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स्टेट पी.सी.एस.

  • 22 Mar 2023
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उत्तर प्रदेश Switch to English

मुख्यमंत्री ने किया ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

21 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। यह चैंपियनशिप 25 मार्च तक चलेगी।

प्रमुख बिंदु 

  • इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 10 साल के बाद राज्य को अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स मीट का आयोजन करने का मौका मिला है। इस आयोजन के लिये सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ने शुरुआत की है।
  • इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस बलों की कुल 32 टीमों से 1300 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहें हैं।
  • मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य खेल-कूद की गतिविधियों में तेजी से आगे बढ़ा है। यहाँ सांसद खेल-कूद का आयोजन हो रहा है। 2 से 5 हज़ार खिलाड़ी रचनात्मक गतिविधियों के साथ जुड़ते है।
  • इस अवसर पर उन्होंने बताया कि राज्य में सरकारी सेवाओं में 500 खिलाड़ियों की भर्ती की जाएगी।   

Yogi


बिहार Switch to English

बिहार में 63 स्थानों पर बनाए जाएंगे नये आरओबी

चर्चा में क्यों?

21 मार्च, 2023 को बिहार के राजस्व, भूमि सूधार और गन्ना उद्योग मंत्री आलोक मेहता ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक पर चर्चा के दौरान राज्य में 63 स्थानों पर नये रेलवे उपरगामी सेतु (आरओबी) बनाए जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु 

  • मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि आरओबी हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड और बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एमओयू किया जाएगा।
  • उन्होंने बताया कि जीएडी अनुमोदन और डीपीआर बनाई जा रही है। अभी रेलवे के प्रस्तावित आरओबी में से 47 को जीएडी ने अनुमोदित कर दिया है। इसमें से 13 आरओबी की डीपीआर पर रेलवे ने अनुमति दी है। इसी क्रम में समस्तीपुर रेल मंडल में दलसिंह सराय और नासिरगंज के बीच आरओबी बनाया जाएगा।
  • इस अवसर पर मंत्री आलोक मेहता ने 2023-24 के लिये नयी परियोजनाओं की घोषणा की-
    • जेपी गंगा पथ से दीघा से शेरपुर तक 50 किमी. लंबा सिक्स लेन - 3100 करोड़ रुपए।
    • दीघा से एएन सिन्हा तक के रास्ते में रिवर फ्रंट डेवलेपमेंट एवं सौंदर्यीकरण - 500 करोड़ रुपए।
    • करौटा-तेलमर पथ के मार्ग में नूरसराय से सिलाव तक 60 किमी. लंबा फोर लेन ग्रीन फील्ड योजना - 862 करोड़ रुपए।
    • राघोपुर दियारा क्षेत्र में बाढ़ से बचाने और क्षेत्र में आंतरिक सड़क निर्माण - 1600 करोड़ रुपए।
    • कोशी नदी पर डेंगराहीघाट पुल का निर्माण - 415 करोड़ रुपए।

राजस्थान Switch to English

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पारित

चर्चा में क्यों?

21 मार्च, 2023 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीणा ने बताया कि राज्य विधानसभा ने राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु 

  • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीणा ने बताया कि राज्य सरकार ने सभी सदस्यों के सुझाव के आधार पर इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा था। विधेयक में सभी सदस्यों एवं चिकित्सकों के सुझाव शामिल किये गए हैं।
  • उन्होंने बताया कि राज्य में अस्पतालों में उपचार के लिये मरीजों को मना नहीं किया जाए, इसीलिये राइट टू हेल्थ विधेयक लाया गया है। इसके अंतर्गत इमरजेंसी में इलाज का खर्चा संबंधित मरीज द्वारा वहन नहीं करने की स्थिति में पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
  • राइट टू हेल्थ विधेयक के तहत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिकल शिकायत का भी गठन किया गया है। साथ ही, ज़िला स्तरीय प्राधिकरण का प्रावधान भी किया गया है।
  • मंत्री ने बताया कि बड़े अस्पतालों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर ज़मीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। इन अस्पतालों को राइट टू हेल्थ विधेयक के अंतर्गत जोड़ने का प्रावधान है।
  • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बन रहा है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर 7 प्रतिशत बजट व्यय हो रहा है।

राजस्थान Switch to English

राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 संशोधित रूप में पारित

चर्चा में क्यों?

