स्टेट पी.सी.एस.

• 19 May 2022

बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण के लिये पंचवर्षीय कार्ययोजना/रोडमैप

चर्चा में क्यों?

17 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिये 5 वर्ष की कार्ययोजना/रोडमैप निर्धारित किया और निर्धारित समय सीमा के भीतर 17 क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा और परीक्षण प्रयोगशालाएँ खोलने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

• इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये 45 इक्वेशन केंद्र स्थापित करने के साथ ही 11 मेगा फूड/एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
• इस रोडमैप के अनुसार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 41,336 इकाइयाँ स्थापित/उन्नत की जाएंगी। इस योजना के तहत ज़िले के लिये चयनित ओडीओपी के अनुसार 70 प्रतिशत मौजूदा उद्यमों का उन्नयन/विस्तार किया जाएगा और 30 प्रतिशत नए उद्यम स्थापित किये जाएंगे।
• वहीं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत 375 बड़ी इकाइयाँ स्थापित करने संबंधी प्रावधान को भी इस रोडमैप में शामिल किया गया है।
• गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये ही प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके तहत मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, फूड प्रोसेसिंग और परिरक्षण क्षमता का निर्माण/विस्तार, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण जैसी परियोजनाओं का संचालन किया जाता है।

जयपुर शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने का प्रयास

चर्चा में क्यों?

18 मई, 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये गठित पुनर्वास बोर्ड की बैठक में जयपुर शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिये चरणबद्ध तरीके से रेस्क्यू अभियान चलाए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

• उन्होंने कहा कि रेस्क्यू किये गए भिखारियों को विभाग द्वारा संचालित पुनर्वास गृह में 7 दिन पुनर्वासित कर चिह्नित किया जाए और उन्हें पात्रता अनुसार बाल गृह, नारी निकेतन, मानसिक विमंदित गृह, वृद्धाश्रम गृह आदि में भेजने तथा प्रशिक्षण में रुचि रखने वाले भिक्षावृत्ति में लिप्त एवं निर्धन व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।
• इसके अतिरिक्त उन्होंने विभागीय अधिकारियों को रेस्क्यू किये जाने वाले भिखारियों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करने के साथ ही चिह्नित व्यक्तियों के पुन: भिक्षावृत्ति में लिप्त पाए जाने पर पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।
• गौरतलब है कि राजस्थान में भिखारियों का पुनर्वास करने के लिये ‘राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012’ को क्रियान्वित किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड की SATTE 2022 में भागीदारी

चर्चा में क्यों?

18 मई, 2022 को ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित दक्षिण एशिया ट्रेवल और टूरिज़्म एक्सचेंज (SATTE), 2022 में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीपद नायक ने मध्य प्रदेश पर्यटन स्टाल का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• टूरिज़्म बोर्ड के इवेंट्स एंड मार्केटिंग उपनिदेशक युवराज पडोले ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश स्टाल का साइज़ बढ़ाने के साथ सूचना संचालित दृष्टिकोण के साथ सभी आगंतुकों को पर्यटन से संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जा रही है।
• विश्व स्तर पर यात्रा-व्यापार मेलों में आमने-सामने बैठकों, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच नेटवर्किंग के लिये यह महत्त्वपूर्ण वार्षिक अवसर है।
• SATTE यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य पर्यटन बोर्ड के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खरीददारों एवं पेशेवरों के लिये एक व्यापक बी2बी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप खरीदारों और पेशेवरों को एकत्र होने और व्यापार करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।
• मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। मध्य प्रदेश को ‘टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया’के साथ साथ ‘लेपर्ड स्टेट’तथा ‘घडियाल स्टेट’का भी गौरव प्राप्त है। यहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क में टाइगर देखने से लेकर खजुराहो के मंदिर की मूर्तियों में वास्तविक भारत को खोजा जा सकता है।

गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी विकसित करने के लिये तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित

चर्चा में क्यों?

