LGBTQIA+ समुदाय: एक विस्तृत चर्चा

• 07 Jul, 2022

यह बड़ी हैरान करने वाली बात है कि कैसे भारत अपने विकास के पथ में परंपराओं और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने की एक अविश्वसनीय यात्रा कर रहा है। भारत की विविधता पुरी दुनिया के लिए हमेशा से एक अंतरराष्ट्रीय आकर्षण रही है। लेकिन जब विभिन्न तरह के लिंग भेदों या अलग-अलग लैंगिकताओं को स्वीकार करने की बात आती है, तो भारत में आज के समय में भी इस विषय के इर्द-गिर्द एक बड़ी वर्जना देखने को मिलती है।

LGBTQAI+ लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल और अन्य लोगों को संबोधित करता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें सीसजेंडर विषमलैंगिक "आदर्शों" की अनुपस्थिति होती है। भारत में, LGBTQIA+ समुदाय में एक विशिष्ट सामाजिक समूह, एक विशिष्ट समुदाय हिजड़ा भी शामिल है। उन्हें सांस्कृतिक रूप से या तो "न पुरुष, न ही महिला" या एक महिला की तरह व्यवहार करने वाले पुरुषों के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्तमान में उन्हें थर्ड जेंडर भी कहा जाता है।

हमारे देश को आज़ाद हुए 74 साल बीत चुके हैं, फिर भी LGBTQIA+ समूह अपनी सामाजिक स्वतंत्रता और बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने 6 सितंबर, 2018 को धारा 377[1] को गैर-आपराधिक घोषित कर दिया, जिसमें समलैंगिक संबंधों को "अप्राकृतिक अपराध" कहा गया था। लेकिन जब हम वर्तमान परिदृश्य में अपने इर्द-गिर्द नज़रे घुमा कर देखते हैं, तो हमें लगता है कि इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

इस लेख में भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग के रूप में समलैंगिकों और ट्रांसजेंडरों के बारे में ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ लेख में LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित हमारे कानूनों की अच्छाइयों और बुराइयों, इस समुदाय की सामाजिक स्थिति, उन्हें भारतीय सिनेमा में कैसे चित्रित किया जाता है, और भारत में उनके समक्ष दिन-प्रतिदिन आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की गई है।

इतिहास के पन्नों में LGBTQAI+

जब से हमारी प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं और उनके संबंधों को बनाया है, इसने विभिन्न लैंगिक वरीयताओं वाले लोगों को भी बनाया है। लेकिन दुख की बात है कि ऐसे लोगों को हमारे समाज में अप्राकृतिक प्राणी माना जाता है। कभी-कभी ऐसे लोगों से घृणा भी की जाती है। एक फ्रांसीसी इतिहासकार ‘फूको’ ( Michel Foucault) ने इस बात की पुष्टि की है कि लिंगों का आधुनिक वर्गीकरण उन्नीसवीं सदी के यूरोप में शुरू किया गया था और तब तक ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी ।

आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने समाज के इन विचारों का सामना किया है और ऐसे कई उदाहरण बताये हैं जहां समलैंगिकता को समाज के एक अभिन्न अंग के रूप में साबित किया जाता है और इसे बिल्कुल स्वाभाविक माना जाता है। यद्यपि इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि इन लोगों को समाज से बाहर रखा गया था, बल्कि उन्हें दैवीय अंतर्दृष्टि के साथ पैदा हुए लोगों के रूप में स्वीकार किया गया था। आधुनिक समय में भी, भारतीय समाज में बहुत से लोग जो केवल प्रजनक और विषमलैंगिक हैं, वे यह मानते हैं कि किन्नरों का आशीर्वाद उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है और उनका अभिशाप उनके जीवन को तबाह कर सकता है।

