिक जोखिमों से सावधान हैं।
• रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम इक्विटी: भारत को केवल ईंधन खरीदने के बजाय मित्र देशों (जैसे: कजाकिस्तान, कनाडा या नामीबिया) में स्थित विदेशी यूरेनियम खानों में इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने की ओर बढ़ना चाहिये ताकि भू-राजनीतिक आपूर्ति झटकों और मूल्य अस्थिरता से अपने फ्लीट को सुरक्षित रखा जा सके। 
  • सामरिक पेट्रोलियम भंडार के समान एक सामरिक यूरेनियम भंडार का निर्माण दशकों तक ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जिससे घरेलू परमाणु फ्लीट को वैश्विक परमाणु ईंधन बाज़ार में उतार-चढ़ाव की परवाह किये बिना उच्च क्षमता कारकों पर संचालित करने की अनुमति मिलेगी।
• SMR के लिये पूर्व-लाइसेंसिंग जेनेरिक डिज़ाइन मूल्यांकन: छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) की तैनाती में तेज़ी लाने के लिये, नियामक को एक जेनेरिक डिज़ाइन मूल्यांकन (GDA) प्रोटोकॉल लागू करना चाहिये, जो कई साइटों के लिये एक बार रिएक्टर डिज़ाइन को मंजूरी देता है, जिससे बार-बार साइट-विशिष्ट लाइसेंसिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। 
  • यह टाइप-सर्टिफिकेशन दृष्टिकोण परियोजना-पूर्व नियामक समयसीमा को काफी कम कर देगा, जिससे प्रशासनिक अनावश्यकता के बिना औद्योगिक समूहों एवं कैप्टिव पावर प्लांटों में SMR का तेज़ी से और मानकीकृत कार्यान्वयन संभव हो सकेगा।

निष्कर्ष: 

भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार के मोड़ पर खड़ा है, जहाँ विधिक सुधार, SMR नवाचार और वैश्विक साझेदारियाँ स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की दिशा को नया रूप दे रही हैं। हालाँकि, 100 गीगावॉट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये उत्तरदायित्व कानूनों में स्पष्टता, पर्याप्त पूंजी और मज़बूत घरेलू विनिर्माण आधार की आवश्यकता होगी। आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ करना, मानव संसाधन में निवेश करना और दीर्घकालिक ईंधन संधारणीयता सुनिश्चित करना अब अपरिहार्य है। नीतिगत महत्त्वाकांक्षा और तकनीकी दूरदर्शिता के सही तालमेल से परमाणु ऊर्जा भारत के न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन वाले, ऊर्जा-सुरक्षित भविष्य की रीढ़ बन सकती है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न: 

भारत की परमाणु ऊर्जा संबंधी महत्त्वाकांक्षाएँ केवल प्रौद्योगिकी पर ही नहीं, बल्कि कानूनों, पूंजीगत संरचनाओं और वैश्विक साझेदारियों में सुधार पर भी निर्भर करती हैं। हाल ही में SMR (लघु एवं मध्यम आकार के रिएक्टर) और फ्लीट-मोड रिएक्टरों तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रयासों के संदर्भ में इस पर चर्चा कीजिये।

 

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न: 

प्रश्न 1. भारत परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व अधिनियम में अब संशोधन क्यों कर रहा है?
इन संशोधनों का उद्देश्य परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिये खोलना, विदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, आपूर्तिकर्त्ताओं की जवाबदेही संबंधी चिंताओं को कम करना तथा भारत के 2047 के 100 गीगावाट परमाणु लक्ष्य को पूरा करने के लिये बड़े पैमाने पर पूंजी आकर्षित करना है।

प्रश्न 2. भारत की परमाणु रणनीति में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) इतने महत्त्वपूर्ण क्यों हैं?
SMR कम प्रारंभिक लागत, तेज़ी से तैनाती और औद्योगिक डीकार्बोनाइज़ेशन तथा दूरस्थ ग्रिडों के लिये उपयुक्तता प्रदान करते हैं। भारत 20,000 करोड़ रुपये के परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत वर्ष 2033 तक स्वदेशी SMR तैनात करने की योजना बना रहा है।

प्रश्न 3. हाल के वर्षों में भारत ने परमाणु क्षेत्र में तकनीकी रूप से किस प्रकार प्रगति की है?
भारत ने फ्लीट-मोड रिएक्टर निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है, थोरियम के उपयोग के लिये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को चालू किया है, अश्विनी जैसे संयुक्त उद्यम शुरू किये हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत किया है, विशेष रूप से रूस एवं अमेरिका के साथ।

प्रश्न 4. भारत के परमाणु विस्तार को सीमित करने वाली सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?
प्रमुख बाधाओं में दायित्व कानूनों में अस्पष्टता, उच्च पूंजी लागत, निर्माण में विलंब, भूमि अधिग्रहण संबंधी बाधाएँ, आपूर्ति शृंखला में कमी और परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) से भारत का बहिष्कार शामिल हैं।

प्रश्न 5. परमाणु ऊर्जा के विकास को गति देने के लिये भारत कौन से कदम उठा सकता है?
नीतिगत समाधानों में देयता मानदंडों को स्पष्ट करना, परमाणु ऊर्जा को हरित वर्गीकरण में शामिल करना, परमाणु घटकों के लिये PLI योजना बनाना, हाइब्रिड वार्षिकी वित्तपोषण को अपनाना, विदेशों में यूरेनियम इक्विटी सुरक्षित करना और SMR डिज़ाइन अनुमोदन में तेज़ी लाना शामिल है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ) 

प्रिलिम्स 

प्रश्न 1. भारत में, क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर ‘‘आई.ए.ई.ए. सुरक्षा उपायों’’ के अधीन रखे जाते हैं, जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? (2020)

(a) कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का

(b) कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का

(c) कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा

(d) कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य निजी स्वामित्व वाले 

उत्तर: (b) 

---

मेन्स 

प्रश्न 1. ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखना चाहिये? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों एवं भयों की विवेचना कीजिये। (2018)