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बिहार

बिहार सरकार ने JP सेनानियों की पेंशन दोगुनी की

  • 14 Aug 2025
  • 23 min read

चर्चा में क्यों?

बिहार सरकार ने जयप्रकाश (JP) आंदोलन सेनानियों के लिये पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। ये वे व्यक्ति हैं, जिन्हें आपातकाल (1975-77) के दौरान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के आंदोलन (1974) का समर्थन करने पर कारावास में डाला गया था।

  • यह कदम, इन सेनानियों के संघर्ष एवं बिहार के विकास में उनके योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नोट: 5 जून, 2025 को जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आह्वान की 51वीं वर्षगाँठ मनाई गई, जिसे JP आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। यह आह्वान 5 जून,1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था।

मुख्य बिंदु

  • पेंशन में वृद्धि: 
    • छह माह से अधिक अवधि तक जेल में रहने वाले सेनानियों को अब 15,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। 
    • जिन लोगों को छह माह तक जेल में रहना पड़ा, उनकी पेंशन 7,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। 
    • पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में उनके जीवित पति या पत्नी को भी समान पेंशन राशि प्राप्त होगी।
  • जेपी सेनानी सम्मान पेंशन योजना
    • यह समायोजन जेपी सेनानी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत आता है, जिसे वर्ष 2009 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रारंभ किया गया था। 
    • इस योजना का नाम प्रतिष्ठित समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है।
    • लाभार्थी: वर्तमान में ( 2025 तक) बिहार में 3,354 व्यक्ति यह पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पात्र होने के बावजूद कभी इसका लाभ नहीं लिया। 
    • इस योजना के उल्लेखनीय लाभार्थियों में लालू प्रसाद यादव (बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री) और सुशील कुमार मोदी (बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री) भी शामिल हैं।
    • पात्रता की शर्तें:
    • अवधि श्रेणियाँ:
      • श्रेणी 1: 1 से 6 माह का कारावास।
      • श्रेणी 2: 6 माह से अधिक का कारावास।
    • अतिरिक्त लाभ: पात्र व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानियों के समान निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जाती है।

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना

  • स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना वर्ष 1972 में फ्रीडम फाइटर्स पेंशन स्कीम के रूप में प्रारम्भ हुई थी तथा अगस्त 1980 में इसका नाम बदलकर इसे उदारीकृत कर दिया गया। 
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित यह योजना भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • कुल लाभार्थी (अब तक): 1,71,689 स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके आश्रित।
  • वर्तमान सक्रिय पेंशनभोगी (जुलाई 2025 तक): 13,212 जीवित स्वतंत्रता सेनानी।
  • पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाएँ: 9,778।
  • वार्षिक बजट (2024-25): 600 करोड़ रुपए।
  • कवरेज:
    • समय अवधि: वर्ष 1857 से 1947 के मध्य हुए आंदोलनों में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी।
    • मान्यता प्राप्त आंदोलन: इसमें 40 प्रमुख आंदोलन सम्मिलित हैं, जिनमें भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला बाग जैसी घटनाएँ शामिल हैं।

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