पवित्र ग्रंथ, भगवद पुराण में, यह उल्लेख किया गया है कि भगवान शिव ने भी विष्णु को मोहिनी अवतार में देखा और उन्हें देखते ही उनके प्रति आसक्त हो गए थे और उनके मिलन के परिणामस्वरूप भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। शिखंडिनी और बृहन्नाला के प्रसिद्ध पात्र महाभारत के सबसे सम्मानित ट्रांसजेंडर पात्र हैं। वाल्मीकि रामायण में, भगवान शिव के आशीर्वाद से राजा भगीरथ का जन्म उनकी दो माताओं और राजा दिलीप की विधवाओं के मिलन का परिणाम था।

अमीर खुसरो के अनुसार, मध्यकाल में दक्षिण भारत के असली आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी और उसके गुलाम मलिक काफूर के बीच समलैंगिक संबंध थे। वह अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बुद्धिमान और वफादार गुलाम था।

उन्नीसवीं सदी की अवधि समलैंगिकों के विकास की अवधि थी। ब्रिटिश साम्राज्य का उदय होने से, भारतीय लोगों के विचार भी उसी के अनुसार बदलने लगे और इसलिए, उस समय के कानून पुरूषमैथुन विरोधी (anti-sodomy) बन गए और समलैंगिक गतिविधियाँ अवैध हो गईं।

आजादी के बाद भी LGBTQ+ लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया था। 1994 में, दिल्ली की तिहाड़ जेल में, एचआईवी / एड्स के मामलों की संख्या में एकाएक वृद्धि हुई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें कंडोम पहनने की अनुमति नहीं दी थी और इसका कारण यह बताया गया था कि समान लिंग के व्यस्कों के बीच शारीरिक अंतरंगता के अवैध कृत्यों के लिए एक भत्ता मिलता था। नतीजतन, इसके खिलाफ कई जनहित याचिकाएं दायर की गईं।

भारत में LGBTQIA+ आंदोलन की समयरेखा

• 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान, समलैंगिक संभोग को अप्राकृतिक माना जाता था और इसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अध्याय 16, धारा 377 के तहत एक आपराधिक कृत्य घोषित किया गया था।
• स्वतंत्रता के बाद, 26 नवंबर, 1949 को, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के तहत लागू किया गया था लेकिन समलैंगिकता अभी भी एक आपराधिक कृत्य बना हुआ है।
• दशकों बाद, 11 अगस्त 1992 को समलैंगिक अधिकारों के लिए पहला ज्ञात विरोध हुआ।
• 1999 में, कोलकाता ने भारत की पहली गे प्राइड परेड की मेजबानी की। इसमें केवल 15 लोग उपस्थित थे, इन्हीं लोगों के साथ परेड का नाम कलकत्ता रेनबो प्राइड रखा गया।
• 2009 में, नाज़ फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय आया कि वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंध को अपराध मानना भारत के संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
• 2013 में सुरेश कुमार कौशल और अन्य बनाम नाज़ फाउंडेशन और अन्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया जो उसने नाज़ फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार मामले में सुनाया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को बहाल कर दिया।
• 2015 के अंत में, सांसद शशि थरूर ने समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया लेकिन इसे लोकसभा ने खारिज कर दिया।
• अगस्त 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक पुट्टुस्वामी फैसले में निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा। इससे एलजीबीटी कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जगी।
• 6 सितंबर, 2018 को, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि धारा 377 असंवैधानिक थी "जहां तक यह समान लिंग के वयस्कों के बीच सहमति से यौन आचरण को अपराधी बनाता है"।
• धारा 377 के खिलाफ लड़ाई खत्म हो गई है लेकिन एलजीबीटी समुदाय के लिए समान अधिकारों की बड़ी लड़ाई अभी भी जारी है।