18 मई, 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी विकसित करने के लिये तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तथा इंडस्ट्री लीडर्स व रियल एस्टेट क्षेत्र से बड़े डिवलेपर्स ने भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

• बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया प्रतिनिधियों से कहा कि गुरुग्राम में ऐसी ग्लोबल सिटी विकसित करने की योजना है, जो कि विश्वस्तरीय आइकॉनिक सिटी हो। इसमें सभी प्रकार की वर्ल्ड क्लास सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
• शहरी विकास के पहले से बने नार्म्स की बजाय लोगों की मांग के अनुसार मिलने वाले सुझावों के आधार पर इस सिटी की प्लानिंग की जाएगी।
• इसमें विश्व स्तर के प्लानर और डिज़ाइनरों को शामिल किया जाएगा। इंटरनेशनल स्तर के प्लेयर्स को शामिल करते हुए इस ग्लोबल सिटी को विश्वस्तरीय स्वरूप दिया जाएगा।
• उन्होंने कहा कि ग्लोबल सिटी मिक्स लैंड यूज़ टाउनशिप एक ‘सिटी इन ए सिटी’होगी जिसमें प्रेरक कार्यक्षेत्र और बीस्पोक सिटी सैंट्रिक लिविंग की सुविधा होगी।
• सर्विस इंडस्ट्री के लिये एक हब के रूप में गुरुग्राम की क्षमता का दोहन करने के लिये इस ग्लोबल सिटी की कल्पना की गई है।
• यह परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (सीबीडी) के रूप में होगी जहाँ पर काम करने, खेलने, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिये आवश्यक हर चीज़ होगी।
• गौरतलब है कि गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी के नाम से विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे और जीवन की उच्च गुणवत्ता के साथ एक कारोबारी माहौल की आकांक्षाओं के साथ विकसित करने की राज्य सरकार की योजना है।
• इसे एक हज़ार एकड़ से ज़्यादा भूमि पर विकसित किया जाएगा जिसमें कार्यालय स्थान, आवासीय टावर, अस्पताल, होटल, प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र आदि होंगे ताकि एक जीवंत लाइव-वर्क-रिलेक्स ईको सिस्टम बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने सुकमा ‘सी-मार्ट’का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

18 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान के द्वितीय चरण में सुकमा ज़िला मुख्यालय में 58 लाख की लागत से निर्मित सी-मार्ट (छत्तीसगढ़ मार्ट) का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने मार्ट से कोदो, कुटकी, रागी, सुगंधित चावल, तीखुर, मसाले का आदि का क्रय कर मार्ट की बोहनी कराई और 1348 रुपए मूल्य के उत्पादों की खरीदी कर वे सुकमा ‘सी-मार्ट’के फर्स्ट कस्टमर बने।
• सुकमा सी-मार्ट में ज़िले में कार्यरत 35 स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पाद, जैसे- शबरी मसाले, शबरी फूड्स, महुआ, काजू, कॉस्मेटिक, साबुन, फिनॉइल, हाइजीन प्रोडक्ट्स, जैसे- सेनेटरी नैपकीन आदि, वनोपज से निर्मित उत्पाद जैसे- अश्वगंधा चूर्ण, गिलोय, मुलेठी और वन औषधि, एलोवेरा, आमला, महुआ लड्डू आदि से लेकर दैनिक उपयोग की वस्तुएँ सहित कुल 81 उत्पाद वर्तमान समय में उपलब्ध हैं।
• सुकमा सी-मार्ट का संचालन शक्ति महिला समूह ग्राम संगठन ग्राम रामाराम द्वारा किया जाएगा।
• उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान करने की दिशा में महिला स्व-सहायता समूहों, शिल्पकारों, बुनकरों, दस्तकरों, कुंभकारों और अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ही छत के नीचे विक्रय करने के लिये सी-मार्ट की स्थापना की जा रही है।
• सी-मार्ट में गौठानों में कार्यरत महिला स्व-सहायता समूह द्वारा तैयार विभिन्न तरह के उत्पाद समेत गाँवों में बनने वाले अनेक तरह के उत्पाद एक छत के नीचे बिक्री के लिये उपलब्ध होते हैं।
• इससे ग्रामीण स्तर पर रोज़गार के साधन बढ़ेंगे। सी-मार्ट महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों के लिये आत्मनिर्भर बनने की राह में मील का पत्थर साबित होगा। उनसे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

मुख्यमंत्री ने शुरू किया भेंट-मुलाकात अभियान का दूसरा चरण

चर्चा में क्यों?

