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स्टेट पी.सी.एस.

  • 13 Oct 2021
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बिहार Switch to English

अमित खरे

चर्चा में क्यों?

12 अक्टूबर, 2021 को केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा अमित खरे की प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु

  • 1985 बैच के बिहार/झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी रहे अमित खरे इसी वर्ष 30 सितंबर को उच्च शिक्षा सचिव के पद से रिटायर हुए हैं।
  • इनकी प्रमुख उपलब्धियाँ/योगदान निम्नलिखित हैं-
    • बिहार के चारा घोटाला को उजागर करना।
    • देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को नया स्वरूप देने में महत्त्वपूर्ण योगदान।

बिहार Switch to English

बिहार में डायरिया का प्रकोप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार के औरंगाबाद के बाद पश्चिमी चंपारण ज़िले में डायरिया के मामलों में तीव्र वृद्धि देखी गई है।

प्रमुख बिंदु

  • विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डायरिया होने पर व्यक्ति बार-बार उल्टी और दस्त करता है, जिससे डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
  • डायरिया के लिये विविध प्रकार के जीवाणु, विषाणु एवं परजीवी सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होते हैं, उदाहरण के लिये रोटा वायरस एवं नोरो वायरस
  • डायरिया संक्रमण संदूषित भोजन करने, प्रदूषित जल पीने एवं व्यक्ति से व्यक्ति में गंदगी व अस्वच्छता का परिणाम है।
  • डायरिया का स्वच्छ जल पीने, स्वच्छता बनाए रखने एवं ओरल रिहाइड्रेशन आदि के द्वारा उपचार किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश Switch to English

ग्वालियर में ‘अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास’ के गठन की स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

12 अक्टूबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता मे मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के निर्माण और संस्कृति विभाग के अधीन स्वायत्त ‘अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास’ के गठन के लिये स्वीकृति दी गई।

प्रमुख बिंदु

  • स्मारक न्यास के माध्यम से युवाओं और नौनिहालों में राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र विकास के प्रति संवेदनशीलता तथा जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिये आवश्यक प्रयास किया जाएगा। 
  • वाजपेयी जी की भव्य प्रतिमा एवं दृश्य-श्रव्य माध्यमों से उनके जीवन चरित्र का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। प्रतिमा स्थल के आसपास सुव्यवस्थित जन-सुविधाएँ विकसित की जाएंगी। साथ ही उनके जीवन दर्शन से संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिये कार्यशाला, सेमीनार, शोध, संगोष्ठी, व्याख्यान इत्यादि का आयोजन किया जाएगा। 
  • स्मारक परिसर में वाजपेयी जी एवं उनके जीवन दर्शन से संबंधित साहित्य का प्रकाशन तथा पुस्तकों की लाइब्रेरी/ई-लाइब्रेरी, सुशासन एवं नीति-निर्माण हेतु अध्ययन केंद्र की स्थापना तथा पर्यटन की दृष्टि से वाटर बॉडी, कैंटीन, पार्क आदि का विकास किया जाएगा।  
  • परिसर में राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र विकास के प्रति संवेदनशीलता तथा जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिये फिल्मों का संग्रहण, दृश्य श्रव्य/मल्टीमीडिया, संग्रहालय, मुक्ताकाश मंच एवं ऑडिटोरियम आदि सुविधाओं का सृजन, उनकी बौद्धिक प्रखरता, साहित्यिक दृष्टिकोण और विशेष रूप से संसद में सशक्त उपस्थिति को प्रमुख आयाम के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। 
  • न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भारत सरकार, राज्य सरकार, गैर-शासकीय संस्थाओं, संगठनों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निकाय तथा व्यक्तियों से संपर्क समन्वय एवं सहयोग स्थापित कर क्रियान्वयन किया जाएगा।

मध्य प्रदेश Switch to English

अपशिष्ट प्रबंधन एवं निष्पादन के लिये एम.ओ.यू.

चर्चा में क्यों?

12 अक्टूबर, 2021 को नगर निगम भोपाल और एनटीपीसी तथा भोपाल आरएनजी प्राइवेट लिमिटेड के मध्य अपशिष्ट प्रबंधन एवं निष्पादन किये जाने के लिये एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