LGBTQIA+ अधिकारों में योगदान देने वाले फैसले

नाज़ फाउंडेशन बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार

यह मामला दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन नाज़ फाउंडेशन द्वारा दायर किया गया था, जो एचआईवी/एड्स के मुद्दे पर काम करता है। उन्होंने यह तर्क देते हुए एक रिट याचिका दायर की कि धारा 377 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। यह समान व्यवहार के साथ-साथ जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप करती है। उन्होंने निवेदन किया कि अनुच्छेद 15 में सेक्स के आधार पर गैर-भेदभाव के अधिकार को प्रतिबंधात्मक रूप से नहीं पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन इसमें "यौन उन्मुखता" शामिल होनी चाहिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2009 में दिए गए ऐतिहासिक फैसले में कहा गया है कि धारा 377 अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 377 सार्वजनिक और निजी कृत्यों, या सहमति और गैर-सहमति के बीच अंतर नहीं करती है। यह फैसला वयस्कों तक ही सीमित था, जबकि धारा 377 नाबालिगों पर भी लागू होती थी। धारा 377 ने एलजीबीटी लोगों को कानूनी रूप से परेशान करने की अनुमति दी थी।

सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन

इस मामले में, नाज फाउंडेशन मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 377 लिंग-तटस्थ है और इसमें ऐसे यौन संभोग के कार्य शामिल हैं जो लिंग की परवाह किए बिना स्वेच्छा से किए जाते हैं। यह अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, और निजता के अधिकार में धारा 377 के तहत किसी भी अपराध को निर्धारित करने का अधिकार शामिल नहीं है। जबकि प्रतिवादी ने तर्क दिया कि धारा 377 एलजीबीटी समुदाय को उनकी यौन उन्मुखता के माध्यम से लक्षित करती है। अनुच्छेद 21 के तहत यौन अधिकारों की गारंटी है। इसलिए, धारा 377 उन्हें नैतिक नागरिकता से वंचित करती है। अनुच्छेद 14 और 21 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने नाज़ फाउंडेशन मामले के फैसले को पलट दिया और निर्णय को "कानूनी रूप से अस्थिर" घोषित कर दिया। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को कानूनी और समलैंगिकता को फिर से अपराध घोषित कर दिया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम, भारत संघ

जुलाई 2014 में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय लिया कि ट्रांसजेंडरों को 'थर्ड जेंडर' घोषित किया जाए और उन्हें दिए गए मौलिक अधिकारों की पुष्टि की जाएगी। उन्हें शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में प्रवेश में भी आरक्षण दिया गया था।

नवतेज सिंह जौहर बनाम, यूनियन ऑफ इंडिया

6 सितंबर 2018 को, भारत के उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में धारा 377 को असंवैधानिक करार दिया। इस निर्णय ने सुरेश कौशल मामले को खारिज कर दिया और के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक हिस्सा घोषित किया था।

भारतीय सिनेमा में LGBTQIA+ का प्रतिनिधित्व

'कल हो ना हो', 'बोल बच्चन' और 'पार्टनर' जैसी फिल्मों में LGBTQIA+ समुदाय को कॉमिक रिलीफ के रूप में इस्तेमाल करने से लेकर 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' जैसी फिल्मों में अब यह तक दिखाया जाने लगा है कि एक आदमी का दूसरे आदमी से प्यार करने में कुछ भी गलत नहीं है, इस दृष्टि से देखें तो भारतीय सिनेमा बहुत आगे बढ़ चुका है। 2000 के दशक में, बॉलीवुड इस समुदाय के लोगों को असामान्य या मजाक के रूप में चित्रित करता था, उनकी खिल्ली उड़ाने वाले दृश्य बनाता था, हालांकि, दशकों बाद, अच्छी बात है कि चीजें बदल रहीं हैं।

यहाँ कुछ ऐसे फिल्मों के बारे में बताया गया है जिनमें LGBTQIA+ समुदाय का सही चित्रण देखने को मिला है!

