मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा विकास परियोजनाओं को मंजूरी

• 23 Jul 2025

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में विद्युत बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण तथा डाटा पारदर्शिता बढ़ाने हेतु कई महत्त्वपूर्ण पहलों को मंजूरी दी है।

मुख्य बिंदु

• जलविद्युत संयंत्रों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण:
  • मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के तहत गांधी सागर संयंत्र (115 मेगावाट) और राणा प्रताप सागर संयंत्र (175 मेगावाट) (राजस्थान में) के नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण को मंजूरी दी।
    • दोनों परियोजनाओं को मध्य प्रदेश और राजस्थान द्वारा 50:50 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा 127.06 करोड़ रुपए होगा।
• 'डाटा सुदृढ़ीकरण योजना' का परिचय:
  • शासन और नीति-निर्माण में सुधार के लिये, मंत्रिमंडल ने योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत एक नई 'डाटा सुदृढ़ीकरण योजना' को मंजूरी दी। 
  • इस योजना का उद्देश्य है:
    • सांख्यिकीय आँकड़ों का समय पर संग्रह और विश्लेषण
    • विभागों में पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि
    • स्वतंत्र शोधकर्त्ताओं और नीति निर्माताओं के लिये आसान पहुँच, जिससे वे नई योजनाएँ तथा सुधार तैयार कर सकें
    • विश्वसनीय आँकड़ों की उपलब्धता के कारण निवेशकों का विश्वास बढ़ाना
• विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2025 में मोटर वाहन कर पर छूट:
  • मंत्रिमंडल ने उज्जैन में आयोजित होने वाले विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2025 के लिये परिवहन विभाग की अधिसूचनाओं को मंजूरी दी।
  • मेले में बेचे जाने वाले गैर-परिवहन वाहनों (मोटर साइकिल, कार, निजी उपयोग के लिये ओमनी बसें) और हल्के परिवहन वाहनों के लिये आजीवन मोटर वाहन कर पर 50% की छूट।
  • मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग की 14 जनवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार, ग्वालियर व्यापार मेला 2024-25 के दौरान मोटर वाहन बिक्री पर भी 50% कर छूट का समर्थन किया।