  • यह एम.ओ.यू. 200 टन प्रतिदिन गीले कचरे से बायो सीएनजी प्लांट एवं 400 टन प्रतिदिन सूखे कचरे से टॉरीफाईड चारकोल प्लांट की स्थापना के लिये हुआ।
  • ज्ञातव्य है कि वर्तमान में भोपाल शहर से लगभग 800 टन कचरा प्रतिदिन एकत्र होता है। इसके निष्पादन के लिये नगर निगम भोपाल द्वारा प्रति मीट्रिक टन 333 रुपए का व्यय किया जाता है। इस प्लांट के लगने से भोपाल आरएनजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भोपाल नगर निगम को 83 लाख रुपए की राशि प्रतिवर्ष रॉयल्टी के रूप में 20 वर्ष तक दी जाएगी एवं मार्केट रेट से 5 रुपए कम दर पर बायो सीएनजी प्रदान की जाएगी। 
  • प्लांट से उत्पन्न होने वाली बायो सीएनजी का उपयोग सिटी बसों में किया जाएगा। प्लांट की स्थापना पर 40 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है, जो पूर्णरूप से एजेंसी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। एजेंसी द्वारा नगर निगम भोपाल से कचरा निष्पादन के लिये कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। 
  • आदमपुर छावनी में 15 एकड़ भूमि के क्षेत्रफल में टॉरीफाईड चारकोल प्लांट की स्थापना 80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। यह राशि पूर्णरूप से एनटीपीसी द्वारा वहन किया जाएगा। उत्पादित टॉरीफाइड चारकोल का उपयोग एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों में किया जाएगा। 
  • 400 टन प्रतिदिन सूखे कचरे से टॉरीफाईड चारकोल प्लांट का निर्माण बिल्ट ऑन ऑपरेट मॉडल पर आधारित होगा। प्लांट की स्थापना एवं संचालन-संधारण कार्य एनटीपीसी द्वारा ही 25 वर्ष तक किया जाना है।

छत्तीसगढ़ Switch to English

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी

चर्चा में क्यों?

12 अक्टूबर, 2021 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई।

प्रमुख बिंदु

  • न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में स्थानांतरण से पूर्व आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे।
  • न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश  (कार्यवाहक) न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा का स्थान लिया, जिनका स्थानांतरण आन्ध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुआ है।
  • उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण संबंधी प्रावधान किया गया है।
  • हालाँकि वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण कोलेजियम व्यवस्था के तहत किया जा रहा है, जिसका वर्तमान स्वरूप ‘थर्ड जजेस केस 1998’ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से विकसित हुआ है।

उत्तराखंड Switch to English

आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि का डीबीटी के माध्यम से शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

12 अक्टूबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि का डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर)के माध्यम से शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

  • डीबीटी के माध्यम से 33,297 आंगनबाड़ी कर्मियों के खाते में 40 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भेजी गई।
  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुसार 33,297 आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा समर्पित भाव में किये गए कर्त्तव्य पालन के लिये यह प्रोत्साहन राशि 1 हज़ार रुपए प्रति कर्मी डीबीटी के द्वारा प्रदान की गई।
  • इसके अतिरिक्त सितंबर माह में की गई घोषणा के अनुसार 5 माह तक 2 हज़ार रुपए प्रति आंगनबाड़ी कर्मी को प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की गई।

उत्तराखंड Switch to English

अन्नोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

12 अक्टूबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राज्य में अन्नोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

  • इस अन्नोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में 1 माह में 14 लाख राशन के बैग (नि:शुल्क) वितरित किये जाएंगे।
  • इसके साथ इस कार्यक्रम में ही संपूर्ण माह राज्य की समस्त 9230 राशन की दुकानों के माध्यम से नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।
  • उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 में अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के लाभार्थियों को अप्रैल माह से नवंबर माह तक प्रति यूनिट 5 किग्रा. खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) तथा 1 किग्रा. दाल का प्रति कार्ड नि:शुल्क वितरण किया गया।
  • इसी प्रकार वर्ष 2021 में अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के लाभार्थियों को माह मई से नवंबर तक कुल 7 माह तक प्रति यूनिट 5 किग्रा. खाद्यान्न नि:शुल्क वितरण किया जाएगा।
  • ज्ञातव्य है कि राज्य मेंवन नेशन वन राशन कार्डयोजना के अंतर्गत अगस्त 2020 से राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी लागू की गई है, जिसके माध्यम से राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

उत्तराखंड Switch to English

उत्तराखंड में डेंगू का बढ़ता प्रकोप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित राज्य के विभिन्न ज़िलों में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 12 अक्टूबर, 2021 को रुड़की एवं देहरादून में डेंगू के नए केस सामने आए हैं।

प्रमुख बिंदु

  • गौरतलब है कि डेंगू एक मच्छरजनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है, जो डेंगू वायरस (जीनस फ्लेवी वायरस) के कारण होती है।
  • इसका प्रसार मुख्यरूप से मादा एडीज इजिप्टी मच्छर द्वारा होता है।
  • डेंगू संक्रमण के इलाज हेतु कोई विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, वर्ष 2019 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेंगू के टीके ‘डेंग वैक्सिया’ को अनुमोदित किया गया था।

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