प्रयागराज शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 10 जून से शुरू :   संपर्क करें
ध्यान दें:

State PCS Current Affairs


हरियाणा

हरियाणा एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला बना देश का पहला राज्य

  • 30 Nov 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

28 नवंबर, 2023 को हरियाणा एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु

  • राज्य सरकार द्वारा गन्ने के प्रति क्विंटल दाम 372 रुपए से बढ़ाकर 386 रुपए कर दिया गया है, जो कि देश में सबसे अधिक है। इसके साथ ही सरकार ने गन्ना किसानों की भविष्य की भी सुध लेते हुए आगामी वर्ष के लिये भी दाम 400 रुपए प्रति क्विंटल देने की घोषणा की है।
  • प्रदेश सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल के तहत पिछले 7 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 85,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 29.45 लाख किसानों को 7656 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम किया है।
  • किसानों को फसल बेचने में असुविधा न हो, इसके लिये प्रदेश सरकार द्वारा गन्नौर, सोनीपत में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉर्टिकल्चर मार्केट का निर्माण करा रही है।
  • इसी तरह से प्रदेश सरकार पिंजौर में 150 करोड़ रुपए की लागत से सेब, फल और सब्जी मंडी का निर्माण करा रही है। इसके साथ ही सरकार ने नई व अतिरिक्त मंडियों के विकास पर 1074 करोड़ रुपए खर्च किये हैं।
  • 1,74,464 एकड़ धान की खेती की जगह वैकल्पिक फसलों की खेती कराई जा रही है। इसी के तहत प्रदेश सरकार ने 7000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 118 करोड़ रुपए की किसानों को सहायता प्रदान की है। साथ ही सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा उत्पादन करने वाले किसानों के खाते में 836 करोड़ रुपए भेजी है।
  • प्राकृतिक खेती योजना के तहत 11,043 किसानों को पंजीकृत किया गया है। उनको प्रशिक्षण देने के लिये गुरुकुल कुरुक्षेत्र, हमेटी (जींद), मंगियाना (सिरसा) और घरौंडा में प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र शुरू किये गए हैं।
  • राज्य सरकार ने अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के माध्यम से 10 रुपए प्रति थाली भोजन उपलब्ध करवाने के लिये 25 मंडियों में कैंटीन शुरू की है। राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल (ई-नाम) से राज्य की 108 मंडियों को जोड़ा गया है। साथ ही पंचकूला, सेक्टर-20 और गुरुग्राम में किसान बाजार शुरू किया गया है।
  • सरकार ने पराली प्रबंधन पर होने वाली खर्च की पूर्ति के लिये प्रति एकड़ की दर से किसान को 1000 रुपए अनुदान दे रही है।

close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2