DAY-NULM के पायलट चरण का शुभारंभ

• 18 Sep 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश में शहरी गरीबों की आजीविका संबंधी समस्याओं  को दूर करने के लिये दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) को लागू किया जा रहा है।

• राज्य शहरी विकास एजेंसी (SUDA) द्वारा लखनऊ, आगरा एवं वाराणसी में इस योजना का पायलट चरण प्रारंभ किया जाएगा, जिसका लाभ 24 से 30 सितंबर, 2025 के मध्य वितरित किया जाएगा।
• एक प्रारंभिक सर्वेक्षण के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में निराश्रित व्यक्तियों की पहचान कर उन्हे योजना में प्राथमिकता दी जाएगी तथा उन्हें पहचान-पत्र प्रदान कराने और कल्याणकारी योजनाओं में नामांकन हेतु सरकारी विभागों के साथ समन्वय किया जाएगा।

मुख्य बिंदु 

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

• परिचय:
  • यह मिशन वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था और इसे आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
• वित्तपोषण:
  • यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण का अनुपात 75:25 तथा पूर्वोत्तर राज्यों तथा विशेष श्रेणी के लिये यह अनुपात 90:10 है।
• उद्देश्य:
  • प्राथमिक लक्ष्य: शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और संवेदनशीलता को कम करना, ताकि उन्हें स्वरोज़गार और कौशलयुक्त वेतनभोगी रोज़गार के अवसर उपलब्ध हों।
  • सतत् आजीविका: स्थानीय स्तर की संस्थाओं का निर्माण कर शहरी गरीबों की आजीविका को स्थायी आधार पर सशक्त बनाना।
  • शहरी आश्रय सुविधा: निराश्रित लोगों के लिये आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय प्रदान करना।
  • स्ट्रीट वेंडर सहयोग: उपयुक्त स्थान, संस्थागत ऋण और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराकर शहरी ठेला-फेरी वालों की समस्याओं का समाधान करना।
• मुख्य घटक:
  • कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोज़गार (EST&P): शहरी गरीबों को बाज़ारोन्मुखी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देना, ताकि वे स्वरोज़गार उद्यम स्थापित कर सकें अथवा वेतनभोगी रोज़गार प्राप्त कर सकें।
  • स्वरोज़गार कार्यक्रम (SEP): शहरी गरीब व्यक्तियों/समूहों/स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को वित्तीय सहायता प्रदान कर लाभकारी स्वरोज़गार उपक्रम या सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में सहयोग देना।
• क्रियान्वयन:
  • राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारें: योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी।
  • आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA): राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों में केंद्रीय सहयोग प्रदान करता है।
• निगरानी: 

  • केंद्रीय स्तर :

    • शासी परिषद : आवास एवं शहरी कार्य मंत्री की अध्यक्षता में।
    • कार्यकारी समिति : आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में।
  • राज्य स्तर :
    • शासी परिषद : राज्य स्तर पर क्रियान्वयन की निगरानी करती है।
    • कार्यकारी समिति : राज्यों में कार्यक्रम का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है।
  • शहर/ULB स्तर:
    • कार्यकारी समिति : नगर आयुक्त की अध्यक्षता में स्थानीय क्रियान्वयन की देखरेख।