रक्षा उपकरण निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद् (Defence Acquisition Council -DAC) ने एक अहम् निर्णय लेते हुए घरेलू रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंज़ूरी प्रदान की।

अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य

• यह दिशा-निर्देश SP मॉडल (Strategic Partnership Model) से संबंधित है। जिसमें मुख्यतः चार खंड हैं - पनडुब्बियाँ, एकल इंजन लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और बख्तर बंद वाहक/मुख्य युद्धक टैंक।
• इस नीति के तहत प्रत्येक खंड में एक भारतीय निजी कंपनी का चयन किया जाएगा जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत भारत में प्लेटफार्मों का निर्माण करने के लिये शॉर्टलिस्ट किये गए वैश्विक उपकरण निर्माताओं के साथ गठजोड़ करेगी।
• इस महत्त्वाकांक्षी नीति को पिछले साल मई में लागू किया गया, लेकिन विशिष्ट दिशा-निर्देशों की कमी के कारण इसकी प्रगति में देरी हुई।
• DAC ने नौसेना उपयोगिता हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिये मंच विशिष्ट दिशा-निर्देशों को भी मंज़ूरी दी। अन्य श्रेणियों के लिये भी इसी तरह के दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किये जाएंगे।
• मंत्रालय ने कहा कि SP मॉडल के तहत विशेष रूप से गठित कर्मचारी समितियों द्वारा सभी खरीद पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए इनका समय पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।
• एक अन्य निर्णय में DAC ने कोस्ट गार्ड (Coast Guard) के लिये 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर आठ फास्ट पैट्रोल वेसल्स (Fast Petrol Vessels) के अधिग्रहण की स्वीकृति दी, जो कि स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित होंगे।

SP मॉडल

• रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त एक मॉडल है।

उद्देश्य - रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना और सशस्त्र बलों की भविष्य की ज़रूरतों के लिये जटिल हथियार प्रणाली के डिज़ाइन, विकास और निर्माण के लिये निजी क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण करना।

रक्षा अधिग्रहण परिषद् (Defence Acquisition Council -DAC) - रक्षा खरीद प्रक्रिया के समग्र मार्गदर्शन के लिये रक्षा मंत्री के अधीन गठित परिषद् (DAC)

Fast Petrol Vessel- एक गश्ती नौका (जिसे गश्ती शिल्प,,गश्ती जहाज़ के रूप में भी जाना जाता है) एक अपेक्षाकृत छोटा नौसेना पोत है जिसे आमतौर पर तटीय रक्षा कार्यों के लिये डिज़ाइन किया जाता है।

स्रोत – द हिंदू

CBI में रिक्तियों पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद की एक समिति ने CBI में रिक्तियों को लेकर चिंता जताई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को इस दिशा में सक्रियता से उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। ध्यातव्य है कि संसदीय समिति की अध्यक्षता सांसद भूपेंद्र यादव द्वारा की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

• एक अलग निष्कर्ष के आधार पर संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee-PSC) ने पाया है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) में मानव के साथ-साथ भौतिक बुनियादी ढाँचे का भी अभाव है। इस वज़ह से 17 में से 14 बेंच पूरी तरह कार्यरत नहीं हैं।
• कार्यकारी रैंक, विधि अधिकारियों और तकनीकी अधिकारियों में रिक्त पदों का प्रतिशत क्रमशः 16, 28 और 56 है।
• शीर्ष स्तर पर विशेष निदेशक या अतिरिक्त निदेशक के चार पदों में से तीन खाली पड़े हैं।
• समिति ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि रिक्तियों को यथाशीघ्र नहीं भरा गया तो यह सीबीआई के कार्यों को प्रभावित करेगी।

समिति की सिफारिशें

सीबीआई हेतु सिफारिशें

• समिति ने सिफारिश की है कि सीबीआई में रिक्तियों की चिरस्थायी समस्या को दूर करने के लिये सरकार भर्ती नियमों को सरल बनाए।
• सीबीआई और सरकार को गाजियाबाद में सीबीआई अकादमी में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टीगेशन (International Centre of Excellence in Investigation- ICEI) की स्थापना हेतु शीघ्र अनुमोदन प्रदान करना चाहिये, जिसे 2015 में घोषित किया गया था।

इंटरनेशनल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टीगेशन-ICEI

• इंटरनेशनल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टीगेशन (International Centre of Excellence in Investigation- ICEI) का उद्देश्य साइबर अपराध सहित अन्य अपराधों के उभरते डोमेन में जाँच और अभियोजन पर विश्व स्तरीय प्रमाणित पाठ्यक्रम पेश करना था।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) हेतु सिफारिशें

