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शासन व्यवस्था

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वर्षांत समीक्षा, 2023

  • 06 Jan 2024
  • 7 min read

प्रिलिम्स के लिये:

विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग (DEPwD), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पहल

मेन्स के लिये:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा, विभाग की पहल और उपलब्धियाँ

स्रोत:पी. आई. बी.

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ष 2023 के लिये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DEPwD) की वर्षांत समीक्षा जारी की गई।

पहल और उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

  • समावेश के लिये ऐतिहासिक सभाएँ और त्योहार:
    • विभाग ने राष्ट्रपति भवन में एक विशेष सभा और गोवा में भारत के पहले समावेशन महोत्सव (Purple Fest) जैसे कार्यक्रमों की मेज़बानी की, जिसमें हज़ारों दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर शामिल हुए, विश्व रिकॉर्ड स्थापित किये गए तथा अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया गया।
  • विकलांगता क्षेत्र में भारत-दक्षिण अफ्रीका सहयोग:
    • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रित एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।
  • दिव्य कला मेला:
    • वर्ष भर विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाला दिव्य कला मेला 2023, विकलांग व्यक्तियों के लिये समग्र विकास और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
    • प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप दृष्टिकोण के साथ, सरकार का लक्ष्य भारत के समग्र विकास में दिव्यांग व्यक्तियों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना है।
  • विकलांगता जागरूकता दिवस:
  • उपलब्धियों की पहचान:
    • सरकार ने एबिलिंपिक्स विजेताओं को सम्मानित किया, भारतीय बधिर क्रिकेट टीम और पैरा तैराक श्री सतेंद्र सिंह लोहिया को सम्मानित किया, विकलांगता के क्षेत्र में उत्कृष्टता का जश्न मनाया तथा उनके योगदान को मान्यता दी।
  • पहल और सुधार:
    • सरकार ने वास्तुशिल्प कार्यक्रमों में सार्वभौमिक पहुँच पाठ्यक्रमों को एकीकृत करने, UDID (यूनिक डिसेबिलिटी आईडी) पोर्टल के माध्यम से गुमनाम डेटा जारी करने और कौशल प्रशिक्षण, रोज़गार के अवसरों तथा ऑनलाइन मामले की निगरानी के लिये पोर्टल पेश करने जैसे परिवर्तनकारी कार्यक्रम शुरू किये।
  • उद्यमिता के माध्यम से सशक्तीकरण:
    • सरकार ने उद्यम पहल के माध्यम से 3,000 विकलांग व्यक्तियों को समर्थन और सशक्त बनाने, सरकार, कॉर्पोरेट तथा संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिये संस्थानों के साथ भागीदारी की।
  • प्रौद्योगिकी और सुलभ संसाधन: 
    • सरकार ने सुगम्यपुस्तकालय के माध्यम से सुलभ पुस्तकों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतीय सांकेतिक भाषा (Indian Sign Language-ISL) शब्दकोश शब्द, वीडियो रिले सेवा और भारतीय सांकेतिक भाषा में ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किये।
  • खेल और उच्च तकनीक प्रशिक्षण केंद्र: 
    • मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिये भारत के पहले हाई-टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जिसमें खेल और प्रतिभा निखारने में समान अवसरों पर ज़ोर दिया गया है।
  • कानूनी समर्थन और वित्तीय समावेशन: 
    • प्रभावशाली निर्णय दिये, दिव्यांगजन उधारकर्त्ताओं को ब्याज दर में छूट प्रदान की, एनडीएफडीसी ऋणों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया और पढ़ने के लिये सार्वभौमिक डिज़ाइन केंद्रों के लिये सहयोग किया।
    • दिव्यांगजन उधारकर्त्ताओं को ब्याज दर में छूट, NDFDC ऋण के माध्यम से वित्तीय समावेशन और सार्वभौमिक डिज़ाइन रीडिंग केंद्रों पर सहयोग सहित महत्त्वपूर्ण निर्णय दिये।
      • DEPwD ने NDFDC ऋण के तहत दिव्यांगजन उधारकर्त्ताओं को 1% ब्याज दर में छूट की घोषणा की है। 
  • विकलांग व्यक्ति शिविर सहायता (ADIP) योजना:
    • इस योजना में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं, जिसमें कुल 368.05 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान के साथ 2.91 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

  यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष प्रश्न   

Q. भारत लाखों विकलांग व्यक्तियों का घर है। कानून के तहत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध हैं? (2011)

  1. सरकारी स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क स्कूली शिक्षा।
  2. व्यवसाय स्थापित करने हेतु भूमि का अधिमान्य आवंटन।
  3. सार्वजनिक भवनों में रैंप।

ऊपर दिये गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

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