शासन व्यवस्था
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 में संशोधन को मंज़ूरी
- 05 Oct 2018
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चर्चा में क्यों?
सितंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान (National Institute of Design- NID) अधिनियम, 2014 में संशोधन के लिये विधेयक लाने को मंज़ूरी दी।
प्रस्तावित संशोधन
- चार संस्थानों- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, अमरावती/विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश; नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, भोपाल, मध्य प्रदेश; नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जोरहाट, असम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, कुरूक्षेत्र, हरियाणा को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन (NID) एक्ट, 2014के दायरे में लाना।
- उपरोक्त संस्थानों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, अहमदाबाद की तरह राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान (Instituitions of National Importance INI) घोषित करना।
- इस विधेयक में प्रिंसिपल डिज़ाइनर के पद को प्रोफेसर के समतुल्य करने का भी प्रस्ताव है।
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 में होने वाले संशोधन से लाभ
- देश के विभिन्न क्षेत्रों में नए राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान के रूप में किये जाने से डिज़ाइन के क्षेत्र में अत्यधिक कुशल श्रमबल तैयार करने में मदद मिलेगी।
- इससे शिल्प, हथकरघा, ग्रामीण तकनीक, लघु, मझोले एवं बड़े उद्यमों के लिये स्थायी डिज़ाइन संसाधन उपलब्ध कराते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।
- NID एक्ट 2014 में संशोधन से क्षमता, दक्षता एवं संस्थान निर्माण के लिये विभिन्न कार्यक्रमों को भी बल मिलेगा।
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014
- यह अधिनियम डिज़ाइन से संबंधित सभी शाखाओं में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में गुणवत्ता तथा उत्कर्ष की अभिवृद्ध हेतु राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान को ‘राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान’ घोषित करता है तथा इससे सम्बद्ध या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करता है।
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 के तहत NID को प्राप्त शक्तियाँ
- राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 के तहत इस संस्थान को प्रदत्त प्रमुख शक्तियां हैं-
- डिज़ाइन से संबंधित क्षेत्रों और विषयों में निर्देश और प्रशिक्षण प्रदान करना
- डिज़ाइन से संबंधित विषयों में डिग्री प्रदान करना
- संविधान और अध्यादेशों को तैयार करना, बदलना, संशोधित करना तथा रद्द करना।
- अकादमिक और उद्योग के बीच बातचीत के लिये केंद्र के रूप में कार्य करना।
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान
- फोर्ड फाउंडेशन और साराभाई परिवार की सहायता से भारत सरकार ने एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय ड़िजाइन संस्थान की स्थापना सितंबर 1961 में की।
- वर्तमान में NID अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औधोगिक, संचार, टेक्सटाइल और आईटी इंटीग्रेटेड (अनुभवात्मक) ड़िजाइन के लिये बेहतरीन शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के रूप में विख्यात है।
- यह वाणिज्य और उद्योग भारत सरकार के मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है।
- NID अधिनियम, 2014 के तहत इसे राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित किया गया है।
- इस संस्थान को एक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन के रूप में भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा भी मान्यता प्राप्त है।
