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स्टेट पी.सी.एस.

  • 30 Nov 2023
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उत्तर प्रदेश Switch to English

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में 28 हज़ार 760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया

चर्चा में क्यों?

29 नवंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का 28,760.67 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया।

प्रमुख बिंदु

  • अनुपूरक बजट में नई योजनाओं के लिये 7421.21 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। 1946.39 करोड़ रुपए राजस्व खर्च के लिये और 9714 करोड़ रुपए पूंजी खर्च के लिये रखे गए हैं।
  • अनुपूरक बजट में की गई घोषणाएँ:
    • राज्य सरकार ने ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना’ के लिये 2000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है।
    • ‘पीएम मित्र योजना’ के अंतर्गत लखनऊ-हरदोई में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान पार्क की स्थापना के लिये 510 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।
    • उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति के क्रियान्वयन के लिये 100 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।


बिहार Switch to English

‘मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना’ की अधिसूचना हुई जारी

चर्चा में क्यों?

29 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के परिवहन विभाग ने ‘मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना’ की अधिसूचना जारी की है। इस योजना का संचालन 2025-26 तक होगा।

प्रमुख बिंदु

  • ज़िला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष 496 प्रखंडों में योजना के तहत प्रति प्रखंड सात लाभुकों को बस की खरीद के लिये पाँच लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा।
  • विभागीय जानकारी के अनुसार, योजना के तहत लाभुकों के चयन के लिये प्रखंडवार एवं कोटिवार वरीयता सूची बनाई जाएगी। इसमें जाति के बाद वरीयता का आधार मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता होगी। अधिकतम अंक वालों को वरीयता दी जाएगी।
  • अंक समान होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता मिलेगी। योजना का लाभ पाने के लिये आवेदन आनलाइन प्राप्त किये जाएंगे, जिसका लिंक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।
  • आवेदन के साथ जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, मैट्रिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति भी देनी होगी। इसके बाद आवेदक को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। खरीदे गए वाहन को पाँच वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति लिये बेचा नहीं जा सकेगा।
  • विभाग के अनुसार, तैयार वरीयता सूची के आधार पर लाभुकों के चयन के लिये तीन सदस्यीय चयन समिति बनाई जाएगी। इसके अध्यक्ष ज़िला पदाधिकारी होंगे, जबकि उप-विकास आयुक्त और ज़िला परिवहन पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
  • बस की खरीद के बाद उससे जुड़े कागजात डीटीओ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक जाँच के बाद डीटीओ के द्वारा लाभुक के खाते में ऑनलाइन राशि भेजी जाएगी।

 


मध्य प्रदेश Switch to English

वीरा राणा को मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार

चर्चा में क्यों?

29 नवंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने चुनाव आयोग की सहमति मिलने के बाद 1988 बैच की आईएएस अधिकारी वीरा राणा को वर्तमान दायित्व के साथ राज्य की मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार देने के आदेश जारी किये।

प्रमुख बिंदु

  • सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की सेवावृद्धि की अवधि समाप्त होने पर उन्हें 30 नवंबर, 2023 अपराह्न शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश भी जारी कर दिये गए।
  • विदित हो कि यह दूसरा अवसर होगा, जब एक महिला अधिकारी प्रदेश की मुख्य सचिव पद का दायित्व संभालेंगी। इससे पहले प्रदेश में 1960 बैच की अधिकारी निर्मला बुच को भाजपा सरकार में 22 सितंबर, 1991 को मुख्य सचिव बनाया गया था। वह 1 जनवरी, 1993 तक मुख्य सचिव रहीं।
  • वीरा राणा का जन्म उत्तर प्रदेश में 26 मार्च, 1964 को हुआ था। वह वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष हैं और उनके पास कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार है। वह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, खेल और युवा कल्याण, प्रशासन अकादमी और कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग की ज़िम्मेदारी संभाल चुकी हैं।
  • इकबाल सिंह बैंस के बाद वह प्रदेश में उपलब्ध अधिकारियों में सबसे वरिष्ठ हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री के अनुमोदन से वरिष्ठता के अनुसार पैनल भेजा था। चुनाव आयोग ने वरिष्ठता के आधार पर वीरा राणा के नाम पर सहमति दी है। वह मार्च, 2024 में सेवानिवृत्त होंगी।


हरियाणा Switch to English

हरियाणा एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला बना देश का पहला राज्य

चर्चा में क्यों?