• संसदीय स्थायी समिति के अनुसार, रिक्तियों को भरने के लिये समयसीमा निर्धारित की जानी चाहिये।
• समिति ने कहा कि न्यायाधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया अच्छी तरह से शुरू होनी चाहिये और सरकार को समय से पहले सेवा छोड़ने वाले सदस्यों के कारणों की जाँच तथा उपचारात्मक उपाय करना चाहिये।

आगे की राह

आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध, भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता जैसे क्षेत्रों में अपराधों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ सीबीआई जैसी जाँच एजेंसियों पर भी बोझ बढ़ता जा रहा है। यदि रिक्तियों की संख्या ऐसी ही बनी रही तो इन संस्थाओं द्वारा अपराधों पर अंकुश लगा पाना मुश्किल हो जाएगा।

स्रोत- द हिंदू

SSC को वैधानिक दर्ज़ा देने का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक संसदीय स्थायी समिति द्वारा केंद्र को SSC को वैधानिक दर्ज़ा प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

• संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission-UPSC) और सभी राज्य लोक सेवा आयोगों (State Public Service commissions-SPSCs) को संवैधानिक या कानूनी दर्जा प्राप्त है। SSC एकमात्र ऐसी संस्था है जो बहुत बड़े पैमाने पर इन्हीं की तरह कार्यरत है, लेकिन इसे वैधानिक स्थिति प्राप्त नहीं है।
• UPSC के बोझ को कम करने हेतु ‘ग्रुप ए’ स्तर से नीचे के पदों की भर्ती के लिये SSC को बनाया गया था। वर्तमान में SSC के कार्यभार और ज़िम्मेदारियों में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है।
• 2008-09 में 9.94 लाख उम्मीदवारों से SSC के कार्यभार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, 2016-17 में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग इसके तहत कार्यरत थे।

कार्य का उत्तरदायित्व

• यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training -DoPT) के तहत एक ‘संलग्न निकाय’ के रूप में है और बिना किसी स्वायत्तता के अपनी सभी ज़रूरतों के लिये पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है।
• कानूनविद् भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि SSC को वैधानिक स्थिति प्राप्त हो जाने पर इसके द्वारा भर्ती प्रक्रिया, अन्य प्रदर्शन तथा परिणामों के वितरण में अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता, तेज़ी से निर्णय लेने की क्षमता और दक्षता बढ़ेगी।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

• SSC में परीक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिये 2014 में सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह ने आयोग को वैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की थी।
• प्रस्ताव के अनुसार, SSC तीन स्तरों पर सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा - मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन। आगे चलकर यह लगभग 5 करोड़ उम्मीदवारों को अपने अंतर्गत लाएगा, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।
• SSC ने अतिरिक्त जनशक्ति के प्रावधान के लिये सरकार को तीन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। समिति ने कहा है कि कार्यों और संसाधनों के बीच तारतम्यता को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिये SSC प्रस्तावों को लागू करना अनिवार्य था।

स्रोत – द हिंदू

Rapid Fire करेंट अफेयर्स (7 जनवरी)

• केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण को दी मंज़ूरी; प्रति वर्ष 8 लाख से कम आय, 5 एकड़ से कम कृषि भूमि, किसी कस्बे में 1000 वर्ग फीट से कम का मकान या किसी शहर में 100 वर्ग गज़ से कम का मकान रखने वाले सवर्णों को मिलेगा यह आरक्षण; संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर बढ़ाया जाएगा आरक्षण का कोटा; 49 फीसदी से बढ़कर 59 फीसदी हो जाएगा आरक्षण; फिलहाल केंद्र और राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 27 फीसदी और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिये 22 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है
• भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने भारतीय पेटेंट कानून 1970 के तहत पेंटेंट प्राप्त करने वाली नई दवा का उत्पादन करने वाले विनिर्माता को दवा (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश 2019 से पांच साल की अवधि के लिये छूट दी; उस दवा के व्यावसायिक विपणन की शुरुआत से पांच साल के लिये होगी यह छूट; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्णय के अनुसार कम लोगों को होने वाली बीमारियों के इलाज की दवाओं पर दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के प्रावधान नहीं होंगे लागू; इसके तहत अधिसूचित दवाओं की कीमतें तय की जातीं हैं और गैर-अधिसूचित दवाओं सहित सभी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर रखी जाती है निगरानी
• नॉर्वे की प्रधानमंत्री एरेना सोलबर्ग तीन दिन के भारत दौरे पर आईं; द्विपक्षीय मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई वार्ता; भू-आर्थिकी और भू-राजनीति विषयों पर आयोजित रायसीना डायलॉग को किया संबोधित; भारत-नॉर्वे व्यापार सम्मेलन में भी हिस्सा लिया एरेना सोलबर्ग ने
• प्रसार भारती ने बंद किया आकाशवाणी का राष्ट्रीय चैनल; 5 शहरों का क्षेत्रीय प्रसारण और मल्टीमीडिया अकादमी भी बंद; 32 वर्षों से राजधानी नई दिल्ली से काम कर रहा था राष्ट्रीय चैनल; भारत सरकार के प्रसारण नियम के तहत 1987 में की गई थी बहुभाषी नेशनल चैनल की शुरुआत; अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, शिलॉन्ग और तिरुवनंतपुरम में काम कर थीं मल्टीमीडिया अकादमी
• पंजाब के जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में संपन्न हुइ भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 106वें संस्करण विशेष आकर्षण था; टाइम कैप्सूल; इस कैप्सूल में वर्तमान में उपयोग किये जा रहे 60 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखे गए हैं; टाइम कैप्सूल को ज़मीन में 9 फ़ीट गहराई में दबाया गया; 100 साल बाद इसे इसे 3 जनवरी 2119 को निकाला जाएगा; नोबेल पुरस्कार विजेताओं ​डंकेन आल्देन (भौतिकी) और एवराम हर्शको (रसायन विज्ञान) ने बटन दबाकर इस कैप्सूल को जमीन में दफनाया
• नेपाल राष्ट्र बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक से नेपाल में 100 रुपए से बड़े नोटों को चलाने की अनुमति देने को कहा; अभी पुरानी अधिसूचना से चल रहा है काम, इस वज़ह से भारत के नए करेंसी नोट नेपाल में मान्य नहीं हैं; नेपाल ने 200, 500 और 2000 रुपए के नोटों के लिये अधिसूचना जारी करने को कहा है; अधिसूचना जारी न हो पाने के कारण नेपाल में भारत की नई करेंसी का इस्तेमाल अवैध हो गया है
• नेपाल सरकार ने लिया बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सुनिश्चित करने के लिये कानून बनाने का निर्णय; इस कानून के तहत संतान को अपनी आय का एक तय हिस्सा बुजुर्ग माता-पिता के बैंक खाते में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा; इसके लिये वरिष्ठ नागरिक अधिनियम-2006 में संशोधन हेतु संसद में पेश किया जाएगा विधेयक; वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाना है इसका उद्देश्य
• अमेरिका की मोनटाना स्टेट यूनिवर्सिटी के 45 सदस्यों की टीम दक्षिणी ध्रुव से करीब 596 किलोमीटर दूर स्थित 'मर्सर सबग्लेशियल लेक’ में बर्फ की चादर में चार हज़ार फुट तक ड्रिल करने की तैयारी में; बर्फ के नीचे सूक्ष्मजीवों का पता लगाना है इसका उद्देश्य; करीब 96 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है झील; लगभग एक दशक पहले उपग्रह की तस्वीरों से हुई थी इस झील की खोज; Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access (SALSA) है इस अभियान का नाम
• भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेला गया चौथा टेस्ट मैच बारिश की वज़ह से ड्रा; भारत ने 71 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से जीती टेस्ट सीरीज़; टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में सीरीज़ हराने वाली पहली एशियाई टीम भी बनी; इससे पहले केवल इंग्लैंड, वेस्टइंडीज़, न्यूज़ीलैंड और दक्षिण अफ्रीका ही ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराने वाली टीमें थीं; चेतेश्वर पुजारा बने मैन ऑफ द सीरीज़
• गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ 30वाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव; मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी तक चलने वाले महोत्सव का उद्घाटन; गुजरात के अलावा 13 राज्यों और 45 अन्य देशों के पतंगबाज ले रहे हैं हिस्सा; गुजरात के स्टेच्यू आफ यूनिटी के अलावा 11 अन्य शहरों के पर्यटन स्थलों पर भी किया गया है पतंग महोत्सव का आयोजन
• अंडमान-निकोबार द्वीप में ‘पाबुक’ चक्रवात को लेकर जारी हुआ ‘ऑरेंज’ अलर्ट; ‘ऑरेंज' अलर्ट मौसम की एक चेतावनी है, जिसका मतलब है 'लोगों को तैयार रहना’ तथा खराब या अत्यंत खराब मौसम की आशंका; लाओस ने इस चक्रवात को ‘पाबुक’ नाम दिया; बड़े आकार की ताज़े पानी की मछली है ‘पाबुक’
• फिलीपींस में क्रिसमस के बाद 29 दिसंबर को आया था चक्रवाती तूफान ‘उस्मान’, देश के मध्य-पूर्वी भाग में जान-माल की भारी क्षति हुई; सैकड़ों लोग मारे गए और लाखों विस्थपित हुए; नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट काउंसिल’ के अनुसार राजधानी मनीला के बिकोल क्षेत्र में भी ‘उस्मान’ ने तबाही मचाई; इसके बाद ‘उस्मान’ फिलीपींस से दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ गया; 2018 में फिलीपींस में आया यह 21वाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात; स्थानीय नाम दिया गया ‘उस्मान’