उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रमुख विकास परियोजनाओं को मंजूरी

• 23 Jul 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने महिलाओं के सशक्तीकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने, बुनियादी ढाँचे के विकास तथा रक्षा पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी निर्णयों को मंज़ूरी दी।

मुख्य बिंदु

• महिलाओं के लिये स्टांप ड्यूटी में छूट: 
  • मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति खरीदने वाली महिलाओं के लिये 1% स्टांप ड्यूटी में छूट को मंज़ूरी दी, जो कि पहले 10 लाख रुपए तक सीमित थी।
  • नई छूट से महिलाओं को संपत्ति पंजीकरण पर 1 लाख रुपए तक की छूट का दावा करने की अनुमति मिलेगी, जिससे मध्यम वर्ग की महिलाओं के बीच संपत्ति के स्वामित्व को बढ़ावा मिलेगा।
• पॉलिटेक्निक संस्थानों में टाटा टेक्नोलॉजी केंद्र: 
  • उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड (TTL) की साझेदारी से 121 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा।
  • TTL द्वारा 6,935.86 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें 87% लागत TTL वहन करेगा और शेष 1,063.96 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी।
  • यह पहल उद्योग-समन्वित पाठ्यक्रम के एकीकरण से तकनीकी कौशल और रोज़गार क्षमता को बढ़ाएगी। पहले चरण में 45 संस्थानों को उन्नत किया जाएगा।
• युवा रोज़गार के लिये टैबलेट वितरण: 
  • स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख स्मार्टफोन की पूर्व योजना को रद्द कर दिया गया है।
  • स्मार्टफोन के स्थान पर अब युवाओं को उन्नत सुविधाओं वाले टैबलेट वितरित किये जाएंगे, जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये 2,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
  • ये टैबलेट Word, Excel, PowerPoint और Google Sheets जैसे सॉफ्टवेयरों को सपोर्ट करके रोज़गार के अवसरों में सहायता करेंगे, जिससे डिजिटल साक्षरता तथा नौकरी की तत्परता बढ़ेगी।
• चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण: 
  • मंत्रिमंडल ने 939.67 करोड़ रुपए की चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना को मंज़ूरी दे दी, जो 15.172 किमी लंबी होगी और चित्रकूट के भरतकूप को अहमदगंज गाँव से जोड़ेगी।
  • यह परियोजना, जिसे शुरू में चार लेन वाले एक्सप्रेस-वे (छह लेन तक विस्तार योग्य) के रूप में डिज़ाइन किया गया था, वाराणसी–बाँदा राष्ट्रीय राजमार्ग तथा NH-135BG के बीच संपर्क में सुधार करेगी, जिससे क्षेत्र में यात्रा और व्यापार मार्ग बेहतर होंगे।
  • निर्यात-उन्मुख निवेश के लिये प्रोत्साहन: मंत्रिमंडल ने दो कंपनियों के लिये प्रोत्साहन को मंज़ूरी दी—
  • संयुक्त अरब अमीरात की एक्वाब्रिज, जो उन्नाव में एक मत्स्य पालन परियोजना स्थापित करेगी।
  • कर्नाटक की इनोवा फूड पार्क, जो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक कृषि निर्यात केंद्र स्थापित करेगी।
  • ये निवेश निर्यात वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय किसानों को भी लाभ पहुँचाएंगे और कृषि विकास को बढ़ावा देंगे।
• रक्षा व ड्रोन विनिर्माण विस्तार: 
  • मंत्रिमंडल ने RAPHE mPhibr प्राइवेट लिमिटेड को 4.67 करोड़ रुपए में एक भूमि पार्सल की बिक्री को मंजूरी दी।
  • यह कंपनी पहले ही 800 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है और अब डेयरी इकाई को स्थानांतरित कर 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्थानीय अर्थव्यवस्था में लगाएगी। 
  • साथ ही, मंत्रिमंडल ने यूपी डिफेंस कॉरिडोर में DRDO के उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (IRDE) को 10 हेक्टेयर भूमि के लिये सांकेतिक पट्टे को भी मंज़ूरी दी है, जिससे 150 प्रत्यक्ष और 500 अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।