21 मार्च, 2023 को राजस्थान के विधि एवं विधिक कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने बताया कि राज्य विधानसभा ने अधिवक्ताओं के विरूद्ध हिंसा को रोकने के लिये राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 को संशोधित रूप में पारित कर दिया है, जिसमें अधिवक्ताओं द्वारा दिये गए महत्त्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

  • शांति कुमार धारीवाल ने बताया कि राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 राज्य में कर्तव्यों के निर्वहन करने के दौरान किसी अधिवक्ता के विरूद्ध हमला, घोर उपहति, आपराधिक बल और आपराधिक अभित्रास को रोकने के लिये लाया गया है। इस कानून से अधिवक्ताओं को हिंसा के विरूद्ध संरक्षण मिलेगा।
  • उन्होंने बताया कि राजस्थान पहला राज्य है जहाँ अधिवक्ताओं के संरक्षण की दिशा में ऐसा कानून लाया गया है। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए बार काउंसिल को दिये जाते हैं।
  • विधेयक के प्रावधानों को अधिवक्ताओं से विस्तृत चर्चा के बाद तैयार किया गया है। इस संबंध में वर्ष 2019 में प्रथम बैठक की गई थी, जिसके बाद कई अनौपचारिक बैठक कर विधेयक को तैयार किया गया।
  • यदि कोई अपराधी किसी अधिवक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है तो न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि उससे वसूल कर पीड़ित अधिवक्ता को देने का प्रावधान किया गया है। क्षतिपूर्ति की इस राशि की त्वरित वसूली भू-राजस्व के बकाया की तर्ज पर की जाएगी।
  • अधिवक्ताओं द्वारा इस कानून का दुरुपयोग करने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 प्रारूप के खंड 9 को विलोपित कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश Switch to English

दमोह के कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र और श्री जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र पवित्र घोषित

चर्चा में क्यों?

21 मार्च, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में ज़िला दमोह के कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र और श्री जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र को पवित्र घोषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु 

  • कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र के लिये ग्राम पंचायत कुंडलपुर और श्री जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र के लिये ग्राम पंचायत बांदकपुर के क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है।
  • इसके अतिरिक्त मंत्रि-परिषद की बैठक में कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए-
  • मंत्रि-परिषद ने कलाओं से समृद्ध शिक्षा ‘अनुगूँज’अंतर्गत विद्यार्थियों की सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये 10 करोड़ रुपए व्यय करने एवं योजना की स्वीकृति दी।
  • ‘अनुगूंज’के प्रभाव को देखते हुए इसे प्रदेश स्तर, ज़िला स्तर एवं हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।
  • उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप जारी किया गया था। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता और पाठ्य सहगामी गतिविधियों (Extra-Curricular Activities) पर बहुत अधिक बल दिया गया है।
  • स्टीम (S.T.E.A.M.) शिक्षा पद्धति के (Way Forward) के रूप में तथा शिक्षा को कला के माध्यम से समृद्ध करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में भोपाल स्तर पर एक उच्च गुणवत्तायुक्त सांस्कृतिक एवं थियेटर कार्यक्रम ‘अनुगूँज’आयोजित किया गया था।
  • मंत्रि-परिषद ने संस्कृति विभाग द्वारा कलेक्टर ग्वालियर के माध्यम से मध्य भारतीय हिन्दी साहित्य सभा को हिन्दी भवन के निर्माण कार्य के लिये 7 करोड़ रुपए का अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक अनुमान अंतर्गत नवीन योजना ‘9904- हिन्दी भवन निर्माण हेतु सहायता’के लिये बजटीय प्रावधान 2 करोड़ रुपए मध्य भारतीय हिन्दी साहित्य सभा को दिये जायेंगे।
  • मंत्रि-परिषद ने ज़िला निवाड़ी में नवीन अनुविभाग पृथ्वीपुर बनाने की स्वीकृति दी। नवीन अनुभाग में तहसील पृथ्वीपुर का संपूर्ण क्षेत्र समाविष्ट होगा। साथ ही मूल अनुविभाग निवाड़ी में तहसील निवाड़ी एवं तहसील ओरछा का संपूर्ण क्षेत्र समाविष्ट होगा।
  • मंत्रि-परिषद ने ज़िला भिंड में नवीन तहसील अमायन के गठन का निर्णय लिया। वर्तमान तहसील मेहगाँव के 64 ग्राम का अपवर्जन कर नवीन प्रस्तावित तहसील अमायन में समाविष्ट करते हुए नई तहसील बनेगी।
  • मंत्रि-परिषद ने ज़िला सिंगरौली में नवीन तहसील दुधमनिया गठित करने का निर्णय लिया। नवीन तहसील में तहसील चितरंगी के कुल 34 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
  • मंत्रि-परिषद ने ज़िला सागर में नवीन तहसील बांदरी के गठन की स्वीकृति दी। नवीन तहसील मे तहसील मालथौन के कुल 28 हल्के समाविष्ट होंगे।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 184 स्वास्थ्य संस्थाओं (10 सिविल अस्पताल, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 157 उप स्वास्थ्य केंद्र) की स्थापना/ उन्नयन का अनुमोदन प्रदान किया गया।
  • मंत्रि-परिषद् द्वारा मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा 9 नवीन परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों के गठन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही वर्तमान में कार्यरत 15 एवं गठित होने वाली 9 नवीन परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों के लिये विभिन्न पदों की भी स्वीकृति दी गई।