18 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत बस्तर संभाग के कोंटा विधानसभा से की।

प्रमुख बिंदु

• बस्तर संभाग में भेंट-मुलाकात अभियान के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री 18 मई से 2 जून, 2022 तक बस्तर के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे।
• मुख्यमंत्री बघेल ने कोंटा के नगर पंचायत परिसर में आम जनता से भेंट-मुलाकात कर शासकीय कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ली, उनकी समस्याएँ सुनीं और आम जनता तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर कोंटा ज़िले की दो उप-तहसीलों जगरगुंडा एवं दोरनापाल को तहसील बनाए जाने की घोषणा की।
• मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कोंटा ब्लॉक के बंडागाँव एवं जगरगुंडा में विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना, कोंटा के 30 बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (अस्पताल) को विस्तारित कर 50 बिस्तर करने, दुब्बाटोटा में खेल मैदान, छत्तीसगढ़ राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा पर छत्तीसगढ़ प्रवेश द्वार और एर्राबोर में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराए जाने की भी घोषणा की।
• गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिये भेंट-मुलाकात अभियान की शुरुआत 4 मई से की है।
• भेंट-मुलाकात अभियान के पहले चरण में मुख्यमंत्री बघेल ने 4 से 11 मई तक सरगुजा संभाग के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तीन ज़िलों के विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुँचकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता को मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी ली।
• मुख्यमंत्री ने संपर्क-संवाद-समाधान के ध्येय के साथ जहाँ आम जनता से सीधी बात की और उनकी समस्याओं को जानकर उनका त्वरित निराकरण किया, वहीं जनता की मांग पर उन्होंने विकास एवं निर्माण कार्यों की सौगातें भी दीं।

‘अपात्र को ना-पात्र को हाँ’अभियान

चर्चा में क्यों?

17 मई, 2022 को उत्तराखंड की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने वर्चुअल माध्यम से खाद्य विभाग की समीक्षा कर बताया कि खाद्य विभाग की ‘अपात्र को ना-पात्र का हाँ’अभियान के तहत अब तक 3167 लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

• खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से फर्ज़ी एवं अपात्र राशन कार्डधारकों के खिलाफ चलाए गए इस अभियान के तहत सबसे अधिक 1190 राशन कार्ड ऊधमसिंह नगर ज़िले से तथा सबसे कम रुद्रप्रयाग ज़िले से राशन कार्ड सरेंडर किये गए है।
• खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान (एनएफएसए) के अंतर्गत जिस गाँव से जितने अपात्र हटेंगे, उतनी ही संख्या में वहाँ पात्रों के नाम जोड़े जाएंगे।
• उन्होंने प्रत्येक राशन की दुकान के बाहर लाभार्थियों के नाम की लिस्ट लगाने के साथ ही वहाँ सभी योजनाओं के मानक, हेल्पलाइन नंबर-1967 लिखने के निर्देश दिये हैं।
• अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिये वे लोग पात्र नहीं हैं जिनकी मासिक आय 15 हज़ार रुपए से अधिक है। ये लोग 31 मई तक स्वयं अपने कार्ड सरेंडर करा सकते हैं।
• इसके बाद 1 जून से विभागीय स्तर पर व्यापक अभियान चलाया जाएगा जिसमें अपात्र पाए जाने वाले व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करा उससे रिकवरी की जाएगी।