भारत में महिला श्रम बल भागीदारी

• 07 Oct 2025

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों? 

हाल के वर्षों में भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। हालाँकि यह लैंगिक समानता के लिये आशाजनक प्रतीत होता है, लेकिन गहराई से देखने पर महिलाओं के लिये रोज़गार की गुणवत्ता, वेतन और क्षेत्रीय वितरण में लगातार चुनौतियाँ सामने आती हैं।

भारत में महिला श्रम बल भागीदारी के रुझान क्या हैं?

• FLFPR:  FLFPR में वे महिलाएँ शामिल हैं जो या तो कार्यरत हैं या सक्रिय रूप से कार्य की तलाश में हैं। इस मानक में वृद्धि अनिवार्य रूप से आर्थिक समावेशन में सुधार को नहीं दर्शाती यदि किया गया कार्य अवैतनिक या गैर-पारिश्रमिक हो।
  • आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) (2023-24) के अनुसार, FLFPR वर्ष 2011-12 में 31.2% से घटकर 2017-18 में 23.3% हो गया, जो महिलाओं के श्रम बाज़ार से पीछे हटने की अवधि को दर्शाता है।
  • हालाँकि, वर्ष 2023-24 में यह तेज़ी से बढ़कर 41.7% हो गया, जो आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की नए सिरे से भागीदारी का संकेत देता है।
• ग्रामीण महिलाओं द्वारा वृद्धि: FLFPR में हालिया वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण महिलाओं के कारण हुई है, न कि शहरी भागीदारी के कारण।
  • ग्रामीण संकट, मुद्रास्फीति और घरेलू आय में वृद्धि की आवश्यकता ने अधिक महिलाओं को कार्य-संबंधी गतिविधियों में संलग्न होने के लिये मज़बूर किया है।
  • हालाँकि, ये आवश्यक रूप से औपचारिक या वेतनभोगी नौकरियाँ नहीं हैं; इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा अवैतनिक या स्व-रोज़गार भूमिकाओं के कारण है।
• विविधीकरण के बजाय कृषि की ओर वापसी: संरचनात्मक परिवर्तन की अपेक्षाओं के विपरीत, महिलाएँ कृषि से बाहर निकलने के बजाय इसमें लौट रही हैं।
  • कृषि में ग्रामीण महिलाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2018-19 में 71.1% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 76.9% हो गई, जबकि औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति में गिरावट आई है।
  • यह एक विपरीत संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है जो प्राय: महिलाओं के लिये सीमित गैर-कृषि अवसरों से जुड़ा होता है।
• अवैतनिक और स्व-रोजगार में वृद्धि: महिलाओं की भागीदारी मुख्य रूप से अवैतनिक पारिवारिक श्रम और स्व-रोज़गार कार्यों में बढ़ी है, न कि वेतनभोगी या  मजदूरी वाले रोज़गार में।
  • वर्ष 2017-18 और वर्ष 2023-24 के बीच, ‘घरेलू कर्त्तव्यों’ की रिपोर्ट करने वाली महिलाओं की संख्या 57.8% से घटकर 35.7% हो गई, लेकिन ‘घरेलू उद्यमों में सहायक’ की संख्या 9.1% से बढ़कर 19.6% और ‘स्व-रोज़गार कार्यकर्त्ता और नियोक्ता’ की संख्या 4.5% से बढ़कर 14.6% हो गई।
  • इस प्रकार यह वृद्धि अवैतनिक घरेलू कार्य से अवैतनिक या कम वेतन वाले स्व-रोज़गार की ओर बदलाव को दर्शाती है।
  • यह दर्शाता है कि बढ़ी हुई भागीदारी बेहतर आय सुरक्षा या नौकरी की गुणवत्ता में परिवर्तित नहीं हुई है।
  • इसलिये भागीदारी में वृद्धि वास्तविक आर्थिक समावेशन के बजाय आर्थिक संकट को दर्शाती है।

कौन-सी संरचनात्मक बाधाएँ महिलाओं के श्रम बाज़ार परिणामों को कमज़ोर कर रही हैं?

• कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में अत्यधिक प्रतिनिधित्व: महिलाओं की एक बड़ी संख्या कृषि और अनौपचारिक क्षेत्रों में केंद्रित है, जिससे उच्च वेतन वाली, स्थिर नौकरियों तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है।
  • भारत में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद, ये क्षेत्र पुरुष-प्रधान बने हुए हैं तथा कई ग्रामीण महिलाओं के लिये दुर्गम हैं।
• दोहरा भार: ग्रामीण भारत में, महिलाओं की घरेलू और आर्थिक भूमिकाएँ प्राय: एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिससे उनके कार्य को ‘रोज़गार’ के रूप में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करना मुश्किल हो जाता है।
  • कई महिलाएँ निर्वाह या परिवार-आधारित उद्यमों में लगी हुई हैं, जिन्हें प्राय: अवैतनिक माना जाता है या आधिकारिक आँकड़ों में कम गिना जाता है, जिससे वास्तविक सशक्तीकरण को दर्शाए बिना FLFPR के आँकड़े बढ़ा-चढ़ाकर पेश किये जाते हैं।
    • आर्थिक सर्वेक्षण 2024 दर्शाता है कि महिलाओं का अवैतनिक देखभाल कार्य सकल घरेलू उत्पाद में 3.1% का योगदान देता है।
  • ऐसा 'अदृश्य' श्रम शायद ही कभी आय या परिसंपत्ति स्वामित्व में योगदान देता है, जिससे सशक्तीकरण का कोई मार्ग नहीं मिलता।
• लैंगिक मानदंड और गतिशीलता से  जुड़ी बाधाएँ: महिलाओं की भूमिकाओं को लेकर सामाजिक अपेक्षाएँ, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन तक सीमित पहुँच तथा बच्चों की देखभाल के बुनियादी ढाँचे का अभाव उनकी गतिशीलता और नौकरी के विकल्पों को काफी हद तक सीमित कर देता है।
  • महिलाएँ प्राय: घर-आधारित या आस-पास के कार्य को प्राथमिकता देती हैं, जिससे उन्हें कम वेतन वाले अनियमित क्षेत्रों में और भी अधिक कार्य करना पड़ता है।
• अनौपचारिकता और सामाजिक सुरक्षा का अभाव: भारत में कार्यरत महिलाओं में से 90% से अधिक महिलाएँ अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करती हैं, जहाँ सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व लाभ या कानूनी सुरक्षा उपायों तक उनकी पहुँच न के बराबर है।
  • ऐसा रोज़गार आमतौर पर अनियमित, मौसमी और परिवार या स्थानीय नेटवर्क पर निर्भर होता है, जिससे महिलाओं की आय अस्थिर और निर्भर हो जाती है।

भारत FLFPR में वृद्धि को गुणात्मक आर्थिक समावेशन में कैसे बदल सकता है?

