मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 23 Sep 2025

मध्य प्रदेश में MSME क्षेत्र की विकास दर में कमी

चर्चा में क्यों?

विगत दो वर्षों में मध्य प्रदेश में MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) क्षेत्र की वृद्धि दर में कमी आई है, जिसमें पंजीकरण में कमी और बंद होने वाले उद्यमों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। यह राज्य के आर्थिक विकास में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है।

मुख्य बिंदु

• पंजीकरण में कमी:
  • केंद्र सरकार के आँकड़ों के अनुसार, उद्यम पंजीकरण पोर्टल (URP) के तहत मध्य प्रदेश में MSME पंजीकरण वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ।
  • वित्तीय वर्ष 2024-25 में 231,164 MSME पंजीकृत हुए, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह संख्या 249,009 थी।
• बंद होने और पंजीकरण रद्द होने की संख्या में वृद्धि
  • मध्य प्रदेश में बंद होने वाले MSME की संख्या भी तेज़ी से बढ़ी है।
  • वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,961 MSME बंद होने के कारण अपंजीकृत हुए, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह संख्या केवल 552 थी।
• क्षेत्रवार कमी: 
  • विनिर्माण, सेवा और व्यापारिक क्षेत्रों में व्यापक गिरावट यह दर्शाती है कि राज्य की विभिन्न उद्योग शाखाओं पर प्रणालीगत चुनौतियाँ प्रभाव डाल रही हैं, जिसके लिये लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक हैं।
• कारण: 
  • केंद्र सरकार ने MSME के अपंजीकरण के कारणों में स्वामित्व में बदलाव, व्यवसाय स्थल परिवर्तन और अन्य परिचालन संबंधी कारकों को प्रमुख कारण बताया है।
• सरकार की प्रतिक्रिया और पहल:
  • मध्य प्रदेश MSME विकास नीति 2025: यह नीति MSME की वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिसमें उत्पादकता और नवाचार को सशक्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

  • मुख्यमंत्री का MSME हेतु दृष्टिकोण:अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस (27 जून) के अवसर पर, मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में MSME की सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उनका लक्ष्य प्रत्येक घर में कम-से-कम एक सदस्य के लिये स्वरोज़गार या रोज़गार सुनिश्चित करना है।

उद्यम पंजीकरण पोर्टल (URP) और उद्यम असिस्ट प्लेटफार्म (UAP):

• पंजीकरण संबंधी चुनौतियों को हल करने हेतु, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल (URP) लॉन्च किया।
  • यह MSME के पंजीकरण को सरल बनाता है और उन्हें सरकारी लाभ, सरकारी खरीद में भागीदारी तथा योजनाओं और सब्सिडी तक पहुँच प्रदान करता है।
• उद्यम असिस्ट प्लेटफार्म (UAP) 11 जनवरी, 2023 को लॉन्च किया गया, ताकि अनौपचारिक माइक्रो-उद्यमों (IMEs) को पंजीकरण में सहायता मिल सके, विशेषकर उन IMEs को जो GST से मुक्त हैं और जिनके पास PAN नहीं है।
  • यह प्लेटफार्म IMEs को पंजीकरण कराकर समान लाभ प्रदान करता है और व्यवसाय करने में सुविधा प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2025

चर्चा में क्यों?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC) ने 23 सितंबर, 2025 को “सांकेतिक भाषा दिवस” मनाया।

• साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (CIET) और NCERT के सहयोग से 15 से 19 सितंबर, 2025 तक भारतीय सांकेतिक भाषा पर विशेष पाँच-दिवसीय लाइव कार्यक्रम भी आयोजित किया।

मुख्य बिंदु

• दिवस के बारे में: 
• संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बधिर लोगों के मानवाधिकारों को साकार करने में सांकेतिक भाषा के महत्त्व को रेखांकित करने के लिये 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में घोषित किया।
• यह तिथि वर्ष 1951 में विश्व बधिर महासंघ (WFD) की स्थापना का प्रतीक है, जो विश्व स्तर पर बधिर व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी मान्यता के लिये कार्य करता है।
• दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2006 में अपनाया था, सांकेतिक भाषाओं को बोली जाने वाली भाषाओं के बराबर मान्यता देता है तथा सदस्य देशों को बधिर समुदाय की भाषायी पहचान को बढ़ावा देने के लिये बाध्य करता है।
  • भारत वर्ष 2007 में इस अभिसमय का अनुसमर्थन करने वाले प्रथम देशों में से एक था।
• थीम 2025: इस वर्ष की थीम “सांकेतिक भाषा के अधिकारों के बिना मानवाधिकार नहीं” है, जो बधिर व्यक्तियों के लिये गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में सांकेतिक भाषा की मान्यता बढ़ाने का आह्वान करती है।
• 8वीं राष्ट्रीय भारतीय सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता: आयोजन के अंतर्गत आठवीं राष्ट्रीय भारतीय सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इसमें देश के विद्यालयों से 13 श्रेणियों में प्रतिभागियों ने भाग लिया और बधिर समुदाय की रचनात्मकता तथा प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।