1. कपूर एंड सन्स

समलैंगिकों का चित्रण बॉलीवुड में हमेशा से ही पसंदीदा विषय रहा है। क्या आपको सुरेश मेनन और बॉबी डार्लिंग याद हैं? कपूर एंड सन्स में फवाद खान ने दिखाया कि समलैंगिक वैसे नहीं हैं जैसे बॉलीवुड उन्हें वर्षों से चित्रित करता रहा है। राहुल कपूर की भूमिका निभाते समय उनके तौर-तरीके और लहज़े लाउड नहीं थे, जिस तरह से समलैंगिक पुरुषों को आमतौर पर फिल्मों में पेश किया जाता है। निर्देशक शकुन बत्रा ने एक समलैंगिक नायक रखकर वाकई साहसिक काम किया है।

2. गीली पुच्ची

नीरज घायवान की यह फिल्म महिला के प्रेम को फिर से जीवंत करती है और उसकी कोमलता को दर्शाती है। यह समलैंगिक लड़कियों के आस-पास के उस स्टीरियोटाइप को सफ़लतापूर्वक तोड़ देती है जिसमें कहा जाता है वे सभी टॉमबॉय होती हैं। इसने हमें इस बात की भी समझ दी कि कैसे पुरुष के स्नेह पर महिला संबंध निरंतर प्रतिस्पर्धा में हैं। घायवान ने यह अच्छा काम किया कि उन्होंने अपने पात्रों को एक निश्चित तरीके से केवल धारणा या रूढ़िवादिता में फिट होने के लिए नहीं बनाया, जो अपने आप में सराहनीय है।

3. बधाई दो

लैवेंडर शादी की अवधारणा को दिखाना एक साहसिक कदम था। दरअसल, इस तरह की शादी में, सामाजिक दबाव के कारण एक या दोनों भागीदारों के यौन झुकाव को छिपाने के लिए सुविधा का विवाह, कम से कम कहने के लिए तो होता ही है। फिल्म में, पुलिस वाले को एक समलैंगिक की भूमिका में दिखाना एक और बड़ी बात थी। हम में से बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि लैवेंडर शादी भारत में समलैंगिक लोगों की जीवित वास्तविकता है। फिल्म ने इस बारे में बातचीत शुरू कर दी है, जो इस चर्चा को सकारात्मक दिशा देने की एक अच्छी पहल है।

4. शुभ मंगल ज्यादा सावधान

भारत की पहली मुख्यधारा की समलैंगिक रोमांस फिल्म के रूप में प्रसिद्ध, 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' समान-सेक्स वाले प्रेमी जोड़ों की अवधारणा पर एक प्रगतिशील नज़रिया प्रस्तुत करती है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपराधमुक्त होने के 4 साल बाद भी भारत में एक वर्जित बना हुआ है। यहां तक कि LGBTQIA+ समुदाय भी एक मुख्यधारा की बॉलीवुड फिल्म को समलैंगिकता के इर्द-गिर्द बातचीत के रूप में देखने के लिए उत्साहित था।

5. मार्गरीटा विद ए स्ट्रॉ

यह फिल्म न केवल ईमानदार और दिल को छू जाने वाली फिल्म है बल्कि इसे शानदार ढंग से पिल्माया गया है। कल्कि कोचलिन सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित एक लड़की की भूमिका निभाती है, जिसे पता चलता है कि वह उभयलिंगी है और अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते को संतुलित करने की कोशिश करते हुए एक पाकिस्तानी महिला से प्यार करने लगती है।

6. शीर कोरमा

फिल्म निर्माता फ़राज़ आरिफ अंसारी की 'शीर कोरमा', दो समलैंगिक महिलाओं (दिव्या दत्ता और स्वरा भास्कर द्वारा अभिनीत) के बीच एक प्रेम कहानी है। इस फिल्म में प्यार की लालसा और अपने घरों में क्वीर बच्चों को स्वीकृति मिलने की, दिल को छू लेने वाली कहानी है। इस शॉर्ट फिल्म को विभिन्न फिल्म समारोहों में दिखाया गया है और इसने भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, बोस्टन, में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है।