28 नवंबर, 2023 को हरियाणा एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु

  • राज्य सरकार द्वारा गन्ने के प्रति क्विंटल दाम 372 रुपए से बढ़ाकर 386 रुपए कर दिया गया है, जो कि देश में सबसे अधिक है। इसके साथ ही सरकार ने गन्ना किसानों की भविष्य की भी सुध लेते हुए आगामी वर्ष के लिये भी दाम 400 रुपए प्रति क्विंटल देने की घोषणा की है।
  • प्रदेश सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल के तहत पिछले 7 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 85,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 29.45 लाख किसानों को 7656 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम किया है।
  • किसानों को फसल बेचने में असुविधा न हो, इसके लिये प्रदेश सरकार द्वारा गन्नौर, सोनीपत में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉर्टिकल्चर मार्केट का निर्माण करा रही है।
  • इसी तरह से प्रदेश सरकार पिंजौर में 150 करोड़ रुपए की लागत से सेब, फल और सब्जी मंडी का निर्माण करा रही है। इसके साथ ही सरकार ने नई व अतिरिक्त मंडियों के विकास पर 1074 करोड़ रुपए खर्च किये हैं।
  • 1,74,464 एकड़ धान की खेती की जगह वैकल्पिक फसलों की खेती कराई जा रही है। इसी के तहत प्रदेश सरकार ने 7000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 118 करोड़ रुपए की किसानों को सहायता प्रदान की है। साथ ही सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा उत्पादन करने वाले किसानों के खाते में 836 करोड़ रुपए भेजी है।
  • प्राकृतिक खेती योजना के तहत 11,043 किसानों को पंजीकृत किया गया है। उनको प्रशिक्षण देने के लिये गुरुकुल कुरुक्षेत्र, हमेटी (जींद), मंगियाना (सिरसा) और घरौंडा में प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र शुरू किये गए हैं।
  • राज्य सरकार ने अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के माध्यम से 10 रुपए प्रति थाली भोजन उपलब्ध करवाने के लिये 25 मंडियों में कैंटीन शुरू की है। राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल (ई-नाम) से राज्य की 108 मंडियों को जोड़ा गया है। साथ ही पंचकूला, सेक्टर-20 और गुरुग्राम में किसान बाजार शुरू किया गया है।
  • सरकार ने पराली प्रबंधन पर होने वाली खर्च की पूर्ति के लिये प्रति एकड़ की दर से किसान को 1000 रुपए अनुदान दे रही है।


हरियाणा Switch to English

सरकार ने 32.69 करोड़ रुपए की 14 नई परियोजनाओं को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

28 नवंबर, 2023 को हरियाणा सरकार ने प्रदेश की ग्रामीण आबादी के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के प्रयास में 2 ज़िलों फतेहाबाद और हिसार में संवर्द्धन ग्रामीण जल आपूर्ति-राज्य योजना के तहत 32.69 करोड़ रुपए से अधिक की 14 नई परियोजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

  • ‘ऑग्मेंटेशन रूरल वाटर सप्लाई-स्टेट प्लान’ के तहत नए कार्यों में ज़िला हिसार के नारनौंद कस्बे के एमसी क्षेत्र में 4.23 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से शेष सीवर लाइनें बिछाना शामिल है।
  • इसके अलावा ज़िला फतेहाबाद के गाँव बलियाला और बोरा में नहर आधारित जल कार्य बलियाला का निर्माण की अनुमानित लागत 7.23 करोड़, गाँव करांडी तहसील टोहाना ज़िला की विभिन्न गलियों में 23.32 लाख रुपए की अनुमानित लागत से डीआई जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाया जाएगा।
  • फतेहाबाद ज़िला के गाँव मढ़ में स्वतंत्र नहर आधारित जल निर्माण कार्य का निर्माण 3.93 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से, गाँव नांगल में 1.04 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति योजना का विस्तार, गाँव दुलत में 24.35 लाख रुपए की अनुमानित लागत से डीआई जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाना, गाँव रत्ताखेड़ा में 1.54 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति योजना का विस्तार किया जाएगा।
  • फतेहाबाद ज़िला के ही गाँव अलावलवास में मौज़ूदा वितरण प्रणाली का प्रतिस्थापन और जल कार्य संरचनाओं की मरम्मत पर 2.77 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से, गाँव बीरबाड़ी में 3.17 करोड़ की लागत से स्वतंत्र नहर आधारित जल कार्य प्रदान करना, गाँव बुवान में 1.86 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जल आपूर्ति योजना में सुनिश्चित कच्चे पानी के लिये एक संप वेल का निर्माण किया जाएगा।
  • इसके अलावा राइजिंग मेन उपलब्ध कराने और बिछाने, दादूपुर ढ़ाणी के लिये 1.83 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त बूस्टिंग स्टेशन, राइजिंग मेन का निर्माण और 1.11 करोड़ रुपए की लागत से गाँव दरियापुर में जल कार्यों की मौज़ूदा संरचना की मरम्मत, ग्राम गादली में 1.34 करोड़ रुपए की लागत से जल आपूर्ति योजना का आधुनिकीकरण तथा गाँव जंडली खुर्द में 2.11 करोड़ रुपए की लागत से जल आपूर्ति योजना का विस्तार और बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण, जल कार्य संरचनाओं की मरम्मत की जाएगी।


