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राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

  • 25 May 2022
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राज्य के सभी ज़िलों में बनाई जाएंगी लव-कुश वाटिकाएँ

चर्चा में क्यों?

24 मई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वन विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य में ईको-टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक ज़िले में लव-कुश वाटिका विकसित करने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

  • प्रत्येक ज़िले में लव-कुश वाटिका विकसित करने में लगभग 2-2 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
  • मुख्यमंत्री ने वन अधिकारियों को वाटिकाओं में वन एवं वन्यजीवों से संबंधित ऐसे मॉडल स्थापित करने के निर्देश दिये, जिनसे बच्चों को पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण की शिक्षा मिल सके।
  • मुख्यमंत्री ने सभी घोषणाओं को समय पर सुनियोजित तरीके से पूरा कराने, वन क्षेत्र में वन्यजीवों से छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिये सख्त कदम उठाने तथा अभयारण्य घूमने आने वाले पर्यटकों को वन्यजीवों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिये।
  • उन्होंने चूरू के तालछापर अभ्यारण्य में वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र की प्रगति, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने, जोधपुर में ‘पँश्री कैलाश सांखला स्मृति वन’ को शुरू करने, फतेहपुर-सीकर में सिटी नेचर पार्क के निर्माण सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की।
  • बैठक में प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण श्री शिखर अग्रवाल ने बताया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंध के लिये आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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आरएसएलडीसी का ‘सीएक्सओ कॉन्क्लेव’

चर्चा में क्यों?

24 मई, 2022 को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) की ओर से ‘सीएक्सओ कॉन्क्लेव’ का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप ट्रेंड कर रोज़गार के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने पर मंथन हुआ।

प्रमुख बिंदु

  • आरएसएलडीसी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. आरुषी मलिक ने प्रदेश में मौज़ूद युवा कार्यबल को ताकत बताते हुए कहा कि युवाओं को ज़्यादा प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये राजस्थान स्किल्स प्रतियोगिता कराने पर भी विचार किया जा रहा है।
  • दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में ऑटोमोटिव, रिटेल, स्वास्थ्य एवं लॉजिस्टिक्स पर तकनीकी सत्र आयोजित हुए।
  • इस दौरान विभिन्न उद्योगों, क्षेत्रीय कौशल परिषद, प्रशिक्षण प्रदाता, उद्योग संघ और कौशल विकास से संबंधित अन्य हितधारकों ने पैनल डिस्कस में भाग लेते हुए अपनी ज़रूरतों से अवगत कराया और उसी के अनुरूप पाठ्यक्रमों में वांछित बदलाव करने के सुझाव दिये।
  • उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इंडस्ट्री से कनेक्ट करने और युवाओं को ‘ऑन जॉब ट्रेनिंग’ कराकर व्यावहारिक ज्ञान देने पर बल दिया।
  • कार्यक्रम में कौशल, उद्यमिता एवं नियोजन राज्य मंत्री अशोक चांदना ने अनांबिका जोशी एवं अशोक वर्मा को ‘स्किल आइकन’ के रूप में सम्मानित किया और प्रशिक्षण पूरा करने वाले 7 अभ्यर्थियों को विभिन्न कंपनियों में नौकरी के ‘ऑफर लेटर’ सौंपे।

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मुख्यमंत्री ने ई-ह्वीकल पॉलिसी को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों?

24 मई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इलेक्ट्रिक ह्वीकल पॉलिसी (आरईवीपी) को मंज़ूरी दे दी। साथ ही, ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिये प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान और एसजीएसटी पुनर्भरण के लिये 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को भी स्वीकृति दी।

प्रमुख बिंदु

  • उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक ह्वीकल नीति लाने की घोषणा की गई थी।
  • घोषणा के अनुसार इन वाहनों के क्रेताओं को एसजीएसटी का पुनर्भरण किये जाने के साथ ही, ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिये एकमुश्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता अनुसार दुपहिया वाहनों को 5 से 10 हज़ार रुपए प्रति वाहन एवं तिपहिया वाहनों को 10 से 20 हज़ार रुपए प्रति वाहन दिया जाएगा।
  • प्रदेश में ई-ह्वीकल्स को मोटर ह्वीकल टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा गया है। नई नीति में ई-ह्वीकल विक्रेताओं को सभी प्रकार का पुनर्भरण 7 दिनों में करने का प्रावधान किया गया है।
  • इस नीति के लागू होने से प्रदेश में डीज़ल-पेट्रोल के वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। 

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