7. अलीगढ़

यह फिल्म प्रो. रामचंद्र सिरस (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित फिल्म है। उनके और एक अन्य व्यक्ति के बीच एक अंतरंग क्षण/संबंध दिखाने वाली एक वीडियो वायरल होने के बाद जिनकी 2010 में मृत्यु हो गई थी। इसमें दिखाया गया था कि पहले से स्थापित रूढ़ियाँ लोगों के जीवन को कैसे इतना अधिक प्रभावित कर सकती हैं कि कभी-कभी वे मर भी जाते हैं। "शादी शुदा लोगों के बीच अकेला रहता हूं" - इस तरह के संवादों ने रूढ़ियों के साथ-साथ समाज के दोहरे मानकों पर सवाल उठाया। फिल्म में दिखाया गया है कि समलैंगिक किस दौर से गुजरते हैं और समाज उनके साथ कैसे भेदभाव करता है।

8. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा

गानों, डांस और ड्रामा से भरपूर इस सर्वोत्कृष्ट बॉलीवुड कमर्शियल रोम-कॉम फिल्म में, परिवार को यकीन है कि स्वीटी एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है। जब वह बताती है कि वह वास्तव में एक लड़की से प्यार करती है, तो उनके लिए ये स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। जबकि उसके पिता शुरू में इस जानकारी को स्वीकार नहीं करते, बाद में वह उसका समर्थन करते दिखते हैं और महसूस करते हैं कि वह वही बेटी है जिसे उसने जीवन भर प्यार किया है। जब क्वीर समुदाय अपनी कोठरी से बाहर आने का फैसला करता है तो फिल्म में उस शर्म, अलगाव और अकेलेपन को बखूबी दिखाया गया है जिसका सामना उन्हें करना पड़ता है।

इस मामले में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है?

जबकि मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन के संविधान यौन उन्मुखता के आधार पर सुरक्षा प्रदान करते हैं, भारत में अभी भी ऐसे बुनियादी कानून का अभाव है जो LGBTQIA + समुदाय से संबंधित लोगों के अधिकारों की सुरक्षा को मान्यता देता है या उनके खिलाफ किसी भी उत्पीड़न या भेदभाव को अपराध मानता है।

समान-लिंग विवाह, गोद लेने और सरोगेसी की अनुमति देने के अलावा, बोलीविया, इक्वाडोर, फिजी, माल्टा और यूके जैसे देशों ने एक कदम आगे बढ़कर अपने संविधानों में यौन उन्मुखता और लिंग पहचान के आधार पर नागरिकों के लिए समानता के अधिकार को स्थापित किया है। हालांकि, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो शादी, गोद लेने, सरोगेसी और स्वास्थ्य के संबंध में एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों के अधिकारों को स्पष्ट करे।

प्रगतिशील और विकसित देशों के राजनीतिक-कानूनी परिदृश्य का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने से पता चलता है कि भारत को अभी भी इस समुदाय के समानता के अधिकार और जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। भारतीय समाज में ऐसे लोगों के प्रति स्वीकृति की मानसिकता विकसित करने के लिए शिक्षा और जागरूकता की बहुत कमी है। पर्याप्त कानून और भेदभाव विरोधी कानूनों की कमी ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 नवतेज सिंह जौहर के फैसले के उपरांत किसी भी प्रगति को रोक दिया है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को अपराध से मुक्त कर दिया। अब अगला कदम समाज को LGBTQIA+ समुदाय के अनुकूल बनाने और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव या क्रूरता को रोकने का होना चाहिए। इसे स्कूलों में यौन शिक्षा शुरू करने जैसी विभिन्न प्रथाओं को शामिल करके प्राप्त किया जा सकता है।

भारत एक ऐसी भूमि के रूप में जाना जाता है जहां विविध संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं के लोग निवास करते हैं, फिर विभिन्न लिंग वाले लोगों के इस छोटे समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह क्यों है?

यह 21वीं सदी है, अब समय आ गया है कि हम, इस देश के लोगों के रूप में, LGBTQIA+ समुदाय के लोगों को सशक्त, संरक्षित, स्वीकृत और प्रिय महसूस कराने के लिए सामूहिक प्रयास करें। इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण समुदाय के लोगों के अधिकारों की रक्षा और हितों की रक्षा करने वाले नए कानूनों के साथ, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।