राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 07 Oct 2021

राज्य मानव अधिकार आयोग के त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन

चर्चा में क्यों?

6 अक्तूबर, 2021 को राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधिपति गोपाल कृष्ण व्यास ने शासन सचिवालय स्थित आयोग कार्यालय में ‘राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की त्रैमासिक पत्रिका’ का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

• इस पत्रिका में आवश्यक आदेश एवं महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी किये जाने के संबंध में तथा मानव अधिकार से संबंधित सूचनाओं के बारे में बताया जाएगा।
• पत्रिका के विमोचन के दौरान राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल ने मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ किया।
• आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने इस वेबसाइट के संबंध में कहा कि प्रदेश में दूर-दराज में रह रहे गरीब व्यक्ति अपने मामले/केस के संबंध में घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और परिवादियों को अपने केस में स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिये जयपुर मुख्यालय पर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 
• गोयल ने बताया कि आमजन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट (rshrc.rajasthan.gov.in) पर 12 अक्तूबर से ऑनलाइन सुविधा (case/complaint search) प्रारंभ की जा रही है, जिसका प्रयोग कर आयोग में दर्ज विभिन्न परिवादों से संबंधित विवरण और स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 
• डिस्पोजल (खारिज) हुए मामलों से संबंधित आदेश (ऑर्डर) भी परिवादी/प्रार्थी स्वयं के स्तर घर बैठे डाउनलोड कर सकेगा। 

‘इन्वेस्ट राजस्थान-2022’

चर्चा में क्यों?

6 अक्तूबर, 2021 को राज्य सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राजस्थान को निवेश का हब बनाने एवं नए निवेशकों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 20 एवं 21 जनवरी, 2022 को जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एक्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में स्टेट इन्वेस्टर समिट ‘इन्वेस्ट राजस्थान 2022’ का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• सूत्रों के अनुसार इस समिट के दौरान निवेश संबंधी कार्य ऑन दी स्पॉट किये जाएँगे।
• समिट से पहले मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री एवं अन्य विभागों के मंत्रियों के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल देश एवं देश से बाहर के निवेशकों से संपर्क कर उन्हें राजस्थान के विकास में भागीदार बनने के लिये आमंत्रित करेंगे। 
• निवेशकों से जुड़ने के लिये 21 अक्तूबर, 2021 से वर्चुअल वेबिनार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रोड शो तथा विभिन्न देशों के डिप्लोमेट्स के साथ चर्चा जैसे कार्यक्रम आयोजित किये जाएँगे। इनके माध्यम से राजस्थान को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
• समिट के सफल आयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा 12 से 18 नवंबर के बीच दुबई में होने वाले दुबई एक्सपो के साथ ही अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, फ्राँस एवं यूनाइटेड किंगडम में अंतर्राष्ट्रीय रोड शो तथा अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बंगलुरू एवं हैदराबाद में भी रोड शो आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की गई है।
• उल्लेखनीय है राजस्थान में पिछले ढाई साल में निवेशकों की सुविधा के लिये रिप्स-2019, सोलर एनर्जी पॉलिसी, विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी, वन स्टॉप शॉप प्रणाली, एमएसएमई एक्ट जैसे नीतिगत निर्णय लेते हुए ईज ऑफ डूईंग बिज़नेस की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य हुए हैं। 
• सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित बोर्ड ऑफ इंवेस्टमेंट ने करीब 1 लाख 67 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को कस्टमाइज्ड इंसेंटिव देने की मंज़ूरी दी गई है। इन प्रस्तावों के साकार होने से प्रदेश में करीब 40 हज़ार नये रोज़गार पैदा होंगे। इनमें से 90 प्रतिशत रोज़गार प्रदेश के जालौर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मिलेंगे। 
• अडानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यू पॉवर, ग्रीनको एनर्जीज एवं जेएसडब्ल्यू सोलर द्वारा प्रदेश में करीब 1 लाख 64 हज़ार 540 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 37 हज़ार रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। 
• गौरतलब है कि भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान स्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में देश का नंबर वन राज्य बन गया है। विगत आठ माह में ही राजस्थान में 2348.47 मेगावाट नई सौर ऊर्जा की क्षमता स्थापित की गई है। इस अवधि में रिकॉर्ड 10 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश इस क्षेत्र में हुआ है। राज्य में 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने में यहाँ उपलब्ध औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में प्रदेश में 350 औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहाँ 84 हज़ार एकड़ औद्योगिक भूमि उपलब्ध है। आने वाले समय में 150 औद्योगिक पार्क और स्थापित किये जाएँगे। रीको क्षेत्र में 40 हज़ार ऑपरेशनल यूनिट स्थापित हैं। 
• डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रदेश के करीब 563 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरेगा। 1730 किलोमीटर क्षेत्र में गैस ग्रिड प्रोजेक्ट होगा। प्रदेश में 3 विशेष आर्थिक ज़ोन (SEZ) स्थापित हैं।