प्रिलिम्स फैक्ट: 15 जून, 2021

• 15 Jun 2021

रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार

Innovations for Defence Excellence 

हाल ही में रक्षा मंत्री ने अगले पाँच वर्षों के लिये रक्षा नवाचार संगठन (Defence Innovation Organisation- DIO) के तहत रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार (Innovations for Defence Excellence- iDEX) चुनौती हेतु 498.8 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंज़ूरी दी है।

• इससे पहले रक्षा मंत्री ने ‘2020 में 20 सुधार’ (20 Reforms in 2020) नामक ई-पुस्तिका का विमोचन किया, जिसमें रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में किये गए प्रमुख सुधारों को रेखांकित किया गया है। 

प्रमुख बिंदु

रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार के बारे में:

• iDEX पहल अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी।
• iDEX का उद्देश्य रक्षा एवं एयरोस्पेस से संबंधित समस्याओं का हल निकालने, प्रौद्योगिकी विकसित करने और नवाचार के लिये स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। यह MSME, स्टार्ट-अप्स, व्यक्तिगत इनोवेटर, शोध एवं विकास संस्थानों और अकादमियों को अनुसंधान एवं विकास के लिये अनुदान प्रदान करता है।
• iDEX को DIO द्वारा वित्तपोषित तथा प्रबंधित किया जाता है और यह DIO की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करता है।
  • DIO कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक 'गैर-लाभकारी' कंपनी है।
  • इसके दो संस्थापक सदस्य हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (DPSU) हैं। HAL और BEL नवरत्न कंपनियाँ हैं।
  • अनुसंधान एवं विकास कार्य को पूरा करने के लिये आकर्षक उद्योगों को वित्तपोषण और अन्य सहायता प्रदान करना।
  • भारत की सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिये रक्षा उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भरता एक महत्त्वपूर्ण कारक है।
  • स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2011-15 और 2016-20 के बीच भारत के हथियारों का आयात 33 फीसदी गिर गया।
• iDEX चुनौतियों से निपटने हेतु भागीदारों को हैंड होल्डिंग, तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये  iDEX ने देश में अग्रणी इन्क्यूबेटरों के साथ भागीदारी की है।

अन्य संबंधित पहलें:

• रक्षा औद्योगिक गलियारे:
  • रक्षा क्षेत्र में विकास और विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिये भारत में दो रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किये जा रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में।
• सामरिक भागीदारी (SP) मॉडल:
  • SP मॉडल कुछ भारतीय निजी कंपनियों को चिह्नित करता है जो शुरू में वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) के साथ गठजोड़ कर घरेलू विनिर्माण बुनियादी ढाँचे और आपूर्ति शृंखलाओं को स्थापित करने के लिये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग करेंगे। यह रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 का एक हिस्सा है।
    • DAP 2020 के तहत रक्षा मंत्रालय (MoD) ने 108 वस्तुओं की 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' को भी अधिसूचित किया है।
• रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता:
  • वर्ष 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र में AI के प्रभावों का अध्ययन करने के लिये एन चंद्रशेखरन टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी।
  • इसके अलावा मार्च 2019 में डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट एजेंसी (DAIPA)  स्थापित की गई थी।
  • DAIPA का लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुधिमत्ता (AI) के उपयोग पर अधिक ज़ोर देना, AI-सक्षम उत्पादों को विकसित करने के लिये प्रत्येक रक्षा पीएसयू और आयुध निर्माणी बोर्ड के लिये AI रोडमैप तैयार करना है।