उत्तर प्रदेश
इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स विनिर्माण नीति
- 03 Sep 2025
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चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स विनिर्माण नीति-2025 (UP ECMP-2025) को स्वीकृति दे दी है।
मुख्य बिंदु
- नीति के बारे में:
- यह नीति केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण योजना (ECMS) के अनुरूप है, जिसका निवेश लक्ष्य 5,000 करोड़ रुपये है और लाखों रोज़गार सृजन का अनुमान है।
- उद्देश्य:
- नीति का उद्देश्य डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल और मल्टीलेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) सहित 11 प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
- 5,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ, इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोज़गार के अवसर सृजित होंगे, जिससे उत्तर प्रदेश एक प्रमुख निवेश गंतव्य बन जाएगा।
- प्रशासनिक ढाँचा:
- नीति कार्यान्वयन इकाई और एक सशक्त समिति द्वारा समर्थित एक नोडल एजेंसी स्थापित की जाएगी, जो नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी तथा कुशल शासन एवं पहलों के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी।
- समय-सीमा:
- यह नीति 1 अप्रैल 2025 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगी तथा इस तिथि से किये गए निवेश नीतिगत लाभों के लिये पात्र होंगे, जो छह वर्षों तक विस्तारित होंगे।
- प्रोत्साहन:
- उद्यमियों को केंद्रीय ECMS लाभों के साथ-साथ राज्य स्तरीय प्रोत्साहन भी प्राप्त होंगे, जिससे उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति शृंखला मज़बूत होगी और एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा।
- महत्त्व:
- यह नीति इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में नवाचार को प्रोत्साहित करेगी और भारत की आयात निर्भरता को कम करेगी, जो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को मज़बूत करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