हरियाणा Switch to English

हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक ने तीन पुस्तकों का विमोचन किया

चर्चा में क्यों?

19 मार्च, 2023 को हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. चंद्र त्रिखा ने पंचकूला स्थित साहित्य अकादमी भवन में साहित्यकार व छायाकार डॉ. ओम प्रकाश कादयान की नव प्रकाशित पुस्तक ‘पगडंडियों का सफर’तथा लेखक, कवयित्री डॉ. सुमन कादयान की दो पुस्तकों  ‘हरियाणवी मुहावरे व लोकोक्तियाँ’ और ‘माटी की खुसबू’(हरियाणवी कविताओं) का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु 

  • इस अवसर पर निदेशक डॉ. चंद्र त्रिखा ने बताया कि साहित्यकार डॉ. ओम प्रकाश कादयान का यात्रा वृतांत संग्रह ‘पगडंडियों का सफर’पाठकों को घर बैठे देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों, हिमालय की दुर्गम, खूबसूरत घाटियों की यात्राएँ करवाएगा तथा मरुस्थल की खूबसूरती तथा समुद्र की विशालता का अहसास करवाएगा।
  • उन्होंने बताया कि डॉ. सुमन कादयान की पुस्तक ‘माटी की खुशबू’हरियाणवी लोक भाषा को समृद्ध करने में सहायक होगा तो ‘हरियाणवी मुहावरे व लोकोत्तियाँ’पुस्तक हरियाणवी लोक साहित्य से परिचित करवाएगी। 

छत्तीसगढ़ Switch to English

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना’ का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

21 मार्च, 2023 को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष से राज्य के सभी 33 ज़िलों के 42 स्थानों में राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना’का वर्चुअल शुभारंभ किया। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

प्रमुख बिंदु 

  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर वन संसाधन अधिकारों को लोगों तक सुगमता से पहुँचाने के लिये मोबाईल आधारित एफआरए टूल का लोकार्पण किया और वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने तथा व्यापारियों की सुविधा के लिये छत्तीसगढ़ में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (एनटीपीएस) का शुभारंभ किया।
  • साथ ही उन्होंने शहीद महेंद्र कर्मा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1458 हितग्राहियों के खाते में कुल 22 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना देश में एक अनूठी योजना है, जिसमें वाणिज्यिक प्रजातियों का वृक्षारोपण कर निजी व्यक्ति, संस्था अथवा कंपनियों के माध्यम से अधिकाधिक लाभ कमा सकते हैं। यह केवल वृक्षारोपण की योजना न होकर देश के जलवायु परिवर्तन की दिशा में भी हमारी सहभागिता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  • ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना’में सभी वर्ग के इच्छुक किसानों की पड़त भूमि में वाणिज्यिक वृक्षारोपण होगा। योजना के तहत 33 ज़िलों के 23 हज़ार 600 किसानों द्वारा 36 हज़ार 230 एकड़ में वृक्षारोपण किया जाएगा। योजना से किसानों को सालाना प्रति एकड़ 15 से 50 हज़ार रूपए तक की आय होगी। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी किसानों को अतिरिक्त आय होगी।
  • वन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ वन संपदा की दृष्टि से बहुत समृद्ध राज्य है। ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना’के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 1 लाख 80 हज़ार एकड़ में वृक्षारोपण किया जाएगा।
  • यह योजना हितग्राहियों की आय में वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण योजना है। योजना में 5 एकड़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण करने वाले हितग्राहियों को शत-प्रतिशत अनुदान तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण करने वाले हितग्राहियों को 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
  • ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना’का लाभ किसान, इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्ध शासकीय एवं शासन के स्वायत्त संस्थाएँ, निजी शिक्षण संस्थाएँ, निजी ट्रस्ट, पंचायत तथा भूमि अनुबंध धारक उठा सकते हैं।
  • छत्तीसगढ़ में योजना के तहत इस वर्ष 12 प्रकार की प्रजाति के वृक्ष का रोपण किया जाएगा। इनमें क्लोनल यूकलिप्टस, रूटशूट टीक, टिश्यू कल्चर, चंदन, मेलिया दुबिया, सामान्य बाँस, टिश्यू कल्चर बंबू, रक्त चंदन, आँवला, खमार, शीशम तथा महानीम आदि के पौधे रोपे जाएंगे।
  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जारी करने की प्रक्रिया को ट्रेक करने हेतु मोबाइल एप का लोकार्पण भी किया।
    • इस मोबाइल एप के उपयोग से सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया सरलीकृत होगी।
    • सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के आवेदन से लेकर अधिकार प्राप्ति तक 12 स्तर की प्रक्रिया है तथा 18 प्रपत्रों में जानकारी भरी जाती है।
    • मोबाइल एप के माध्यम से अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया का मॉनिटरिंग भी की जा सकती है।
  • मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वन विभाग द्वारा वनोपज के परिवहन हेतु तैयार कराए गए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (एनटीपीएस) को लॉन्च किया।
    • इस सुविधा के अंतर्गत आवेदक ट्रांजिट परमिट के लिये ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं तथा वन विभाग ऑनलाईन ट्रांजिट परमिट जारी करेगा। अंतर्राज्यीय सीमा में नये टी.पी. की आवश्यकता नहीं होगी।
    • मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ एनटीपीएस योजना को लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है।
  • मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कवर्धा ज़िले के सकरी नदी को संरक्षित करने तथा नदी का बहाव अपने पूर्ण क्षमता पर लाने के उद्देश्य से वृक्षारोपण के माध्यम से सकरी नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम की शुरूआत की।
    • इसके तहत वन एवं राजस्व भूमि में नदी तट वृक्षारोपण कार्य, निजी भूमि में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण, वन क्षेत्रों में नरवा योजना के अंतर्गत कैंपा मद से जल एवं मृदा संरक्षण कार्य तथा राजस्व क्षेत्र में मनरेगा अंतर्गत रोपण एवं संरचानाओं का निर्माण किया जाएगा।
    • इस एकीकृत परियोजना से कर्वधा ज़िले में किसानों को घरेलू उपयोग तथा कृषि के लिये सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध होगी।