छत्तीसगढ़ Switch to English

मलेरियामुक्त छत्तीसगढ़ अभियान

चर्चा में क्यों?

28 नवंबर, 2023 को प्रदेश के अधिक मलेरिया संवेदी बस्तर संभाग के सभी सात ज़िलों में ‘मलेरियामुक्त छत्तीसगढ़ अभियान’ शुरू किया गया है। यह अभियान 19 दिसंबर, 2023 तक चलेगा।

प्रमुख बिंदु

  • मलेरियामुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के नौंवे चरण में बस्तर संभाग के इन ज़िलों के 30 विकासखंडों के 2297 गाँवों में 15 लाख 92 हज़ार लोगों की मलेरिया जाँच का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिये 1654 सर्वे दलों का गठन किया गया है।
  • अभियान के दौरान 125 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 598 उप-स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत मलेरिया की जाँच व उपचार के लिये दल सक्रिय रहेंगे। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम और मितानिनें घर-घर जाकर मलेरिया की जाँच करेंगी।
  • इस दौरान मलेरिया की जाँच और इलाज के साथ ही इससे बचाव के लिये जन-जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ भी चलाई जाएंगी। साथ ही लोगों को रोज मच्छरदानी के उपयोग के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • चिह्नांकित गाँवों में घर-घर मच्छर लार्वा सर्वेक्षण कर मच्छर उत्पन्न करने वाले स्रोतों को नष्ट किया जाएगा एवं पानी के समुचित रखरखाव व मच्छर से सुरक्षा के लिये लोगों को समझाइश दी जाएगी। घर के आस-पास स्वच्छता बनाए रखने और मच्छरों को पनपने से रोकने के उपाय भी लोगों को बताए जाएंगे।


उत्तराखंड Switch to English

महिला होमगार्डों को मिलेगा मातृत्व अवकाश

चर्चा में क्यों?

28 नवंबर, 2023 को उत्तराखंड राज्य शासन की ओर से अन्य विभागों की तरह ही महिला होमगार्डों को मातृत्व अवकाश दिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। अब महिला होमगार्डों को भी मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा।

प्रमुख बिंदु

  • विदित हो कि अब तक प्रदेश में होमगार्डों को मातृत्व अवकाश की सुविधा नहीं थी, लेकिन हाल ही में आईजी केवल खुराना की ओर से पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में तैनात महिला कर्मचारियों की तरह महिला होमगार्डों के लिये भी शासन से मातृत्व अवकाश की सिफारिश की गई थी।
  • राज्य शासन ने आईजी केवल खुराना की सिफारिश को गंभीरता से लिया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने महिला होमगार्डों को भी मातृत्व अवकाश प्रदान करने की अनुमति दे दी है।
  • प्रदेश में छह हज़ार से अधिक महिला और पुरुष होमगार्ड हैं। आईजी केवल खुराना की ओर से लगातार होमगार्डों को हाईटेक बनाने और पुलिस की तरह ही सुविधा मुहैया कराई जा रही है।
  • मातृत्व अवकाश के दौरान महिला होमगार्डों का वेतन नहीं कटेगा। उन्हें मातृत्व अवकाश का पूरा वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा मातृत्व अवकाश के दौरान उच्चाधिकारी महिला होमगार्ड के कुशलक्षेम की भी जानकारी लेंगे।


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