उत्तर प्रदेश
निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30
- 03 Sep 2025
- 14 min read
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को स्वीकृति दे दी है। यह नीति निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का समाधान करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने के लिये तैयार की गई है।
मुख्य बिंदु
- नीति के बारे में:
- इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एक सुदृढ़ निर्यात पारितंत्र (Export Ecosystem) विकसित करना है, जो नए तथा स्थापित दोनों प्रकार के निर्यातकों को सहयोग प्रदान करेगा। साथ ही, वर्ष 2030 तक राज्य के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।
- क्षेत्रवार प्राथमिकता:
- नीति में इलेक्ट्रॉनिक्स, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग उत्पाद, वस्त्र उद्योग, कृषि उत्पाद, रसायन एवं औषधि उद्योग, चमड़े के उत्पाद, खेल उपकरण, काँच व सिरेमिक तथा सेवा क्षेत्र (आईटी, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स) जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।
- एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) पर ज़ोर:
- नीति में एक ज़िला, एक उत्पाद (ODOP) के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया है, ताकि राज्य के पारंपरिक व स्वदेशी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँचाया जा सके।
- प्रोत्साहन: इस नीति के अंतर्गत नए निर्यातकों और स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये जाएंगे, जिसमें शामिल हैं:
- वित्तीय सहायता: डिजिटल मार्केटिंग एवं उत्पाद कैटलॉगिंग हेतु अधिकतम 1 लाख रुपये।
- वर्चुअल मेले: वर्चुअल प्रदर्शनी आयोजन हेतु अधिकतम 25,000 रुपये।
- निर्यात प्रमाणन: अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद प्रमाणन हेतु 75% या अधिकतम 25 लाख रुपये तक का व्यय वहन।
- प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन: निर्यातकों को निर्यात प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों से लाभ मिलेगा, जिनमें निर्यात ऋण बीमा सहायता तथा ECGC कवरेज व्यय हेतु अनुदान शामिल हैं, जिनका उद्देश्य निर्यात प्रदर्शन को सुदृढ़ करना है।