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छत्तीसगढ़ Switch to English

कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को लोक नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान

चर्चा में क्यों?

21 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के विद्यार्थियों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बंगलोर में आयोजित 21वीं अखिल भारतीय अंतर-कृषि विश्वविद्यालयीन युवा सांस्कृतिक महोत्सव (एग्री यूनिफेस्ट) में लोक नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक हासिल किया है।

प्रमुख बिंदु 

  • 21वीं अखिल भारतीय अंतर-कृषि विश्वविद्यालयीन युवा सांस्कृतिक महोत्सव में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की 31 सदस्यीय दल ने भाग लिया था।
  • इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने लोक नृत्य प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय पारंपरिक ‘पंथी नृत्य’ प्रस्तुत किया था।
  • इस युवा सांस्कृतिक महोत्सव में नृत्य, गायन, कला साहित्य और नाट्य विधा में लगभग 20 विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था।
  • युवा सांस्कृतिक महोत्सव में आयोजित नाट्य विधा के अंतर्गत स्किट प्रतियोगिता में भी विश्वविद्यालय के दल को चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार कला विधा के अंतर्गत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर की छात्रा वैदेही देवांगन को चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ।
  • उल्लेखनीय है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा इस वर्ष कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलोर में 13 से 17 मार्च, 2023 तक 21वीं अखिल भारतीय अंतर-कृषि विश्वविद्यालयीन युवा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के 65 कृषि विश्वविद्यालयों की टीमें शामिल हुई थीं। 

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उत्तराखंड Switch to English

केंद्रीय मंत्री ने किया देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4-मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

21 मार्च, 2023 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),  कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4-मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु 

  • इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एशिया के सबसे बड़े 4-मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के उद्घाटन की यह ऐतिहासिक घटना  अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान के रहस्यों का अध्ययन करने और शेष विश्व के साथ इसे साझा करने के लिये भारत को क्षमताओं के एक अलग और उच्च स्तर पर रखती है।
  • आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज- एआरईईएस) ने घोषणा की कि विश्व स्तरीय 4-मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप (आईएमएलटी ) अब सुदूर एवं गहन आकाशीय अंतरिक्ष का पता लगाने के लिये तैयार है। इसने मई 2022 के दूसरे सप्ताह में अपना पहला प्रकाश प्राप्त किया।
  • यह दूरदर्शी (टेलीस्कोप) भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान, एआरईईएस उत्तराखंड (भारत) के नैनीताल ज़िले में देवस्थल स्थित वेधशाला परिसर में 2450 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।
  • केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि आईएमएलटी के सहयोग में भारत के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एआरईईएस), बेल्जियम के लीज विश्वविद्यालय और बेल्जियम की रॉयल वेधशाला, पोलैंड की पॉज्नान वेधशाला, उज्बेक विज्ञान अकादमी के उलुग बेग खगोलीय संस्थान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एवं ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, लवल विश्वविद्यालय, मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय, टोरंटो विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और कनाडा में विक्टोरिया विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ता शामिल हैं।
  • इस टेलिस्कोप को एडवांस्ड मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम्स (एएमओएस) कॉर्पोरेशन और बेल्जियम में सेंटर स्पैटियल डी लीज द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था।
  • उन्होंने बताया कि यह आईएलएमटी प्रकाश को एकत्र एवं घनीभूत करके केंद्रित करने के लिये तरल पारे की एक पतली परत से बने 4 मीटर व्यास के घूमने वाले दर्पण का उपयोग करता है। धात्विक पारा (मर्करी) कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है और साथ ही अत्यधिक परावर्तक भी होता है और इसलिये, यह ऐसा दर्पण बनाने के लिये आदर्श रूप से अनुकूल है।
  • गौरतलब है कि आईएलएमटी पहला ऐसा तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय अवलोकन के लिये डिजाइन किया गया है और यह वर्तमान में देश में उपलब्ध सबसे बड़ा एपर्चर टेलीस्कोप है साथ ही यह भारत में पहला ऑप्टिकल सर्वेक्षण टेलीस्कोप भी है।   
  • आईएलएमटी को हर रात इसके ऊपर से गुजरने वाली आकाश की पट्टी का सर्वेक्षण करने के लिये डिजाइन किया गया है, जिससे सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्रग्रहों जैसी क्षणिक या परिवर्तनीय आकाशीय वस्तुओं का पता लगाने में सहायता मिलती है।
  • हर रात आकाश की पट्टी को स्कैन करते समय यह  टेलीस्कोप लगभग 10-15 गीगाबाइट डेटा उत्पन्न करेगा और जिसे आईएलएमटी द्वारा उत्पन्न डेटा बिग डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) /मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) एल्गोरिदम के अनुप्रयोग की सुविधा देने के साथ ही आईएमएलटी  के साथ देखी गई वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिये प्रयोग किया जाएगा।
  • मंत्री ने बताया कि चर और क्षणिक तारकीय स्रोतों को खोजने और पहचानने के लिये डेटा का तेजी से विश्लेषण किया जाएगा। 6 मीटर का डीओटी, परिष्कृत बैक-एंड उपकरणों की उपलब्धता के साथ, आसन्न आईएलएमटी के साथ नवीनतम खोजे गए क्षणिक स्रोतों के तेजी से अनुवर्ती अवलोकन की अनुमति देगा।
  • इसके अलावा आईएलएमटी से एकत्र किये गए डेटा, अगले 5 वर्षों के परिचालन समय में  एक गहन फोटोमेट्रिक और एस्ट्रोमेट्रिक परिवर्तनशीलता सर्वेक्षण करने के लिये आदर्श रूप से अनुकूल होंगे।
  • विदित है कि एक तरल दर्पण टेलीस्कोप में मुख्य रूप से तीन घटक होते हैं- पहला, एक परावर्तक तरल धातु (अनिवार्य रूप से पारा) युक्त एक कटोरा सदृश पात्र दूसरा, एक एयर बियरिंग (अथवा मोटर) जिस पर तरल दर्पण स्थापित किया गया है और तीसरा, एक चलन प्रणाली (ड्राइव सिस्टम)। लिक्विड मिरर टेलिस्कोप इस तथ्य का लाभ उठाते हैं कि एक घूर्णन तरल की सतह स्वाभाविक रूप से एक परवलयिक (पैराबोलिक) आकार लेती है और  जो प्रकाश को केंद्रित करने के लिये आदर्श है।
  • माइलर की एक वैज्ञानिक ग्रेड पतली पारदर्शी फिल्म पारे को वायु प्रवाह से बचाती है। परावर्तित प्रकाश एक परिष्कृत बहु-लेंस ऑप्टिकल सुधारक (करेक्टर) के माध्यम से गुज़रता है जो दृश्य के विस्तृत क्षेत्र में उत्कृष्ट छवियाँ उत्पन्न करता है। साथ ही फोकस पर दर्पण के ऊपर स्थित एक 4के⨯ 4के सीसीडी  कैमरा, आकाश की 22 आर्कमिनट चौड़ी पट्टियों को रिकॉर्ड करता है।

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