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मध्य प्रदेश Switch to English
ईट राइट चैलेंज’ प्रतियोगिता में भोपाल को दूसरा और ग्वालियर को पाँचवां स्थान मिला
चर्चा में क्यों?
7 जून, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ‘ईट राइट चैलेंज’ प्रतियोगिता में खाद्य वातावरण में सुधार और खाद्य सुरक्षा पर समुदायों को शिक्षित करने की रणनीतियाँ लागू करने के प्रयासों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर भोपाल को दूसरा और ग्वालियर को पाँचवां स्थान प्राप्त हुआ है।
प्रमुख बिंदु
- राज्य के सात अन्य ज़िले- उज्जैन, रीवा, इंदौर, सागर, दमोह, जबलपुर और सतना ने भी 75 प्रतिशत से अधिक अंक दर्ज कर विजेता सूची में स्थान प्राप्त किया।
- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. सत्यपाल सिंह बघेल ने इस अनुकरणीय प्रदर्शन के लिये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया।
- गौरतलब है कि ईट राइट चेलेंज के द्वितीय चरण में 1 मई, 2022 से 15 नवंबर, 2022 तक देश के 260 ज़िलों का खाद्य सुरक्षा के 6 विभिन्न मापदंडों पर मूल्यांकन किया गया था, जिनमें से 31 ज़िलों ने 75 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किये थे।
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राज्य स्तरीय मंजूरी समिति का पुनर्गठन
चर्चा में क्यों?
8 जून, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के अधिकारी राजेश दाहिमा ने बताया कि राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत विभिन्न परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिये गठित राज्य स्तरीय मंजूरी समिति को अधिक्रमित करते हुए समिति का पुनर्गठन किया है।
प्रमुख बिंदु
- पुनर्गठित राज्य स्तरीय मंजूरी समिति में अपर मुख्य सचिव, किसान-कल्याण, वित्त, योजना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जलसंसाधन, उद्यानिकी, सहकारिता, वन, कुलपति अथवा संचालक अनुसंधान सेवाएँ, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, आयुक्त/संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी, सहकारिता, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी, भारत सरकार नीति आयोग के द्वारा नामित प्रतिनिधि, सदस्य होंगे।
- समिति में कृषि उत्पादन आयुक्त उपाध्यक्ष होंगे। अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास समिति के सदस्य होंगे।
- समिति का कोरम भारत सरकार कृषि मंत्रालय से एक प्रतिनिधि की उपस्थिति के बिना पूरा नहीं होगा। समिति की बैठक में कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं नेशनल रेनफेड एरिया एथोरिटी के वरिष्ठ अधिकारी/प्रतिनिधि भाग ले सकेंगे।
- समिति महत्त्वपूर्ण ज़िलों में से एक ज़िला कलेक्टर, सर्वोत्तम कृषक का पुरस्कार प्राप्त एक प्रगतिशील कृषक को पृथक् से नामित कर सकेगी।
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