• रोज़गार मापदंडों का पुनःनिर्धारण करना: सिर्फ भागीदारी दर (Participation Rate) के आधार पर मूल्यांकन करने के बजाय, आय, कार्य स्थितियाँ, कार्य के घंटे और संपत्तियों पर नियंत्रण जैसे पहलुओं को भी शामिल किया जाना चाहिये।
  • अवैतनिक देखभाल कार्य को शामिल करने तथा 'उत्पादक श्रम' की परिभाषा को पुनः परिभाषित करने के लिये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के समय उपयोग सर्वेक्षणों को एकीकृत करना।
  • 'रोजगार' को पुनः परिभाषित करना ताकि इसमें केवल गतिविधि ही नहीं, बल्कि मूल्यवर्द्धित कार्य भी प्रतिबिंबित हो।
• लक्षित औपचारिक रोज़गार सृजन: महिलाओं के लिये वेतन आधारित रोज़गार सृजन हेतु प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI), मेक इन इंडिया और MSME सहायता योजनाओं के तहत लैंगिक-संवेदनशील प्रोत्साहन शुरू किये जाएँ, ताकि महिलाओं के लिये अधिक वेतन आधारित रोज़गार के अवसर उत्पन्न किये जा सकें।
  • निकटता-आधारित रोज़गार को सुविधाजनक बनाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम-प्रधान उद्योगों (जैसे, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण) को बढ़ावा देना।
  • महिलाओं से संबंधित विशिष्ट कार्यों (जैसे, वनरोपण, वृद्धों की देखभाल) के लिये मनरेगा जैसी योजनाओं का विस्तार करना।
• देखभाल संबंधी बुनियादी ढाँचे और सामाजिक सेवाओं को बढ़ाना: महिलाओं के अवैतनिक बोझ को कम करने के लिये सामुदायिक बाल देखभाल केंद्र, वृद्ध देखभाल सेवाएँ और सार्वजनिक खाना पकाने की सुविधाएँ स्थापित करना।
  • ये सेवाएँ 'सामाजिक बुनियादी ढाँचे' के रूप में कार्य करती हैं, जिससे महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ जाती है।
• कौशल और डिजिटल समावेशन में निवेश: स्वास्थ्य, शिक्षा, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्र-विशिष्ट, मांग-आधारित कौशल कार्यक्रम शुरू करना।
  • विनियामक सुरक्षा उपायों और डिजिटल पहुँच के साथ महिलाओं को प्लेटफॉर्म और गिग इकॉनमी की नौकरियों में शामिल होने के लिये सशक्त बनाना।
• स्व-रोज़गार वाली महिलाओं को मान्यता देना और समर्थन करना: स्वयं सहायता समूहों (SHG) को मज़बूत करना और उन्हें औपचारिक ऋण और बाज़ार मंचों से जोड़ना।
  • स्वरोज़गार को अधिक टिकाऊ बनाने के लिये उद्यम प्रशिक्षण, ई-कॉमर्स लिंकेज और डिजिटल वित्तीय साक्षरता प्रदान करना।
• गहरी जड़ें जमा चुकी लैंगिक मान्यताओं को चुनौती देना: सार्वजनिक जन जागरूकता अभियान, स्कूल स्तर पर जागरूकता और मीडिया के माध्यम से साझा घरेलू ज़िम्मेदारियों और गैर-पारंपरिक नौकरियों में महिला रोल मॉडल को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत में महिलाओं की बढ़ती श्रम शक्ति भागीदारी सशक्तीकरण नहीं, बल्कि लचीलेपन को दर्शाती है। वास्तविक प्रगति तब होगी जब इस संख्या वृद्धि को गुणवत्तापूर्ण रोज़गार, उचित वेतन और समान अवसरों तक पहुँच में बदला जाए। इस परिवर्तन को प्राप्त करना सतत् विकास लक्ष्य 5: लैंगिक समानता (SDG 5: Gender Equality) का मूल तत्त्व है, जो आर्थिक जीवन में महिलाओं की पूर्ण तथा प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी में वृद्धि, सशक्तीकरण को नहीं, बल्कि लचीलेपन को दर्शाती है। महिलाओं के रोज़गार की गुणवत्ता के संदर्भ में चर्चा कीजिये।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. भारत की वर्तमान महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) क्या है?
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24 के अनुसार, भारत का FLFPR 41.7% है, जो वर्ष 2017-18 में 23.3% था।

2. FLFPR में वृद्धि किस समूह के कारण हुई है?
यह वृद्धि मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं के कारण हो रही है, जो अक्सर आर्थिक संकट और घरेलू आय की ज़रूरतों के कारण कार्यबल में प्रवेश करती हैं।

3. भारत में महिलाओं के रोज़गार में कौन से क्षेत्र प्रमुख हैं?
लगभग 76.9% ग्रामीण महिलाएँ कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में उनकी भागीदारी घट रही है।

4. FLFPR में वृद्धि को संकट से प्रेरित क्यों माना जाता है?
अधिकांश नए कार्य अवैतनिक या स्व-रोज़गार में हैं, जो औपचारिक रोज़गार सृजन के बजाय आर्थिक मजबूरी को दर्शाता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स

प्रश्न. प्रच्छन्न बेरोज़गारी का आमतौर पर अर्थ होता है- (2013)

(a) बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गार रहते हैं

(b) वैकल्पिक रोज़गार उपलब्ध नहीं है

(c) श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है

(d) श्रमिकों की उत्पादकता कम है

उत्तर: (c)

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मेन्स

प्रश्न: भारत में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोज़गारी की गणना के लिये अपनाई गई पद्धतियों का परीक्षण कीजिये और सुधार के सुझाव दीजिये। (2023)

प्रश्न: हाल के समय में भारत में आर्थिक संवृद्धि की प्रकृति का वर्णन अक्सर नौकरीहीन संवृद्धि के तौर पर किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिये। (2015)

प्रश्न: "जिस समय हम भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) को शान से प्रदर्शित करते हैं, उस समय हम रोज़गार-योग्यता की पतनशील दरों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।" क्या हम ऐसा करने में कोई चूक कर रहे हैं? भारत को जिन जॉब्स की बेसब्री से दरकार है, वे जॉब कहाँ से आएंगी? स्पष्ट कीजिये। (2014)